Tiszatenyő önkormányzata gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, miután a tiszaföldvári Tisza Takarékszövetkezet nemrég csődbe ment, ugyanis a Tisza volt a nagyjából 1600 fős település önkormányzatának számlavezetője – írja az MTI.
Hírek
A gazdaság nagyon lelassul, az államadósság magas szinten beragad, és nem ússzuk meg a megszorításokat - tömören összefoglalva ezt mutatják egy független költségvetési műhely számításai. 2016-ra már egy százalék alatt lehet a gazdasági növekedés, az államadósság kicsivel 80 százalék alatt ragad be, a hiány pedig elvileg 3 százalék alatt lehet, de jövőre például ennek eléréséhez már a 2012-es megszorításokhoz hasonlóakra lehet szükség. Kevés a tartalék, a kormány pedig a kiadásokat tolja meg. A kabinet emellett egyes törvényekkel egyértelműen bizonyos cégeket hoz helyzetbe a Költségvetési Felelősségi Intézet Budapest (KFIB) elemzése szerint – írja a napi.hu.
Jogerősen száznyolcvanezer forint pénzbírságra ítélte a Szegedi Törvényszék a pitvarosi polgármestert magánokirat-hamisítás vétsége miatt. A bíróság szerint a vádlott közmunkással javíttatta az autóját.
Négy évre 50 milliárd forintot ígértek korábban az adósságátvállalásból kimaradt településeknek, de ennek nincs nyoma a jövő évi büdzsé tervezetében. A kormányzat szerint jövőre is prioritást kap az ügyük – írja a Világgazdaság.
A kormány nemet mondott a közszolgálati keresetek jövő évi emelésére, a munkavállalói oldalt alkotó szakszervezetek ezért felálltak a tárgyalóasztaltól az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács keddi ülésén, és már egymással egyeztetnek a közös tiltakozásról.
Ötféle szociális támogatási forma szűnik meg, a rendszeres szociális segélyt alaposan átszabják jövő márciustól. Onnantól kezdve az állam az önkormányzatokra hárítja a szociális segélyezés feladatát, amihez részben maga is hozzájárul – igaz, egyelőre senki sem tudja, mennyivel – írja a Világgazdaság.
Büntetőfeljelentéssel zárult az a vizsgálat, amelyet Szombathely polgármestere, Puskás Tivadar indított, miután november 20-án tudomást szerzett arról, hogy meg akarták szerezni a szolgáltatótól az önkormányzati hivatal több dolgozójának mobiltelefonos forgalmi adatait.
December 6-án lépett hatályba a végrehajtási törvény újabb módosítása, amely kimondja: nem akad meg a devizahiteles lakással kapcsolatos végrehajtás akkor, ha a végrehajtást helyi önkormányzat, illetve az önkormányzat vagy az állam kizárólagos tulajdonában lévő cég kéri, vállalva az ingatlan felújítását és munkaerő-piaci célú bérbeadását.
A megyei közgyűlések elnökei, alelnökei Fehérvári Tamást, a Tolna Megyei Közgyűlés elnökét választották meg a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének (MÖOSZ) elnökévé.
Javultak a pénzügyi stabilitás hosszú távú fenntarthatóságának feltételei az Állami Számvevőszék utóellenőrzésében érintett városi önkormányzatoknál. Erről Domokos László, a szervezet elnöke beszélt hétfőn budapesti sajtótájékoztatóján.
Több mint 12 milliárd forint rendkívüli önkormányzati támogatásról döntött a kormány, a forrást 1175 pályázó település között osztotta fel Pintér Sándor belügyminiszter és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
Több városban is nehezen indul be a munka az önkormányzati választások után, mivel a polgármester és a képviselő-testület eltérő pártokból került ki. Ózdon a bizottságok felállításáról sem tudnak dönteni, de például Tapolcán, Szentesen vagy Gyöngyösön görülékeny az együttműködés.
Tele a puttonyunk! – ez volt a jelmondata a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) által szervezett demonstrációnak december 6-án Budapesten a József nádor téren, a Nemzetgazdasági Minisztérium szomszédságában.
Jelentősen csökkenti a kormány az önkormányzatok autonómiáját és mozgásterét, mondja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Gémesi György szerint a jövő évi költségvetés sok esetben a települések alapvető működéséhez szükséges forrásokat sem biztosítja.
Az egészségügy átalakításának fő célja, hogy az egészségben eltöltött évek számában 2020-ra érjük el az EU átlagát. Ennek érdekében megerősítik az alapellátást, és kiterjesztik a népegészségügyi programokat, szűréseket, amelyeken a részvételt pozitív ösztönzőkkel motiválnák - mondta Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár népjóléti bizottsági meghallgatásán – erről a napi.hu számol be.
Szakképzési ösztöndíjban részesíti Jászberény önkormányzata azokat a továbbtanuló általános iskolásokat, akik a hiányszakmák valamelyikét elsajátítják, és vállalják, hogy az adott szakmában a településen működő cégeknél helyezkednek el.
A miniszterelnökség nem ért egyet a közpénzek családon belül történő kiutalását lehetővé tévő, a gazdasági miniszter nevével fémjelzett törvénymódosítással. Mondták határozottan. De tenni még nem tettek semmit a módosítás elfogadása ellen – írja a stop.hu.
Az ÁSZ idén már negyedik alkalommal végezte el a közszféra korrupciós veszélyeztetettségét, kockázatait mérő felmérését. Minden eddiginél több, 1584 szervezet – a dolgozói létszámot tekintve a magyar közszféra teljes létszámának több mint fele – vett részt az Állami Számvevőszék 2014-es integritás felmérésében – írja az OrientPress Hírügynökség.
Arányaiban a legtöbb adózó Tagyon található, míg a legkevesebb Nemeskisfaludban. A nagyvárosok versenyét Győr nyeri, míg Budapest nemcsak a többi nagyvárostól, de az országos átlagtól is le van maradva.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke az önkormányzati és nemzetiségi választásról szóló beszámolójában összegezte a választási iroda tapasztalatait, és jogszabály-módosításokra tett javaslatot. Indokolt lenne szerinte pontosítani az átjelentkezés szabályait, valamint részletezni a megismételt szavazásra vonatkozó speciális szabályokat.
Több intézkedéscsomag is hivatott segíteni a rászorulókat a téli időszakban, rendelkezésre állnak a források a téli közfoglalkoztatási programokra is, amelyekben lényegesen több ember vehet részt, mint az előző években, több mint huszonnyolcezer közfoglalkoztatott oktatása indult el.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a 2014. évi általános helyi önkormányzati választásokat követően a települések újonnan megválasztott polgármesterei és jegyzői részére önkormányzati szakmai napot szervezett. A rendezvényen az önkormányzatokat érintő változásokról, aktuális kérdésekről kaptak tájékoztatást a résztvevők.