Tarlós István főpolgármester Vitézy Dávidnak, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójának írt nyílt levelében a javító intézkedések sürgős megtételét és a végrehajtásról való folyamatos tájékoztatást kérte.
Hírek
Újabb esetekben ítélt meg állami kártérítést magyaroknak az Emberi Jogok Európai Bírósága kedden. Strasbourg szerint a válság nem mentség, ez az adó túlzott egyéni teher, és tulajdonjogot is sért.
A Magyar Bankszövetség tudomásul veszi az önkormányzati adósságkonszolidációt, és üdvözli a kormány azon törekvését, hogy a helyi önkormányzatok váljanak a helyi gazdaságfejlesztés motorjaivá - közölte a bankok érdekképviseleti szerve.
Összesen 1760 önkormányzat kap mintegy kétmilliárd forint értékben tűzifa-támogatást Pintér Sándor belügyminiszter rendelete szerint, amelyet a héten tettek közzé a kormányzati portálon – írja az MTI.
Az önkormányzati lobbi – a polgármesteri tisztséget is betöltő kormánypárti képviselők – erőteljes érdekérvényesítése látszik a jövő évi költségvetéshez benyújtott módosító indítványokban – ez alapján még inkább érthető, miért lesz összeférhetetlen a két tisztség a következő ciklustól. A módosítások olyan – számításaink szerint akár 70 milliárdos – többletkiadást jelenthetnek, amelyekre nincs meg a valódi fedezet. És még nincs vége.
A kormány megkezdte a tárgyalásokat a munkáltatókkal és a munkavállalókkal a minimálbérről, amely jövőre meg fogja haladni a 100 ezer forintot - mondta a foglalkoztatásért felelős államtitkár, Czomba Sándor. A bértárgyalások legkésőbb december elejéig lezárulnak.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium E-közigazgatásért Felelős Helyettes Államtitkársága alatt működő E-közigazgatási Szabad Szoftver Kompetencia Központ szabad szoftverekkel kapcsolatos tudásbázist tartalmazó honlapot indított.
Jövőre öt kategória alapján finanszírozzák a települések üzemeltetési költségeit. A megoldás az önkormányzati szövetségek szerint előremutató, de még nem minden téren elégséges mérték.
A kormány február végéig minden magyar település hátramaradt adósságát átvállalja, összesen mintegy 420 milliárd forint értékben. Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági konzultációt kezdeményez az érintett településekkel. Azt várja tőlük, hogy az átvállalt hitelekért cserébe szervezőként kapcsolódjanak be a helyi gazdaság élénkítésébe.
Korábban nem ez volt a jellemző, de most már úgy működik a politika, hogy, „ha vitám van veled, kicsinállak" – ezt Molnár Gyula mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, miután a másodfokú bíróság hivatali visszaélés miatt nyolc hónap börtönre ítélte.
Első fokon felmentette Gál István korábbi balmazújvárosi polgármestert és vele két másik vádlottat a Debreceni Törvényszék a nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés vádja alól, amelyet egy útépítés miatt emeltek ellenük. Az ítélet nem jogerős.
A szociális temetés részletszabályait tartalmazó, múlt héten elfogadott végrehajtási rendelet rögzíti, hogy a köztemető fenntartója minden köztemetőben (Budapesten a fővárosi önkormányzat által kijelölt temetőben) köteles külön parcellát kijelölni a koporsós, illetve urnás szociális temetési helyeknek. A szociális parcellában a sírhely első megváltása ingyenes az eltemettetőnek.
Egyre kevésbé számíthatnak jogorvoslatra a kirúgott közszolgák. 2010 júniusa és 2011 májusa között közel 4500 közszolgálati álláshely szűnt meg a központi közigazgatásban; nagyjából ötszázan indíthattak a kirúgásuk miatt jogorvoslati eljárást.
Folyamatosak a fejlesztések a mezőtúri járásban: az energiatakarékos beruházások mellett szociális intézmények és államigazgatási hivatalok újulnak meg, de javul a helyi úthálózat is. A Rádió Orient műsorában dr. Boldog Szilvia mutatta be a régió jellemzőit, és a járási hivatal működését. A hivatalvezető emellett a téli közfoglalkoztatást segítő roma referensek munkáját ismertette, akik önkormányzat nélküli térségekben kiemelt szerepet tölthetnének be az államigazgatásban.
Súlyos kockázatot lát a választási kampány finanszírozásának szabályozásában a Political Capital Institute és a Transparency International Magyarország, ezért kezdeményezik az erre vonatkozó törvény módosítását. A Jobbik törvénymódosító javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy „ne lehessen következmények nélkül szórni az állami pénzt”.
Közel 60 ezer hátrányos helyzetű nő munka világába való visszatérését segítik elő 2015-ig, 2010 és 2014 között összesen 6200 új bölcsődei és mintegy 2000 új családi napközis férőhely épül majd az uniós programok révén – írja a Világgazdaság Cséfalvay Zoltán államtitkárra hivatkozva.
Hatáskörének hiányát állapította meg végzésében az Európai Bíróság az indokolás nélküli felmentésre vonatkozó magyar szabályozásnak az alapjogi chartával való összeegyeztethetőségével kapcsolatban - közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.
A RENVOL Energetikai Beruházó Kft. a fűtési költségek jelentős csökkentését eredményező konstrukciót dolgozott ki önkormányzatok, illetve kisebb épületeket üzemeltető intézmények, cégek számára. A konstrukciót rendkívül előnyössé teszik a RENVOL Kft. által már elnyert uniós források felhasználása.
Több mint 120 esetben kaptak felmentést különböző kormányzati vagy önkormányzati hivatalok 2010 nyara óta a közbeszerzési kötelezettség alól, rendszerint nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. A felmentést az Országgyűlés illetékes bizottságától kell kérni, a döntés ténye nyilvános, más azonban nem feltétlenül.
Hivatali visszaélés, csalás és magánokirat-hamisítás miatt egy év tíz hónap, végrehajtásában négy év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Balatongyörök volt körjegyzőjét a Zalaegerszegi Törvényszék. Az ügy negyedrendű vádlottját, a település volt polgármesterét felmentették.
Külön rendeletben állapítja majd meg a szakminiszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók által alkalmazható számlaképet az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága által benyújtott módosító javaslat szerint – írja az MTI.
Minden eddiginél többen, összesen kétszázezren vesznek részt közfoglalkoztatási programban az idén a november elsejétől április végéig tartó téli időszakban - jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatásért felelős államtitkára. A legnagyobb munkáltatók az önkormányzatok lesznek.