Közel duplájára, a tavalyi 226-ról idén 410-re nőtt az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében a hulladékok keletkezésének megelőzését segítő akciók száma – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára.
Hírek
A balaton-parti új szabályozási tervvel kapcsolatos egyeztetési folyamat úgy indult, hogy minden rendben zajlik majd, ám most úgy tűnik, a kormány megvezette a balatoni önkormányzatokat: az ígért alapos és közvetlen párbeszéden alapuló egyeztetésből nem lett semmi, miközben több komoly aggály is felmerül az új fejlesztési tervekkel kapcsolatban.
A kormány elkötelezett a szegénység felszámolása, a romaintegráció mellett - közölte az igazságügyi miniszter Tiszaburán, a "Felzárkózó települések" elnevezésű romaintegrációs program egyik helyszínén pénteken.
Több mint 1500 kistelepülési pályázat kapott összesen mintegy 12 milliárd forintot a közelmúltban a Magyar falu program öt pályázati kiírása keretében – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn.
Nyár közepén zárt be a budapesti Nyugati téren lévő kormányablak műszaki okok miatt, és ezek nem akarnak megoldódni, ugyanis még mindig zárva van, így az ügyfeleknek az Andrássy útra kell járniuk. "Tájékoztatjuk, hogy kormányablakunk műszaki okok miatt jelenleg nem fogad ügyfeleket" - olvasható nyár közepe óta a kihelyezett tábla.
Csak a közigazgatásra vonatkozik a kormány által elrendelt létszámstop, a kórházakra, szociális intézményekre nem vonatkozik az intézkedés - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, miniszteri elismeréseket adott át a Start Plusz 2019 közfoglalkoztatási programok megvalósításában nyújtott kiemelkedő eredményekért.
Magyarországon a csaknem 4,4 millió foglalkoztatottból 150 ezren megváltozott munkaképességűek és még további mintegy 150 ezren lehetnek, akiknek támogatással, segítséggel munkát lehetne adni.
Az Állami Számvevőszék elnöke szerint a digitalizáció új lehetőséget kínál a változásra a közpénzekkel és közvagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzése terén. Idén és jövőre minden hazai önkormányzathoz eljutnak.
Jogszabálycsomag készült a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésére, a cél a bizalomra épülő, gyors és hatékony közigazgatás – jelentette be a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára.
Új kategóriát hoz létre a kormány az államigazgatási szervezetben, létrehozzák a különleges jogállású szerveket. Kérdés, mit szólnak majd a szakszervezetek.
A múzeumi, könyvtári, levéltári és audiovizuális archívumok által szerzett digitalizálási tapasztalatokat tekintették át a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett közgyűjteményi digitalizálási stratégiai workshop résztvevői.
A szociális dolgozókat tömörítő szakszervezetek elégséges szolgáltatások mértékéről szóló javaslata elfogadhatatlan a kormány számára – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca szerint a javaslattal veszélyeztetik az ellátottak biztonságát, azaz hiányoznak a sztrájk jogi feltételei.
Az agrártárca 100 millió forintot biztosított az állatmenhelyet működtető civil szervezeteknek, a gondozásukban álló kutyák ivartalanításra - derül ki a minisztérium közleményéből.
Latorcai Csaba, az Emmi közigazgatási államtitkára a Rádió Orient érdeklődésére tájékoztatást adott az Útravaló Ösztöndíjprogramról, hol tart ma, milyen változások történtek a bevezetése óta.
Digitális alapú lesz az ingatlan-nyilvántartás megújuló rendszere, a cél az, hogy két év múlva akár órák alatt bejegyezzék a tulajdonjogot – mondta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában.
Újabb pályázatokat várnak családbarát szülészetek kialakítására; a második körben 3,4 milliárd forintra pályázhatnak a kórházak.
Jövő őszre 900,57 millió forintból megújul Dömös-átkelés, Esztergom, Komárom, Visegrád és Zebegény kikötője - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára.
Sztrájkolnak a szociális ágazat dolgozói szerdán, ha addig sikerül a kormánnyal megállapodni a még elégséges szolgáltatásokról – jelentette be a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke.
Nyáron módosították a köznevelési törvényt, és bár ennek közép- és általános iskolákat érintő részét már sokat kritizálta a szakma, az óvodákat érintő módosítások felett elsiklott. Pedig pont a legfontosabb jogokat veszik el az önkormányzatok által felügyelt intézményektől, nehéz helyzetbe hozva mind a szülőket és a gyerekeket, mind a pedagógusokat. Több óvodapedagógus is arra gyanakszik, hogy hasonló központosítást készít elő a kormány, mint tette a Klebelsberg Központ létrehozásakor. Sokan azt mondják, ha ezt meglépik, elhagyják a pályát. A bizonytalanságot fokozza, hogy a szakmai szervezetekkel még csak nem is egyeztetnek.
Egyeztetést sürgetnek a balatoni önkormányzatok a Balaton-partvonal rendezési tervéről, és szeretnék a terv véleményezésére rendelkezésre álló határidő kitolását is – közölte Balassa Balázs, a balatoni önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke az MTI-vel.
Újabb 964 kistelepülési fejlesztés indul a Magyar falu program keretében – tájékoztatta a Miniszterelnökség az MTI-t. A nyertes pályázóknak megítélt támogatás előlegét novemberben kiutalják.