Becslések szerint a válság előtti 15 ezerről 11 ezerre apad a budapesti, Airbnb kiadásra hasznosított lakások száma. A visszaesés vélhetően átmeneti, a lakások ugyanis nem jelentek meg piacon és az engedélyeket sem adták vissza nagy számban. A kerületek egyelőre nem korlátozzák a rövid távú kiadást.
Hírek
Október 12-én nyílik meg civil szervezetek számára a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) összetett pályázatainak kerete, majd novemberben az egyszerűsített pályázatoké, így idén 7,7 milliárd forintra nyújthatnak be igényt a hazai civil szervezetek.ÂÂ
Adómentesen 10 hónapig, havi 250 ezer forinthoz jut az a hatvan, már gyakorlattal rendelkező pályázó, aki elnyeri a Magyar közigazgatási ösztöndíjat.
A kormány idén hárommilliárd forintos keretösszeggel támogatta a diákok szünidei munkavállalását. A programban a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulók vehettek részt, júliusban és augusztusban.
Indul a folyamatos tesztelés a fővárosi fenntartású idősotthonokban – közölte a Főpolgármesteri Hivatal a múlt héten az MTI-vel, miután Karácsony Gergely főpolgármester egyeztetett az intézmények vezetőivel.
„Köszönet minden önkormányzati dolgozónak az összefogásért, a támogatóknak a szolidaritásért! Nagyrabecsülés-, és dicsőség a sztrájkolóknak a példamutató bátorságért! Köszönet Magyarországról és Európából szakszervezeti barátainktól kapott szolidáris támogatásért! „Sárga lap” a miniszteri szintű egyeztetés törvénysértő megtagadásáért!” – kezdi közleményét a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) az önkormányzati sztrájk utolsó napján.
Szeptember 10-én éjfélig lehet pályázni az Idősbarát önkormányzat díjra, amelynek pénzjutalmát idén egymillióról másfél millió forintra emelték - közölte Beneda Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) családpolitikáért felelős helyettes államtitkára az MTI-vel.
Újabb településeken emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának mennyisége – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a koronavirus.gov.hu oldalon.
A választójogi törvény sem tud megoldást adni az úgynevezett fiktív átjelentkezők miatt kialakult helyzetre – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda leköszönő elnöke. Szerinte nem alkalmas a törvény arra, hogy az átjelentkezős csalásokat kiszűrjék, és erre már minden illetékest figyelmeztetett.
Az érdekvédők változatlanul tárgyalnának, a kormány csak levelezni akar.
Becslések szerint 2021-ben 150-200 milliárd forinttal kevesebb adóbevételük lehet a településeknek, mint 2019-ben volt.
Újabb 72 győztes pályázót hirdetett a Miniszterelnökség a Magyar Falu Program részeként korábban közzétett, orvosi rendelők fejlesztését célzó pályázati kiírása kapcsán.
A választási plakátok piacának újraszabályozását javasolja az Állami Számvevőszék. Már évek óta szorgalmazza a plakátpiac esetében is a médiapiachoz hasonló szabályozási környezet megalkotását és elfogadását.
Műszaki és gazdasági szempontból is megvalósítható az Európai Unió számára, hogy 55 százalékkal csökkentse az üvegházhatású gázok kibocsátását 2030-ig az 1990-es szinthez képest - ez a fő következtetése a tekintélyes német Agora Energiewende és az Öko-Institut friss tanulmányának. A cél eléréséhez a tagállamoknak további jelentős erőfeszítéseket kell tenniük, különösen azoknak, amelyek az átlagnál kisebb célszámokat jelöltek ki saját maguk számára. Ilyen Magyarország is, ahol a tanulmány szerint a jelenlegi kormányzati tervek szerint nemhogy nem csökken, de egyenesen még emelkedik is az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás a következő évtizedben.
A Vidékfejlesztési Program több mint 12 milliárd forint értékű pályázati felhívásaival több mint 170 termelői piac létrehozását segítette a kormány - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szamosszeg községi piacának átadásán a múlt pénteken.
Elérkezett a Tisztítsuk meg az Országot! projekt második üteme, a belföldi vasútvonalak környékének megtisztítása az illegális hulladéktól a MÁV Zrt. közreműködésével.
A Magyar Falu program részeként tavaly és idén mintegy 1400 óvoda újul meg az országban, ez a kistelepülések népességmegtartó ereje szempontjából döntő fontosságú – mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Gyopáros Alpár.
Portálunkon is megjelent a hír, hogy a hátrányos helyzetű települések pedagógusai egyszeri 500 ezer forint támogatásban részesülnek. Az egyszeri támogatás azonban mégsem támogatás a szó klasszikus értelmében, az államtitkárság – mint írják – meg is erősítette a PDSZ-nek, hogy az ígért jutalom tulajdonképpen az EFOP-3.1.11-19 kódszámú pályázat.
Országszerte mintegy kétezer-négyszáz férőhellyel létesülhetnek munkásszállások az ezt támogató kormányzati program negyedik kiírásának forrásaiból – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal határozata szerint visszavonták a Pilismarótra tervezett kavicsbánya engedélyét. Amikor kirobbant a bánya körül botrány, a település teljes képviselő-testülete lemondott. A helyiek által szervezett tüntetésen világosan kijelentették a lakosok, hogy a bányanyitás dübörgő teherautókat hoz a településre, a házaik pedig elértéktelenednek. Ezt pedig nem akarják.
Több mint 3 millió facsemete elültetésével mintegy 650 hektár új erdőt hoznak létre az Agrárminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium együttműködésével, a program 2020 őszén indul el – jelentette be Zambó Péter, az erdőkért és földügyekért felelős agrárállamtitkár budapesti sajtótájékoztatóján.
Már benyújthatók a támogatási kérelmek a Pest megyei szállodák fejlesztését és bővítését támogató pályázati felhívásra – tájékoztatta Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós fejlesztési források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-t.