Április 30-tól az önkormányzatok kötelesek lesznek az óvodákban és bölcsődékben ügyeletet biztosítani – erről jelent meg a kormányrendelet a Magyar Közlönyben.
Hírek
A közszolgáltatások szerepe a koronavírus-válság ideje alatt nagyon nagy, elég csak az egészségügyi ellátórendszer szerepére gondolni. A társadalomra és gazdaságra gyakorolt hatásuk ebben az időszakban felbecsülhetetlen, a GDP-ben realizálódó hozzáadott értékük viszont felbecsülhető - ennek lehetséges irányát mutatjuk most be. A nemzetgazdasági ágazatokat bemutató körképünk következő állomása az okatás, közigazgatás, védelem, egészségügy, háztartások gazdásági aktivitása, víz- és hulladékgazdálkodás ágazatok lesznek.
Országszerte tart az idősotthonok fertőtlenítése a Magyar Honvédség illetékes egységeinek bevonásával. A megelőzésképp is végzett munkák mellett önkormányzatok maszkokkal látják el az ott élőket, illetve más egészségvédelmi, szociális és gazdasági intézkedéseket hoznak a lakosság, a vállalkozók érdekében.
Helyi nemzetiségi önkormányzatoknak szóló, aktualizált öntesztet adott ki az Állami Számvevőszék. A kérdéssor önkéntes kitöltésével a közpénzekkel gazdálkodó helyi nemzetiségi önkormányzatok tesztelhetik a működésük és gazdálkodásuk szabályosságát.
Heteken belül elindulhat az önkormányzati csődhullám A települések kétharmadánál konkrétan likviditási problémát okoz a gépjárműadó elvonása, amit a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv részeként rendelt el, de a járvány úgy általában is teljesen átírta a helyi irányítás feladatait, a finanszírozás átalakításáról azonban egyelőre nincs szó. Hiába írt levelet a TÖOSZ Pintér Sándornak, péntekig várták a választ, de az nem érkezett meg.
Több nagyváros önkormányzata hirdetett olyan programot, amely a koronavírus-járvány okozta károk enyhítése mellett már a nyitásra fókuszál. Születnek tervek beruházásról, segélyezésről, bérleti díjak átmeneti elengedéséről, képviselői tiszteletdíjak, hivatali keresetek csökkentéséről, cafetéria-elvonásról…
Több mint kétszáz egészségügyi dolgozónak szereztek lakást a Facebookon civilek - derül ki az Index beszámolójából, mely szerint nem csak Budapesten, de vidéken is sikerült ideiglenes otthonokat találni a Pihentesd a dokit! mozgalomnak.
A Magyar falu program keretében közösségi terek fejlesztésére és közösségszervezők foglalkoztatásának támogatására pályázhatnak szerda óta a kistelepülések önkormányzatai és a történelmi egyházak. A pályázat keretösszege 10 milliárd forint.
Tárgyalásra most főszabály szerint nincs lehetőség, azonban ez nem jelenti azt, hogy a bíróságok ne működnének tovább. Ez azt jelenti, hogy az adóperekben is megszületnek a kormány döntése értelmében a szükséges ítéletek, akkor is, ha most épp nem, vagy csak nehezen lehet szóban lefolytatni az eljárásokat.
Mivel az ország egyik legnagyobb beruházása zajlik Gödön a Samsung gyárban, ami 2700 új munkahelyet teremt majd, így a koronavírus válság idején a kormány megerősíti azokat a területeket, ahol munkahely-bővítés zajlik – lényegében ezzel magyarázta meg a Kossuth Rádió szerda reggeli műsorában Tuzson Bence azt, miért kellett előzetes egyeztetés nélkül elvenni a várostól a városvezetés állítása szerint a bevételek harmadát. Sőt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati államtitkára azt is mondta: ez csak az első ilyen különleges gazdasági övezet az országban, és jöhet még több is.
Szorosabbra fűzi együttműködését az Állami Számvevőszék és a Gazdasági Versenyhivatal – erről állapodott meg Domokos László, az ÁSZ elnöke és Rigó Csaba Balázs, a GVH újonnan kinevezett elnöke. Az ÁSZ 2011-ben indította el azt a nemzeti korrupcióellenes együttműködést, melynek célja az integritás kultúrájának terjesztése, a közélet tisztaságának elősegítése, a korrupció elleni védettség erősítése. Ehhez az együttműködéshez való csatlakozási szándékát jelezte most a GVH is.
Önmagukat hivatalnokoknak, önkormányzati dolgozóknak kiadó elkövetők tévesztenek meg embereket a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet idején: takarítást ajánlanak, vagy azt állítják, hogy felmérik az egyéni védőeszközöket, így próbálnak bejutni lakásokba.
A fokozottan veszélyeztetett, nagy valószínűséggel kizárólag 65 éves, vagy annál idősebb emberekből álló háztartások térképes kereshetőségével támogatja országosan az önkormányzatokat szociális feladataik ellátásban egy magyar tanácsadó cég. A személyes adatok nélküli statisztika digitális formában, térképen megjelenítve válik elérhetővé.
Két új pályázat jelent meg a Magyar falu program keretében, óvodák játszóudvarai és nyilvános játszóterek újulhatnak meg a magyar kistelepüléseken, valamint a közterületek karbantartásához szükséges eszközöket is vásárolhatnak a magyar falvak.
Nyílt levélben kér tájékoztatást a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Tab Fideszes polgármestere arról, hogy a járvánnyal összefüggő többletkiadásokat fedezi-e az állam. Jelenleg egyetlen önkormányzat sem vehet fel hitelt kormányengedély nélkül, pedig a működéshez szerintük szükség lenne rá. Azt javasolják, hogy engedélyezzék a hitelfelvételt: legalább a saját bevételeik 15 százalékáig.
A koronavírus-járvány miatt Budapestre különleges szabályoknak kell vonatkozniuk a fővárost érintő fokozott kockázatokra tekintettel, és szoros együttműködés szükséges a kormány, a városvezetés és a járványügyi hatóságok között.
A Magyar Közlönyben pénteken megjelent kormányrendeletben már ki is jelölték az elsőt.
Veszélyességi pótlékot követel a kormánytól a köztisztviselők szakszervezete.
A TÖOSZ levélben kér tájékoztatást a kormánytól az önkormányzatok járvány miatti védekezési költségeinek elszámolásáról és állam általi térítéséről, a veszélyhelyzet alatti önkormányzati feladatfinanszírozásról, a gépjárműadó 40 százaléka elvonásának pótlásáról. A levélben egyebek mellett javasolják, hogy a kormány engedélyezze az önkormányzatok működéséhez éven túli, három éves hitel felvételét, és javasolják azt is, hogy az álláskeresési támogatást emeljék háromról hat hónapra.
Ezen a hétvégén is sok települést és kirándulóhelyet lezártak a koronavírus-járvány miatt, több városban éjszakára kijárási tilalmat vezettek be. Az önkormányzatok óvintézkedésként újabb korlátozásokról is döntöttek. Van, ahol higiéniai csomagokat osztottak vagy koronavírustesztet végeztettek a saját költségükön.
Már több mint kétszázmillió forint adomány érkezett a veszélyhelyzet elrendelése óta a nemzeti összefogás vonalán, illetve számlaszámán keresztül.
Évente hárommilliárd forintot terveztek be a nagyobb városok a csapatsportok támogatására.