Ma kezdik kézbesíteni a mintegy 8 millió választópolgárnak az októberi önkormányzati választás értesítőjét.
Hírek
Az általános felsőoktatási felvételi eljárás eredményeként mintegy ezerhétszázan kezdhetik meg a tanévet szeptemberben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az államtudományi és közigazgatási kar képzéseire mintegy négyszáz hallgató jutott be.
Három év alatt 13 milliárd forintot költene a kormány kisvasútfejlesztésre - írja a Hvg.hu. Egy augusztus elsején megjelent kormányhatározat szerint 2020 és 2022 között évente 4,5, 4,3 és 3,8 milliárd forint jutna a kisvasutakra.
Az októberi önkormányzati választáson a választópolgárok - kérésükre - átjelentkezéssel szavazhatnak a bejelentett tartózkodási helyük szerinti településen is, míg azok, akik elköltöznek még a választás előtt, már csak az új lakóhelyük jelöltjeire voksolhatnak.
A 2016-ban megindult bérfelzárkózás jótékony hatással volt a gazdasági növekedésre, azonban a munka termelékenységének növekedési ütemét tartósan meghaladó béremelkedés kockázatokkal jár, ami alkalmazkodási kényszert teremt mind a versenyszféra, mind a közszféra számára a munkatermelékenység növelése és a hatékonyság javítása érdekében.
Augusztus első hetében ismét vízre szállnak a PET Kupa kalózcsapatai, hogy napokon keresztül gyűjtsék hajóikkal a hulladékot a Tisza Tivadar és Záhony közötti szakaszán. A csaknem nyolcvan folyamkilométeres távot saját építésű pillepalack-hajókkal teszik meg a csapatok. A május végi árhullám után rekord mennyiségű felhalmozódott hulladékra számítanak a szervezők, a 7. PET Kupa résztvevői naponta várhatóan több tonna, főként műanyag hulladéktól mentesítik a folyót és árterét augusztus 3. és 11. között.
Hat megyei közgyűlés létszáma változik meg az őszi önkormányzati választás után: a Pest megyeié eggyel nő, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Somogy megye közgyűlésének létszáma viszont eggyel csökken a lakosság számának változása miatt.
Újabb négy pályázati felhívás jelent meg a kormany.hu oldalon a Magyar falu programban 16 milliárd forintos keretösszeggel. Önkormányzati tulajdonú utak felújítására nyolcmilliárd forint áll rendelkezésre, járda és polgármesteri hivatalok felújítására két-két milliárd forint, falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatására pedig négymilliárd.
Minél olcsóbb az állam, annál kevesebbet ad az állampolgároknak – mondták a Rádió Orienten Szmetana György, Józsa Fábián és Gyergyák Ferenc közigazgatási szakértők.
Négy település választói nem abban a választási rendszerben szavaznak az őszi önkormányzati választáson, mint öt éve: a lakosságszám módosulása miatt ugyanis megváltozott a választás rendszere Siklóson, Edelényben, Diósdon és Halásztelken.
Az általános munkaerőhiány mellett a költségvetési szektorban újra felgyorsult béremelésekkel magyarázták az MTI-nek nyilatkozó elemzők, hogy a KSH friss adatai szerint májusban ismét kétszámjegyű volt a keresetek emelkedése.
A választójogi törvény értelmében az önkormányzati és a helyi kisebbségi képviselőknek, valamint a polgármestereknek a megválasztásukat követő 30 napon belül kérelmezniük kell felvételüket a köztartozásmentesek NAV-os adatbázisába, így a most 173 ezer adófizetőt tartalmazó lista bővülhet - derül ki a Magyar Nemzet cikkéből. Ez azért is aktuális, mert Áder János köztársasági elnök a minap kihirdette, hogy október 13-án lesznek az önkormányzati választások.
A Nemzeti Választási Bizottság kedden kitűzte a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjára. A határozat értelmében 2715 nemzetiségi választás lehet az országban október 13-án.
Törvényt sértett a Győr-Moson-Sopron megyei, 1500 lakosú Győrság község képviselőtestülete, amikor elhatározta, hogy minden 63 évnél idősebb és 18 évnél fiatalabb helyi lakos pénzbeli települési támogatást kaphat – jövedelmi és vagyoni viszonyaira való tekintet nélkül.
Öntesztet állított össze a jegyzőknek az Állami Számvevőszék. Pontos képet kaphatnak az általuk vezetett önkormányzat működésének szabályozottságáról, belső kontrollrendszerük állapotáról, a korrupciós veszélyek elleni védettségükről.
Falusi csok elvileg van, gyakorlatilag viszont jóformán elérhetetlen. Csak két bank nyújtja, a programban megcélzott ingatlanok gyakran finanszírozhatatlanok — írta meg a Napi.hu.
A Miniszterelnökség közzétette a Magyar Falu Program két újabb pályázatának eredményét - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szombaton, a XX. Mesztegnyői Rétesfesztivál és falunapon tartott sajtótájékoztatóján.
Kilencmilliárd forint értékben újabb négy pályázati felhívást tesz közzé a kormány a Magyar falu programban. Két pályázati felhívást egyházi és önkormányzati fenntartású temetők felújítására írtak ki, továbbá pályázhatnak települések óvodaudvarok fejlesztésére, közterület-karbantartási eszközök beszerzésére.
Október 13-ra írta ki az önkormányzati választást a köztársasági elnök, így a jelölő szervezetek már bejelentkezhetnek a területileg illetékes választási bizottságnál – mondta a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke az InfoRádiónak. Pálffy Ilona kiemelte: hétfőtől folyamatosan elkezdik a felkészülést az őszi voksolásra.
A tanya- és a zártkerti programok, a többmilliárdos mezőgazdasági beruházások révén fejlődik, vagyonában is egyre gyarapodik a magyar vidék, melynek védelme valamennyiünk számára fontos. Különösen a tanyás térségek, mezőgazdasági külterületek személy- és vagyonvédelmében jelentős segítséget nyújtanak a polgárőrök, akiknek áldozatos munkáját nem tudjuk eléggé megköszönni – fogalmazott Feldman Zsolt szombaton, a VIII. Országos Lovas Polgárőr Szemlén.
Négy év alatt mintegy ötezermilliárd forintot fordít a kormány közúti és vasúti fejlesztések előkészítésére és kivitelezésére. Stratégiai cél, hogy Magyarország bármely pontjáról harminc percen belül kényelmesen elérhető legyen egy négysávos útszakasz.
Elhalasztotta a fővárosi Szentendrei út felújítását Tarlós István (Fidesz-KDNP) főpolgármester, egyeztetve a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójával – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn. Úgy fogalmaztak, hogy egy magát civilnek mondó óbudai lakos” feljelentette az ügyészségen az engedélyt kiadó III. kerületi önkormányzatot.