Elveszítette a fővárosi önkormányzat eddigi szerződéses energetikai beszállítója az engedélyét. Így most háromszor drágábban vásárolhatja az áramot Budapest, de januártól csatlakozik az egyetemes áramszolgáltatáshoz – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester.
Hírek
Tavaly a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék mennyisége 3,245 millió tonna volt, ebből 1,088 millió tonnát adtak át a hasznosításra, az előző évhez képest 29,3 százalékkal többet.
A civil világ minden szabad társadalom alapköve. Magyarországon az állampolgárok szabadon hozhatnak létre egyesületeket, alapítványokat. Ugyanakkor a civil szervezetek közcélok megvalósításában is részt vehetnek. Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatai alapján a civilek az elmúlt időszakban nagyot léptek előre a szabályos működés területén.
A nyugati országrész és a főváros kedvezőbb helyzetét mutatja a Takarék Index 2021-es élhetőségi rangsora, amely járásonként veti össze a többi között az oktatási, egészségügyi, kulturális és vásárlási lehetőségeket. Budapesten a legkedvezőbb az összkép, az első tízben még hét dunántúli és két tiszántúli járás található. A bűnözésben vagy a megfizethetőségnél a főváros rosszul szerepel.
A kormány családpolitikájának eredményeként ma 840 település működtet bölcsődét, a 2010-es 326 települési bölcsődéhez képest – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szombaton Őrbottyánban.
Négy és fél éve alatt az egyik legsikeresebb magyar környezetvédelmi szervezetté vált a Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) Alapítvány, az illegális szemétlerakó alkalmazásukra érkező bejelentések tömegét fel sem tudják dolgozni.
A 2019-es önkormányzati választások előtt az Átlátszó, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország Ez a Minimum! néven átláthatósági programot hirdetett meg, amely hat témában foglalta össze az átláthatóság alapkövetelményeit. A választások előtt a program mellett elköteleződő jelöltek azt ígérték: megválasztásuk esetén a ciklus végéig megvalósítják a programot saját településükön.
Szeged, Hódmezővásárhely és Algyő örül annak, hogy megindult a vasútvillamos-közlekedés, de vannak fenntartásaik és kéréseik a beruházással kapcsolatban – mondta közös sajtótájékoztatóján a három településvezető hétfőn Szegeden, a vasútvillamos Széchenyi téri megállójában.
Lehet, hogy sokan nem is tudnak róla, de komoly veszélyben vannak azok, akiknek a lakásában távfűtés van. Mert kutyaszorítóba kerültek a távfűtő cégek.
A munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek után is igényelhető december 1-jétől a 90 napos munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás a Vállalkozások munkaerő támogatása programban. A kiterjesztéssel még tovább csökkenhet az álláskeresők száma.
Az Agrárminisztérium (AM) kiemelt feladatnak tekinti a fásítást, az erdőterületek növelését – mondta a tárca erdőkért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten, a 16. kerületi önkormányzat faültetési-erdősítési programjának bemutatásán.
Közjegyzők nevével és adataival élnek vissza bűnözők, hogy ingatlaneladást színlelve pénzt csaljanak ki – figyelmeztet a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. Azt javasolják, mindenki ellenőrizze, valódi közjegyzővel áll-e kapcsolatban ingatlanvásárláskor.
Megpróbálja kiszámíthatóvá tenni a tervezett, nagy állami beruházások építési költségeit az a véglegesítésre és állami jóváhagyásra váró költségtervezési rendszer, amelynek első variációját elkészítette az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). Egy építőanyag-kereskedelmi lánc tulajdonosa pár hónapja azt mondta, hogy az építőiparban akkora a drágulás, hogy volt olyan nap, amikor háromszor kellett átárazni a keresettebb termékeit.
A „GINOP Plusz-1.2.3-21 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása" felhívásban a leghátrányosabb helyzetű települések mikro-, kis- és középvállalkozásai igényelhetnek 10 000 000 és 150 500 000 Ft közötti feltételesen visszatérítendő támogatást.
Az Orbán-kormány beterjesztette a jövő évi költségvetés tervezetét, amiben egyebek mellett az szerepel, hogy az önkormányzatok 2022-ben nem emelhetik a helyi adóikat.
A Fővárosi Közgyűlés, felterjesztési jogával élve, kormányzati intézkedést kér tíz olyan ügyben, amelyek „komolyan veszélyeztetik” a fővárosi és a kerületi önkormányzatok gazdasági helyzetét, és ezzel autonómiájának tényleges gyakorolhatóságát.
A magas energiaárakon kell bevásárolniuk a közműcégeknek, de rezsicsökkentett áron adni a szolgáltatásaikat a lakosságnak. Így viszont elég rosszul jön ki a matek az önkormányzatoknak, Székesfehérvárnak is.
Magyarország egyik legszebb gyógyfürdője lesz a kiskunhalasi, mely 22 milliárd forintból épülhet meg.
FKF: A lomtalanításkor kirakott szemét nagy része nem lom, hanem olyan hulladék, amit ki sem lehetne tenni.
A Pénzügyminisztérium szerdán benyújtotta az Országgyűlés elé a minimálbér emelkedésének terheit kompenzáló adómódosításokat. Tovább szűkíti az önkormányzatok költségvetési mozgásterét a kormány: a Pénzügyminisztérium adóügyi módosítóival fenntartanák az iparűzési adó megfelezését, megtiltják az önkormányzatoknak, hogy adót emeljenek, illetve csökkentsenek korábbi adókedvezményeket.
A kormány állja szavát, az Egészséges Budapest Program keretében idén is jár a több mint 10 milliárd forint a fővárosi kerületeknek – írta Facebook-oldalán Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára.
A városvezetés a hathatós üzenetküldés érdekében fontolóra vette a közösségi közlekedés teljes leállítását egész Budapest területén, ha nem kapják meg az államtól a fővárosnak járó 12 milliárd forintot.