Előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz küldte vizsgálatra Áder János köztársasági elnök a vízgazdálkodási törvény vízkivételekkel összefüggő módosítását.
Előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz küldte vizsgálatra Áder János köztársasági elnök a vízgazdálkodási törvény vízkivételekkel összefüggő módosítását.
Példaértékű tárgyalások kezdődtek a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet és a Balaton Fejlesztési Tanács között a kiemelt üdülőövezetben található 95 állami ingatlanról, amelyre szükségük lenne a helyi önkormányzatoknak fejlesztéseikhez.
A kiépített gázhálózattal rendelkező településeken fával és szénnel fűtők is megkapják a téli rezsicsökkentést – döntött a kormány. Az érintettek október 15-ig jelenthetik be támogatási igényüket a helyi önkormányzatoknál.
Emelt összegű csokra számíthatnak az ötezer lelkesnél kisebb településeken ingatlant vásárlók vagy építők az elvándorlás megállítása érdekében - jelentette be a minap a kancelláriaminiszter. A hírre megindult ingatlanos közleménycunami a vidéki ingatlanpiac felfordulását vizionálta, ám erre az általunk megkérdezett szakértők szerint biztosan nem lehet számítani. Ha az elnéptelenedés megállítására nem is, valamire azonban mégis jó lehet a részleteiben nem ismert beavatkozás – írja a napi.hu.
Ötvenegy központi költségvetési intézmény teljesítményellenőrzéséről készített összegző elemzést az Állami Számvevőszék, és arra a következtésre jutott, hogy az érintett intézmények nem tettek lépéseket a gazdaságos, hatékony és eredményes feladatellátás követelményeinek kialakítására.
Örömmel üdvözölte az otthonteremtési kedvezmény (csok) emelésének bejelentését Csomor László, a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének elnöke. Úgy véli azonban, hogy sokrétű intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a fiatalok motiválva legyenek arra, hogy kistelepüléseken telepedjenek le.
Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a kistelepüléseken, a kisebb falvakban is el lehessen érni a magyar államot – jelentette ki a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára egy mobil kormányablakbusz átadásán kedden Nyíregyházán.
Jövőre folytatódik az életpályamodellek kidolgozása, rendezik a köztisztviselői béreket és a szülés utáni munkába való visszatérést is segítik – árulta el a kormányzat terveit Simon Attila István, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára.
Ahogy arról az Alfahír is beszámolt, jövő év január elsejétől megvonják a rendőröktől az eddigi túlórapénzeket. Az Átlátszó összeállításából kiderül, hogy az ország sok területén a túlmunkát eddig az önkormányzatoknak kellett finanszírozniuk, adományok formájában.
Panaszkodnak az őstermelők és a kistermelők, hogy az önkormányzati kertekből származó zöldségek áraival nem tudják tartani a versenyt. A piacokon olcsóbban árulják termékeiket, mint ők, így nehéz helyzetbe kerülnek. Jogszabály viszont nem tiltja, hogy a közmunkások termelte zöldségeket a piacon eladhassák.
A közszolgálatban dolgozókat képviselő szakszervezetek választ várnak a kormánytól arra, hogy tervez-e változtatni a közszolgálat munkajogi rendszerén, azaz megszünteti-e a közalkalmazotti törvényt, valamint változtat-e a közszolgálati tisztviselői törvény szervi és személyi hatályán.
Sajtóhírek szerint bár a fidesz tagadja, hogy hozzányúlna a jövő évi önkormányzati választás előtt a jelenlegi állapotokhoz, nemrég olyan közvélemény kutatást rendeltek, melyből erre lehet következtetni.
A VOSZ szerint a köztisztviselők, a kormánytisztviselők mellett az állami és önkormányzati vállalatok bürokráciáján, igazgatási szintjein is lehetne racionalizálni, ésszerűsíteni a humánerőforrás-gazdálkodást.
Egy év letöltendő börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Törvényszék egy férfit, aki egy kormánytisztviselőt próbált megvesztegetni azért, hogy arra nem jogosultak magyar útlevelet kaphassanak. A bíróság hivatali vesztegetés bűntettében mondta ki bűnösnek.
A munka törvénykönyvének (Mt.) 2018-ban már hatályba lépett, illetve az év során később hatályba lépő változásait Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési vezetője tekinti át.
Túlélésért küzdő kistelepülések számlájára tett az állam inkasszót egy olyan bürokratikus előírás megszegése miatt, amit mára indokolatlansága miatt töröltek is – írja a Népszava.
Működőképessége megőrzése vagy egyéb, a feladata ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében több mint 764 millió forint segítséget adott a kormány mintegy 150 hazai önkormányzatnak. A támogatások összege 188 ezer és 180 millió forint között változik.
Számos épületrekonstrukciót hajtott végre már eddig is a Fejér Megyei Kormányhivatal, de az idei év kimagasló, hiszen átadták a Bicskei Járási Hivatal épületét, illetve a kormányablakot Ercsiben és még ez évben elkészülhet a Dunaújvárosi Járási Hivatal épülete, valamint az új székesfehérvári kormányablak a vasútállomáson. Minderről Simon László kormánymegbízott beszélt a Rádió Orienten.
A kormány csökkenteni fogja az intézendő ügyek számát. Egy munkacsoport egyenként áttekinti a Magyarországon létező 2200 ügytípust, és javaslatot tesz az intézni szükséges ügyek számának csökkentésére.
Már több mint 20 ezren vesznek részt a Pénzügyminisztérium által meghirdetett nyári diákmunka programban, augusztus végére a résztvevők száma meghaladhatja a 30 ezret is - jósolta Varga Mihály pénzügyminiszter.
Az Országgyűlés elfogadta a 2019-es adócsomagot, amely alapjaiban változtatja meg a béren kívüli juttatások szabályrendszerét. Az őszi jogalkotási ciklusban még előkerülhetnek újra az erre vonatkozó adószabályok is, de a jelenlegi állás szerint az alábbi szabályokkal tervezhetnek a munkaadók és munkavállalók 2019-re. A módosítást Fata László cafeteria szakértő foglalta össze.