Megkezdi a sztrájksorozat előkészítését a Magyar Közalkalmazottak, Köztisztviselők és Közszolgálatban Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) a jövő év első három hónapjára a köztisztviselői illetmények emelése, az önkormányzati dolgozók béremelése érdekében - közölte a szakszervezet elnöke szerdán az MTI-vel.
Hírek
Behajtó céget bízott meg a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az elmaradt lakossági szemétdíjak beszedésére. Az állami „kukaholding” 2016 tavaszán a rezsicsökkentés jegyében alakult, a számlázás azonban döcögve halad, sokan hónapok óta nem kaptak sárga csekket. A szemétszállítást valóban végző regionális vállalkozások némelyike pedig a csőd szélén táncol.
Néhány száz fős településeken, azoknak is a külterületén építenek lakóotthonokat fogyatékkal élő embereknek.
Indulhat a kormányzati szerveknek szánt országos videokonferencia-rendszer végpontjainak kiépítése, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a T-Systems Magyarország Zrt. aláírta a videokommunikációs végpontstruktúra kialakításáról szóló szerződést.
Nemcsak a jövedelmek, de a kultúrát és a társadalmat érintő egyéb tényezők terén is több részre szakadt hazánk. Míg Budapest, a megyei jogú városok és néhány szigetszerű járás kiemelkedően jól teljesít, a keleti országrész legtöbb járásában a közepesnél rosszabb a helyzet. Ez derül ki az Összkép.hu oldalon megjelent tanulmányból, amelyet a Magyar Nemzet ismertet. A Hétfa kutatóközpont online felületén olvasható összefoglaló A területi tőke és magyarországi dimenziói című idei kutatást vette alapul, amelyben figyelemmel voltak a Központi Statisztikai Hivatal, valamint az országos területfejlesztési és területrendezési információs rendszer statisztikáira is.
Komoly gondot okozhat, hogy akár 250-300 polgármester és alpolgármester is eléri a nyugdíjkorhatárt a 2019-es önkormányzati választás utáni években. Ahol az érintett polgármesterek csak a nyugdíjig vállalják a tisztséget, ott időközi választást kell majd tartani.
Természeti értékeinkkel és a természeti tőkénk által nyújtott szolgáltatásokkal való hatékonyabb gazdálkodás elősegítése érdekében egy hosszú távú szakpolitikai tervezést megalapozó, országos hatású stratégiai fejlesztés indul – írja az OrientPress.
A Belügyminisztérium (BM) pályázatán 1701 kistelepülési önkormányzat mintegy 1,9 milliárd forint támogatást nyert el helyi fejlesztési célok megvalósítására – jelentette be a tárca önkormányzati államtitkára sajtótájékoztatón.
Csalással próbálta megnyerni a választást egy 61 éves férfi, hogy polgármester lehessen. Ellene és társa (egy 64 éves nő) ellen választás rendje elleni bűntett miatt vádat emelt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség.
A rendszerváltás hátba döfése, egyik fontos vívmányának elárulása volna, ha valóban megszüntetnék a kistelepülések önállóságát – így reagált Lengyel Róbert független siófoki polgármester, a Magyar Polgármesterek Közössége (MPK) elnöke zuglói kollégája, Karácsony Gergely, valamint Juhász Péter minapi, közös sajtótájékoztatójára.
Egy törvénymódosítási javaslat értelmében megemelnék a bölcsődékbe és a mini bölcsődékbe a más településről felvehető gyermekek számát 2018. január elsejétől - közölte az OrientPress kérdésére Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 104. Kormányinfón. Eközben az önkormányzatok számára kedvezőbbé válik az intézmények fenntartása és újabb forrásokat biztosítanak bölcsődék kialakítására is.
A magas szintű közigazgatási bíráskodás egyik alapvető feltétele a közigazgatási szakismerettel rendelkező közigazgatási bíró, a tárca ezért olyan pályáztatási rendszert kívánt kialakítani, amely alapvetően a szaktudást helyezi előtérbe, és objektívebb, átláthatóbb pontozást biztosít.
Országos szintű működési és szabályozási rendszerproblémákat tárt fel az alapjogi biztos a Heves megyei közfoglalkoztatási, illetve munkaügyi szervezetrendszer vizsgálata során. Erről az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala adott ki közleményt, melyet az OS útján tett nyilvánossá.
Tartósan kétszázezer fő alá csökkent a közfoglalkoztatottak száma az idén, szeptemberben átlagosan 173 ezren dolgoztak valamilyen programban – derül ki a Belügyminisztérium jelentéséből.
Európai Napenergia-díjat adományozott Kaposvárnak a Megújuló Energiák Európai Egyesülete (Eurosolar) annak elismeréseképpen, hogy úttörő szerepet tölt be Magyarországon a megújulóenergia-felhasználás és a fenntartható fejlődés terén, valamint felelősséggel, bátorsággal, meggyőződéssel halad előre az ezzel kapcsolatos átfogó stratégiája végrehajtásában.
Életének 73. évében elhunyt Almási István, Hódmezővásárhely polgármestere – tájékoztatta az önkormányzat hétfőn az MTI-t. Almási Istvánt a hódmezővásárhelyi önkormányzat saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek – áll a közleményben.
Az Állami Számvevőszék adott otthont a „Jó gyakorlatok” szeminárium sorozat 17. konferenciájának „Közszolgáltató szervezetek menedzsmentje – Fókuszban a múzeumok” címmel. A rendezvény programja a 2016–2017. években ellenőrzött 19 megyei múzeum ellenőrzései által feltárt hiányosságok megszüntetésének lehetőségeit, valamint a jövőbeli szabályos, és az integritás követelményeinek is megfelelő működés feltételeit járta körbe.
Az „Európai Hulladékcsökkentési Hét” egy minden év november utolsó hetében megrendezésre kerülő program. Az idei évben arra törekszenek a szervezők, hogy felhívják a figyelmet az eddig háttérbe szoruló használt tárgyak adományozására.
Több mint 300 település közül Veszprém és Lajoskomárom nyerte el az idén a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny fődíját, így ők képviselik Magyarországot jövőre az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén, az Entente Florale Europe megmérettetésen.
Mintegy 1,7 milliárd forintot nyert a Főváros XXI. kerülete, vagyis Csepel önkormányzata pályázat alapján az Új Széchenyi Terv Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programjának keretében város rehabilitációra.
A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások száma szinte megfeleződött az első három negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, és az ügyletek értékében még jelentősebb a mérséklődés.
A rendszerváltás óta 2017 lehet az első olyan, választásokat megelőző esztendő, amikor egyetlen települést sem léptetnek elő várossá Magyarországon.