Hírek
Helyi népszavazási kezdeményezéseket jelentett be harminc magyar városban és Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Szerinte a helyieknek kell dönteniük az EU-tól a koronavírus okozta válság utáni helyreállításhoz érkező források felhasználásáról.
Akár 500 milló forint vissza nem térítendő támogatás juthat közlekedésfejlesztésre a települési önkormányzatok számára. A pályázatok benyújtására 2020. november 12. napjáig lesz lehetőség. Â
Ludovika Collegium néven tehetséggondozó programot indít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A legnevesebb angolszász egyetemek mintáját követő szakkollégium lehetővé teszi, hogy a hallgatók megvitathassák egymással a különböző diszciplínákat.
Mintegy ezer praxisközösségbe szervezné a kormányzat a nagyjából 6500 házi- és gyermekorvosi praxist – tudta meg a Népszava a birtokába került törvényjavaslatból.
A kormányoldal értékelése szerint sikeres volt a budapestiek szempontjából a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülése - mondta a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, Fürjes Balázs a tanácskozást követő sajtótájékoztatón.
A folyamatos esőzések hatására több magyarországi folyón árhullámok alakultak ki – hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerdai közleményében.
Az Index írásaalapján a parlament elé terjesztett adótörvényekben olyan átalakítások érintik a helyi adókat, amelyek révén lényegében értelmét veszíti az önkormányzati adóztatás.
Csaknem kétszáz valótlan tartalmú útlevelet és személyi igazolványt állított ki nem uniós állampolgároknak 2015 júniusa és 2016 decembere között egy budapesti okmányirodai ügyintéző. Öt év tíz hónap börtönre ítélte a bíróság szerdán első fokon.
Tizenkettedik alkalommal rendezi meg az idén az Európai Bizottság szakmai szervezete az Európai hulladékcsökkentési hetet november 21–29. között – jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára kedden Budapesten.
Hetvenhárom civil szervezet követeli közös állásfoglalásban, hogy a kormány és az illetékes állami szervek garantálják a Balaton, a Fertő-tó, a tatai Öreg-tó és a Velencei-tó védelmét.
Egy hónapig demonstrációs jelleggel egy lengyel gyártmányú elektromos autóbusz közlekedik Békéscsaba valamennyi vonalán.
Az agrárminiszter 2020-ben is kiírta a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) pályázatot, amelynek beadási határideje 2020. november 9.
Összesen háromezer P+R parkoló, valamint a vasútállomásra kerékpárral érkezők számára legalább kétezer B+R biciklitároló tervezése indulhat meg a szombaton megjelent kormányhatározat értelmében.
Megnyíltak hétfő délelőttől a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatai, a pénzügyi keret jövőre 9,3 milliárd forint - közölte a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.
Kétszáztíz település nyert el összesen hárommilliárd forintnyi támogatást a Magyar falu program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálat működését segítő busz vásárlására - jelentette be hétfői budapesti sajtótájékoztatóján Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.
A környezetvédelem és azon belül a klímaváltozás speciális területe az államigazgatásnak, egy olyan közös ügy, ahol összefogásra van szükség a kormányzat, a helyi közösségek, az önkormányzatok, a művészeti élet szereplői és a civil szféra között – jelentette ki Rácz András környezetügyért felelős államtitkár Balatonszentgyörgyön.
Átalakul a családi gazdaságok jogi háttere, így 290 ezer őstermelőnek és 83 ezer családi gazdaságban dolgozó embernek csökkennek az adminisztrációs terhei, a cél a családi gazdaságok erősítése és a generációváltás támogatása.
Komoly fenntarthatósági problémák vannak Budapest költségvetésével, a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások finanszírozása is veszélyben van, fejlesztésekre pedig gyakorlatilag semmi pénz nem jut – erről beszélt a Fővárosi Érdekegyeztető Tanács ülésén Karácsony Gergely főpolgármester.
Elkezdődött a társadalmi egyeztetés a hátrányos helyzetű településeken működő kis- és mikrovállalkozások fejlesztési támogatásáról. A pályázat a tervek szerint 2 és 10 millió forint közötti összeggel segítheti a szabad vállalkozási zónák 1202 településén működő társaságokat.
Tavalyhoz képest nemhogy érdemben csökkent volna a lakhatási szegénységben élők száma, de jelentős erőfeszítések nélkül a társadalmi egyenlőtlenségek csak fokozódni fognak - hangsúlyozzák a Habitat for Humanity Magyarország szakértői abból az alkalomból, hogy idén is, ezúttal a lakhatás világnapján mutatták be kilencedik éves jelentésüket a lakhatási szegénységről.
„Van módja annak, hogy az Európai Unió egyszerre kérhesse számon az Orbán-kormányon az európai normák betartását, és közben támogassa Magyarországot, a magyar embereket a gazdasági válság idején."