Az Eurostat adatai szerint Magyarországon az elmúlt időszakban határozottan csökkent a szegénységben élők száma – jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára Tarpán.
Hírek
Tíz év alatt nagyot nőtt Magyarországon az átlagbér és a medián bér is. Jelentősen javuló kereseti statisztikáról számolt be a KSH az MTI-nek. A 2020-as kereseti adatokat a hónap végén publikálja a statisztikai hivatal.
Az éghajlatváltozásnak számos jelét észlelhetjük a Balatonnál is. Extrém időjárási és káresemények, a vízszint változása, hőmérsékleti anomáliák a magyar tengernél, a szél és a vihar hatásai a vízen és parton, meteorológiai változékonyság. A magas partfalak veszélyei, a talajerózió hatásai, nádas és tőzegtüzek, földrengések. Többek között ezeket a témákat érintette a „Katasztrófa esetek a Balaton Régióban és a természeti és kulturális értékek védelme” az az online konferencia, amelyen a HelloVidék is részt vett.
Kilenc év fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség hétfőn a Szegedi Törvényszéken arra a korábban köztisztviselő szegedi jogászra, aki tavaly megpróbált pisztollyal kirabolni egy postát, majd két nap múlva ötezer forintot zsákmányolt egy virágboltból.
A 25 ezernél több lakosú vidéki településekkel folytatott egyeztetésekért felelős miniszteri biztossá nevezték ki Balla György országgyűlési képviselőt (Fidesz), Szolnok korábbi alpolgármesterét – közölte a Miniszterelnökség az MTI-vel.
A rendszerváltásig a honvédség tulajdonában álló repteret a majd' harminc éve különböző ötletek alapján fejlesztenék, lett volna itt mezőgazdasági központ, sportreptér, komplett ürgekolóniát evakuáltak, mégse történt szinte semmi.
Az idei gépjárműadóról szóló határozatokat február közepétől kezdte kézbesíteni a Magyar Posta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (megbízása alapján – közölte az adóhivatal.
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a „Digitális szakadék csökkentése” című európai uniós, vissza nem térítendő támogatású kiemelt projekt keretében eddig mintegy 230 ezer ember számára biztosított lehetőséget az alapszintű digitális kompetenciák elsajátítására és fejlesztésére.
Folytatódik a helyi életminőséget javító beruházások sora a falvakban a Magyar falu programban – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Főként pályázati formában juttatnak forrásokat önkormányzatoknak, egyházközségeknek, illetve falusi civil szervezeteknek.
A látássérültek mindennapjait, önállóbb életét, munkavállalását megkönnyítő szolgáltatások biztosítására hirdetett pályázatot a kormány a Nemzeti Szociálpolitikai Intézeten keresztül – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára szerdán a Siketvakok Országos Egyesületének budapesti központjában.
2021-ben az alapellátás minőségi működésére 100 milliárd forinttal, 50 százalékkal több pénzt biztosít a kormány – közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások miniszter pénteken online sajtótájékoztatón.
Felkészültek azokra a többletfeladatokra, amelyeket a módosított hulladéktörvény alapján már az idén el kell látniuk – közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal illetékese az MTI-vel.
Az iparűzési adó felezése automatikusan jár a kis- és közepes vállalkozásoknak; a március 15-ig fizetendő adóelőleg is felezhető, ehhez csak egy nyilatkozat benyújtására van szükség – hívta fel a figyelmet közleményében a Pénzügyminisztérium.
Az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos eredmények sokszor ellentmondásosnak tűnnek, az ENSZ testületének mintájára most megalakult Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület segíti a kormányzatot és más szereplőket az eligazodásban.
Kihirdette a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet Karácsony Gergely főpolgármester. Lényege, hogy a fővárosi polgárok egyeztetést kezdeményezhetnek a fővárosi vezetéssel, vagy alakíthatják a Fővárosi Közgyűlés napirendjét.
A napokban lemondott a polgármester, majd az alpolgármester és két további képviselő-testületi tag is, így az egyetlen megmaradt képviselő vette át a polgármesteri feladatkört a Zala megyei Garaboncon.
A kormány 1,5 milliárd forintos támogatásával folytatódnak a fejlesztések a Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott szegedi oktatási intézményekben - jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a Tisza-parti városban.
Egy budapesti szociális lakásügynökség modelljét és megvalósítási tervét készíti elő az Utcáról Lakásba! Egyesület (ULE) Budapest Főváros Önkormányzatával és a Városkutatás Kft.-vel közösen a megfizethető bérlakások számának bővítése és a lakhatási válság enyhítése érdekében. A szociális lakásügynökség a tervek szerint a kutatási időszak után még idén elindul.
Minden önkormányzat és önkormányzati vezető előreléphet a korrupció elleni védettség területén az Állami Számvevőszék rendszerszintű értékelése alapján. Az ÁSZ első alkalommal értékelte egyidejűleg az összes magyarországi önkormányzat és hivatalaik integritását – korrupció elleni védettségét –, illetve a működést meghatározó lényeges szabályozási környezetük kialakítását.
A következő tíz évben a magyar vasúti gördülőállomány fejlesztésére mintegy 2000 milliárd, a közlekedési infrastruktúrára pedig hozzávetőleg 4000 milliárd forintot szán a kormány.
Szinte minden szabályzatát meg kell újítani annak, aki követni akarja a jogszabályok változását! Legtöbb esetben több helyen is lényegi módosítások váltak szükségessé. A Szabályozási Tudástárban követhető módon mutatjuk be a szükséges változtatásokat
Pártpolitikától független, szakmai alapokon nyugvó szoros együttműködésre van szükség a kormányzat és az önkormányzatok között - hangsúlyozta több polgármester is a Magyar Önkormányzatok Szövetségének regionális értekezletét követően.