A Magyar Nemzet információ szerint kiszivárgott egy olyan elképzelés, amely szerint már 2019-ben sem lenne választás a kétezer fő alatti kistelepüléseken.
Hírek
Mivel az államháztartás ismeri a tisztviselőnként bruttó 4.580.000 forintos éves „fejpénzt”, azt kellene 2017. október 1-jétől három lépcsőben jelentősen megemelni, ez ugyanis jobban lehetővé teszi a teljesítmény elismerését, mint az illetményalap mechanikus emelése – mondta Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke.
Több mint ötezer helyhatósági köztisztviselő sztrájkolt két órát hétfőn. Ha nem kapnak az állami tisztviselőkhöz hasonló bért, készek egésznapos munkabeszüntetésre is – írja a Népszava.
Válságos szinthez közelít, egyes helyeken kritikus a víziközművek állapota: kevesebb mint 20 százalék a megfelelő minősítésű rendszerek aránya – írja az Átlátszó.hu a Megyei Jogú Városok Szövetsége által a településeknek nemrégiben véleményezésre szétküldött „stratégiai dokumentumra” hivatkozva.
Megbírságolt a Magyar Államkincstár 207 önkormányzatot, amiért késve jelentették be a lecserélt falubuszok rendszámát. A települések nem is tudtak a szabályról, ami miatt a büntetést kapták.
A polgári kormány tartalmában és minőségében megreformálta a közigazgatási rendszert, az államigazgatásban és a kormányzati működésben az ügyfélközpontúság és a közcélok szolgálata valósul meg - mondta Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár.
Hétfőn reggel nyolckor száznál több polgármesteri hivatalban sztrájkolni fognak a dolgozók.
Az Állami Számvevőszék folyamatosan végzi a budapesti kerületi önkormányzatok vagyongazdálkodásának utóellenőrzését. A témacsoport keretében legutóbb Budapest Főváros XI., XIII., XIV., XVII., XIX. és XXII. kerületi önkormányzatainak utóellenőrzései zárultak le, melyek a korábbi ellenőrzések javaslatainak hasznosítására készített intézkedési tervek végrehajtását értékelték.
Az országosan csaknem egymillió hektáron termett őszi búza negyede már a magtárakban, tárolókban van. Augusztusban a Veszprém megyei Nemeshanyban öntik össze a Magyarok kenyere program javára gyűjtött búzát, a kezdeményezéshez az ország összes megyéjéből és a határon túlról is érkezik alapanyag.
5 milliárdos hiányt halmozott fel a pécsi önkormányzat, a város cégeit is beleszámolva a hiány 9 milliárd forint is lehet – ismerte el Páva Zsolt pécsi polgármester a szabadpécs.hu-nak. A baranyai megyeszékhely a Magyar Államkincstár segítségét kérte, „hogy ez a pécsi helyzet megoldódjék”.
A gazdagabb települések és városrészek iskolaigazgatóinak valóban kisebb a mozgásterük, mint a köznevelési központosítás előtt, mára azonban a szegényebb településeken is tervezhetőbb a pedagógiai program – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke.
A Nemzetgazdasági Minisztérium 300 millió forinttal 2,6 milliárd forintra bővítette a nyári diákmunka programra szánt összeget - mondta Cseresnyés Péter, a minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatornán.
Idén kifuttatják, jövő év januárjától pedig teljesen megszüntetik a sörgyártást a Heineken Hungária Zrt. martfűi sörgyárában. A Szoljon.hu kiderítette a bezárás okát: a társaság nem kapott adókedvezményt.
Országosan több mint 100 milliárd forintos fejlesztési forrás áll rendelkezésre a bölcsődei és óvodai férőhelybővítésekre - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.
Az önkormányzati rendszer átalakítása jó irányba indult el, de azt, ami a változtatások közül nem sikerült, korrigálni kell – jelentette ki a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Tab fideszes polgármestere a Magyar Időknek. Schmidt Jenő bírálta a túlzott centralizációt, szerinte egyes, önkormányzatoktól elvett feladatok idővel visszakerülnek a településekhez. Állítja: a hivatali dolgozók bérét januártól rendezik, és nem lesz még egy adósságkonszolidáció.
Még mindig nem késő, igényelhetik a helyi jegyzőnél a nyári gyermekétkeztetést az arra rászorulók – hívta fel az érintett szülők figyelmét az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
Második félévi ellenőrzési terve alapján az Állami Számvevőszék kiemelten figyel a folyamatban lévő beruházásokra, a felügyeleti tevékenységet végző intézményekre, a zárszámadásra, illetve az államadósság-mutató alakulása, az államháztartás hiánya és az ország versenyképessége szempontjából meghatározó jelentőségű területekre.
Változatlanul tesztelik az önkormányzati számlavezetési rendszert a Magyar Államkincstárnál, az indulás időpontja pedig nem ismert. Bár az adósságkonszolidáció miatt a települések banki hitelállománya már csak tízmilliárdokban mérhető, több szempontból is vonzó ügyfélkörnek számítanak.
Nem sztrájkolnak július 17-én a Magyar Államkincstár munkavállalói, miután a hivatal vezetése, valamint a Magyar Köztisztviselők és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete Magyar Államkincstár Országos Szakmai Tanácsa tárgyalásos rendezésben állapodott meg.
A Komárom-Esztergom megyei Ete község önkormányzata 102 millió forint ráfordításával elektronikaihulladék-bontót alakít ki, a beruházás forrását a Belügyminisztérium pályázatán nyerte el a település – mondta el a polgármester az MTI-nek.
Összesen több mint 1,15 milliárd forint vissza nem térítendő és csaknem 9 millió forint visszatérítendő rendkívüli önkormányzati támogatást kapott 115 település – erről tájékoztatott a múlt héten a Kormány.hu.
Idén kiugróan javult a balatoni strandok szolgáltatásainak színvonala - mondta Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke Siófokon, a Kék Hullám Zászló minősítést átadó ünnepségen, a zászlót 33 balatoni strand kapta meg.