Magyarország is elfogadta az EU Tanácsi trió elnöksége által kezdeményezett gyermekszegénységgel és a gyermekek jogaival foglalkozó uniós nyilatkozatot. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere írta alá az uniós dokumentumot.
Hírek
Tizenkét Idősbarát Önkormányzat Díjat adtak át idén. A koronavírus-járvány miatt a budapesti ünnepséget két részletben tartották meg.
Bár a nyugdíjas szervezetek és az ellenzéki pártok több ízben is pénzügyi kompenzációt követeltek az időseknek a járvány és az elszabaduló infláció miatt, idén a kormányzati pénz- vagy utalványosztás elmarad. Egyes önkormányzatok viszont továbbra is adnak év végi plusztámogatást, van olyan város, ahol 2019-hez képest több ezer forinttal megnövelték az év végi bónuszt a nyugdíjasok számára.
A békési vízmű milliárdos veszteségét a kormányzati döntések sorozata okozta, de jócskán megtolta azt egy bebukott projekt is, ahol felbukkan Mészáros Lőrinc neve. Kényszerpályára sodródtak a tulajdonos önkormányzatok, hiszen úgy mentik meg a céget, hogy közben magukat fosztják ki. Az állam viszont most olcsón is megveheti a céget.
A koronavírus járvány és a kormány megszorító intézkedései nagyon nehéz helyzetbe hozták az önkormányzatokat. 250 település közvetlen támogatást szeretne az Európai Uniótól. A Magyar Önkormányzati Szövetség elnöke bejelentette, hogy egyeztetéseket folytatnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, és közösen dolgoznak ki javaslatot a kormányzatnak.
Magyarországon a járvány nem vezetett a fiatalok munkanélküliségéhez – jelentette ki Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek.
A kormány rendeletével senki sem mehet szembe – véli a kormány miniszterhelyettese.
Kétezer ember foglalkoztatására nyílik lehetőség a közművelődésben az egyéves időtartamú Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program keretében, amely kormányzati támogatással valósul meg 5,5 milliárd forintból.
Amíg a veszélyhelyzet fennáll, addig továbbra is az önkormányzatokra lesz bízva, engedélyezik-e az avar- és zöldhulladék-égetést, és ha igen, milyen feltételekkel – ez derül ki a Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.
Nem gondolom, hogy a javaslattevőnek egy éjszakai álmából felébredve hirtelen jutott eszében ez az egész. Hallani olyan véleményt, hogy a javaslatra egyik magyarázat talán az, hogy egyes nagyobb cégek a veszélyhelyzet ürügyén most láthattak megfelelő alkalmat ezt elővenni. De lehet, hogy azoknak van igazuk, aki úgy gondolják, ez egy teljesen máshonnan érkezett felvetésre előkerült „önálló” javaslat. Akármelyik – vagy egyik sem – igaz, elfogadhatósági tesztnek valószínűleg megfelelőnek bizonyulhat.
A partnerség, a közös megoldás keresése segíthet abban, hogy a szegénységből kiutat találjunk – jelentette ki Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára a magyar nemzeti roma platform záró konferenciáján.
Magyarország számára kiemelt cél a környezet védelme, hiszen mindannyian tisztább környezetet szeretnénk. A Tisztítsuk meg az Országot! projekt az illegális hulladéklerakás elleni küzdelem kiemelkedő programja, 2020–2022 között négy ütemben kerül sor a közforgalmú területek megtisztítására.
Egészen új megközelítésben vizsgálja a közepes jövedelem csapdáját egy új tanulmány. Eddig ugyanis arról volt szó, hogy országok kerülhetnek bele ebbe a rendkívül kellemetlen állapotba, most viszont az egyes európai régiókat vizsgálta az Európai Bizottság. A jó hír az, hogy számos feltörekvő térség (szegényebb uniós régiók) szép növekedést produkálva felzárkózó pályán halad, a rossz hír viszont az, hogy nagyon eltérő teljesítményeket láthatunk. Van olyan fejlett régió, amelyik egy bizonyos szinten megakadt a fejlődésben és van olyan szegényebb térség, amelyik szintén csapdába esett. Magyarország bizonyos területei nemcsak szegénynek számítanak, hanem csapdában is lehetnek.
Továbbra is várják a jelentkezéseket a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramra, amely a kivételesen tehetséges fiatalok külföldi felvételi eljárását támogatja – közölte a Nemzeti Tehetség Központ az MTI-vel.
A digitalizáció mára meghódította a világot, a piacokat és a versenyszférát, itt az ideje, a jó kormányzásnak és a jó közigazgatásnak is fontos részévé váljon. A digitalizáció nem választás kérdése – mondta az innovációs és technológiai miniszter egy múlt heti online tanácskozáson.
Sok szó esik mostanában az önkormányzatok szerepéről a válságkezelésben. A K-Monitor és a Mérce.hu-n is közvetített online beszélgetésen az alábbi témákat járták körbe a résztvevők:
A jövő évtől Szombathely önkormányzata átadná a Haladás Sportkomplexum üzemeltetését, működtetését a magyar államnak – jelentette be Hende Csabával, az Országgyűlés alelnökével, a térség fideszes országgyűlési képviselőjével közösen tartott sajtótájékoztatóján Nemény András, a megyei jogú város polgármestere.
Az ENSZ Habitat és a World Habitat díjazta a magyar Utcáról Lakásba! Egyesületet.
A területi közigazgatásban dolgozók koronavírus-tesztelésével folytatódik hétfőtől az országos célzott csoportos tesztelés, amelyben felhasználják a bölcsődék, óvodák, nevelési és oktatási intézmények és szociális otthonok kéthetes tesztelése során szerzett tapasztalatokat – közölte a Miniszterelnökség szombaton az MTI-vel.
Két éven belül természetismereti látogatóközpont létesül a Mecsekben egy magyar-horvát határon átnyúló együttműködési program INTERREG pályázatának támogatásával.
Legfőképpen a fővárosi kerületeket és a nagy megyei jogú városokat érinti az önkormányzati adóstop rendelet - mondta az InfoRádiónak a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségnek elnöke. Város- és kerületvezetők nyilatkoztak a keddi kormánydöntésről.
A Kormány a 2020. december 1-jén megjelent 265. számú Magyar Közlönyben kihirdette a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekben szükséges helyi adó intézkedésekről szóló 535/2020.(XII. 1.) Korm. rendeletet, amely 2020. december 2-án lépett hatályba.