Idén is kiírta a Pénzügyminisztérium a pályázatot a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására, melynek eredménye kedden jelent meg a kormany.hu-n - szúrta ki az Mfor . A pályázat célja az volt, hogy a központi költségvetés - az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében - támogatást biztosítson az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen határidőre, valós tartalommal teljesítő települési önkormányzatok számára.
Hírek
Magyarország mintegy 3200 települése közül 40 már olyan falu, ahol ismeretlen a munkanélküliség. Főleg az osztrák határ mellett könnyű munkát találni – írja a napi.hu.
A gyermekétkeztetés a családok támogatásának egy formája, az a célja, hogy a csökkentse a családokra háruló anyagi terhet. Év közben is, határidő nélkül igényelhető ingyenesen vagy kedvezményesen. Az előző tanévben összesen 627 ezer gyermek étkezhetett ilyen formában – mondta, az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes államtitkára.
A kormány a jelenlegi 40 százalék helyett már a 20 százalék önrésszel rendelkező önkormányzatok munkásszálló építését is támogatja - az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.
A pénzügyminiszter döntése értelmében 120 önkormányzat részesült pályázati úton vissza nem térítendő támogatásban a jó költségvetési adatszolgáltatásuk további ösztönzéséért. A „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására” kiírt pályázatot február 8-án jelentette meg a Pénzügyminisztérium.
A 23 megyei jogú város 2019-re már 1000 milliárd forintos támogatási forráshoz jut a Modern városok program keretében – mondta a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, Gyopáros Alpár hétfőn sajtótájékoztatón, Pécsen.
Még szeptemberben átadja a Magyar falu programmal kapcsolatos javaslatcsomagját a kormánynak a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A szervezet szerint ha elindulnak a fejlesztések, a népességmegtartási képességnek három-négy, az infrastrukturális beruházásoknak pedig egy-két év múlva lehetnek látható jelei.
Amióta nem férnek hozzá a lakossági állampapírokhoz, csökken az önkormányzatok állampapír-állománya. A bankbetétekhez visszatérő helyhatóságokat új államkötvénnyel célozta meg az ÁKK.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán civil és egyházi szervezetek, valamint önkormányzatok nyertek.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem neve egyet kell, hogy jelentsen a minőséggel – mondta beszédében, az intézmény tanévnyitó ünnepségén a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Budapesten. A rendezvényen Patyi András korábbi rektor átadta utódjának, Koltay Andrásnak a rektori láncot.
Országosan égető feladat a csapadékvíz-tárolás rendszerének a kiépítése - hívta fel a figyelmet az InfoRádió Aréna című műsorában Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízott főigazgatója.
Többek között erről beszélgetett Mázsár Tamás újságíró Dr. Weiperth Andrással, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársával, az F6 Fenntarthatóságért Egyesület szakértőjével, aki szerint településekhez kötött 10-30 fős, tájba illő vitorlás és horgászcsónak kikötők kellenének, de azt is elmondja, mit tehetünk a Balaton védelméért.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kemecsén átadták az új járási hivatal és kormányablak épületét. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely beszédében kijelentette: Magyarországon szolgáló és szolgáltató közigazgatás épült ki 2010 óta.
Újabb területen támogatja Magyarország a számvevőszékek világszervezetének fejlesztési kezdeményezését. 2016-tól a korrupció elleni globális fellépés és az integritásalapú közigazgatási kultúra elterjesztését célzó programhoz, 2018-tól pedig a fiatal számvevőszéki vezetőket képző nemzetközi kezdeményezéshez nyújt anyagi és szakmai támogatást hazánk.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójának dokumentumait.
Befejeződött a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda megbízásából végzett kutatás, mely az önkormányzatok közötti együttműködést és ennek koordinációs mechanizmusait vizsgálta meg.
A Hatvani Járási Ügyészség környezetkárosítás bűntett gyanújával nyomozást rendelt el a Hatvan és Lőrinci határán egy hulladéklerakó közelében tapasztalt talajszennyezés miatt az illetékes környezetvédelmi hatóság helyszínen végzett hatósági ellenőrzéséről készült jegyzőkönyve alapján.
A kormány felülvizsgálja a kormányablak-hálózatot, hiszen a kisebb méretű ügyintézési helyszínek a magas várakozási idő miatt csak ügyfélpanaszokat generálnak, ezért alulméretezett kormányablakokra nincsen szükség – mondta a Rádió Orientnek György István fővárosi kormánymegbízott.
Iskolát alapítani hit kérdése, a jövő megformálását jelenti – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a debreceni nemzetközi iskola ünnepélyes alapkőletételén. A végrehajtott, illetve a jövőben megvalósuló fejlesztések miatt Debrecen joggal pályázik arra, hogy gazdasági és kulturális téren is a régió központja legyen.
Országszerte mintegy 140 hektárnyi, korábban elhanyagolt szőlős- és gyümölcsöskert újulhatott meg az elmúlt három évben, sorra kapnak rendezett külsőt az elhanyagolt parcellák. A fejlesztéshez az önkormányzatok 2018-tól önálló programon keresztül nyerhetnek támogatást. Az első, zártkertek fejlesztését célzó pályázaton háromszoros volt a túljelentkezés – írja a magro.hu.
Nyomozást rendeltek el Berkecz Balázs, a mára már megszűnt Együtt párt volt politikusának április feljelentése nyomán.
Az LMP törvényjavaslatban kezdeményezi, hogy jövőre is fizessék ki a rend- és honvédelemben szolgálók túlóráit. A párt szerint szükséges komplex gondoskodási rendszernek része kell hogy legyen a köztisztviselői, illetve honvédelmi illetményalap 60-60 ezer forinttal történő emelése is.