Az Európai Unió 2030-ra kitűzött, legalább 32,5 százalékos energiamegtakarítási programja miatt a magyar kormánynak is energiahatékonysági intézkedéseket kellene bevezetnie. Egyelőre viszont hiányoznak a részletek, így a közműszolgáltatóknak, áramkereskedőknek úgy kell lebeszélniük az embereket a termékeikről, hogy nem tudják, pontosan mit várnak tőlük.
Hírek
Ágazattól függetlenül, a teljes mikro-, kis- és középvállalkozói szektor számára elengedné az iparűzési adót a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László. Javaslata az idei és a jövő évre szól, mondta a Magyar Nemzetnek. Ezenkívül azt szeretné, ha a kormány befagyasztaná a többi önkormányzati adót, nehogy a települések azokkal pótolják a kieső bevételeket.Â
Idén 535 középiskola, az intézmények 48 százaléka jelezte igényét, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt központi írásbeli vizsgákon - közölte az Oktatási Hivatal. A vizsgákra december 4-ig kell jelentkezni.
Alacsony szinten van Magyarországon a mélyszegénységben élők száma, legalábbis a KSH életszínvonal-felmérése alapján. Az adatok mélyére nézve azonban már nem ennyire szép a helyzet.
A jövő évi népszámlálás kérdőívének fejlesztését támogató országos, reprezentatív, azaz a teljes társadalmat leképező felmérést indított a Központi Statisztikai Hivatal.
„Harmadik állomásához érkezett a Zöld Busz Program demonstrációs mintaprojektje, novemberben a nyíregyháziak próbálhatják ki, milyen elektromos buszon utazni. A tiszta és csendes járművet egy hónapon át ingyenesen használhatják a szabolcsi megyeszékhelyen közlekedők” – közölte Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.
Nagyobb szerepet kapnak a helyi önkormányzatok mind az Európai Zöld Megállapodás végrehajtásában, mind pedig az új koronavírus-járványt követő, helyreállítási stratégiában. Rafal Trzaskowski varsói polgármester és Tüttő Kata Budapest alpolgármestere Brüsszelben emlékeztetett arra, hogy a városoknak és régióknak közvetlen hozzáférést kell biztosítani az uniós forrásokhoz, amely közvetlen partnerséget is jelent, a jobb tervezés és végrehajtás érdekében
A koronavírus-fertőzés veszélye miatt korlátozták több vidéki városban, hogy egy időben hányan tartózkodhatnak a piacokon. Miskolcon a tesztelést próbálja felgyorsítani az önkormányzat, Kaposváron bezárt ugyan a központi könyvtár, de ismét visznek házhoz vagy munkahelyre könyveket.
A Falufejlesztési Társaság idén is a Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj adományozásával jutalmazza mindazon természetes személyeket, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék- és falufejlesztés területén szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el. Továbbá Kemény Bertalan Emléklapot adományoz a falu- és tanyagondnoki szolgálatukat hosszú ideje (legalább 20 év) végző kollégák részére.
A 45. héten Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Székesfehérváron és Szolnokon emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) honlapjára felkerült adatokból.
A benyújtott törvényjavaslat alapján megalakulhat a Nemzeti Vízművek Zrt., amely az állami tulajdonú víziközmű-szolgáltatók, illetve víziközműrendszerek felett gyakorolhatja az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket.
Őszinte megbecsülésünket fejezzük ki azoknak, akik nap mint nap hitükkel és meggyőződésükkel azon fáradoznak, hogy a rászorulóknak – legyen az gyermek, felnőtt, időskorú, fogyatékkal élő, szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, hajléktalan – az emberi méltóságot tiszteletben tartva adják meg a tőlük telhető legnagyobb segítséget – köszöntötte a szociális ágazatban dolgozókat a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a Szociális Munka Napja alkalmából.
Kétségbeejtőnek tartják már az ötlet felmerülését is az ATV Híradónak nyilatkozó települési vezetők, hogy az Iparkamara elnökének javaslata értelmében egy évre fel kellene függeszteni a cégek iparűzési adófizetési kötelezettségét. Nagyon sok vidéki önkormányzat számára ez a véggel lenne egyenlő, mivel nem tudnák miből fizetni a közvilágítástól, az orvosi rendelők biztosításáig bezárólag a közcélú feladataikat.
A Gazdaságvédelmi alapból 65 önkormányzat támogatására 27 milliárd 35 millió forintot különített el a kormány.
Nemcsak az egészségügyi dolgozók, hanem a védekezésben részt vevő orvos- és egészségtudományi hallgatók is térítésmentesen használhatják országszerte a közösségi közlekedési eszközöket – jelentette be Schanda Tamás szerda reggel a Facebook-oldalán.
A kormány ötmilliárd forintos keretösszeget szán a munkásszálló-építési program folytatására. A program eddigi négy pályázati fordulójában 39 létesítményt építettek fel hazai támogatásból, több mint ötezer férőhelyes összkapacitással.
Csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket a kormányhivatali ügyfélszolgálatok szerdától, aki teheti, intézze online hivatali ügyeit – közölte a Miniszterelnökség szerdán az MTI-vel.
Akár az év legvégéig is elhúzódhat a döntés a 2021-es minimálbér és garantált bérminimum mértékéről. Bár konkrét álláspontok nem körvonalazódtak, nincs arról szó, hogy a felek ne akarnának megállapodni. A kormány jelezte, hogy a szokásosnál aktívabb lesz az egyeztetéseken, a munkáltatói oldalon pedig hisznek abban, hogy jövőre újabb 2 százalékpontos szocho-csökkentés érkezhet. Eközben a legnagyobb munkavállalói szövetség már az új az európai minimálbér-irányelv felé tekint.
Közösségi közlekedési központ épült Kaposváron, a 17,7 milliárd forintos beruházás elemeit már használatba is vették az utazók – mondta a város polgármestere kedden sajtótájékoztatón.
Újabb 1026 nyertes településnek közel 10 milliárd forint támogatást osztanak ki a Magyar falu program pályázatain. Falusi kerékpárutak építésére és felújítására első alkalommal írtak ki pályázatot. Új pályázatként jelent meg az építési telek kialakítására vonatkozó kiírás.
Az önkormányzatok az iparűzési adó több mint 80 százalékát az állami, illetve az önkormányzati feladatok működésére költik. Fontos kiemelni, hogy ez a szám 2020-ra vonatkozik, de jövőre a 100 százalékot is elérheti az idén visszaesett gazdasági teljesítmény miatt csökkent iparűzési adóbevételek okán. Abban az esetben, hogy ha ez a forrás kikerül, vagy legalábbis nagyon keményen megcsappan, akkor elláthatatlanok lesznek az önkormányzati feladatok.
A drámai helyzetbe került turisztikai vállalkozások megmentésére ötvenmilliárd forintos Budapesti Válságkezelési Alap felállítását sürgeti a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.