November végén 455 uniós projekt volt késésben az állami és az önkormányzati szektorban, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ több mint 80 elmaradott projektjéből november végén még több mint ötven állt rosszabbul a kelleténél.
Hírek
Megjelentek a következő, 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program pályázatok, ezek az elérhető támogatás ötven százalékát érintik. A csatornázást, ivóvízminőséget javító beruházásokat, vagy az árvíz elleni védekezést érintő programokban szeretnének gyorsak lenni – mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára, Szabó Zsolt.
A kormány a Terület- és településfejlesztési operatív programon, illetve a Versenyképes Közép-Magyarország operatív programon keresztül több mint 1500 milliárd forinttal támogatja a magyarországi települések fejlesztéseit.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a szeptemberi programsorozat nemzeti koordinátoraként 65 millió forintos keretösszeggel segíti a hazai rendezvények megvalósítását. A vissza nem térítendő támogatást 2016. július 20-ától 2016. augusztus 12-ig egyedi kérelem benyújtásával igényelhetik az önkormányzatok és önkormányzati tulajdonban álló szervezetek.
„A tavalyihoz képest majdnem négyszer több, közel 100 pályázatot nyújtottak be az önkormányzatok az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium által közösen kiírt Idősbarát Önkormányzat Díjra.” – jelentette be Novák Katalin, az Emmi család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára.
Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére, asztali számítógépeket tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok segítségével. A pályázattal lehetővé teszik meglévő elavult számítógépek és operációs rendszerek korszerűre váltását akár Intel Core i5-ös, SSD meghajtót (gyorsabb indítást és működést biztosító eszköz) is tartalmazó számítógépekre.
Vissza nem térítendő összegre pályázhatnak testvér-települési programjaikhoz a hazai megyei és települési önkormányzatok. A pályázat keretösszege 200 millió forint – írja a vilagszam.hu.
Újabb két, a helyi gazdaságfejlesztést és város rehabilitációs fejlesztéseket támogató pályázati felhívás jelent meg, illetve emelkedett négy nyitott felhívás összege a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), összesen 39,5 milliárd forint értékben - tájékoztatott Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
Két, a helyi gazdaságfejlesztést és a fenntartható városi környezet fejlesztését támogató pályázati felhívás jelent meg, és emelkedett egy nyitott felhívás összege a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban, összesen 22 milliárd forint értékben.
Áprilisban a hátrányos helyzetű és alacsony iskolai végzettségű emberek foglalkoztatásának elősegítésére 6,3 milliárd forint keretösszegű felzárkóztató program indul – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára sajtótájékoztatón, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Mátészalkán.
A helyi gazdaság- és turizmusfejlesztést, energetikai korszerűsítést és fenntartható városi környezet fejlesztését támogató öt pályázati felhívás jelent meg frissen, illetve emelkedett két nyitott felhívás összege a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), összesen 92,9 milliárd forint értékben.
Mintegy 12,6 milliárd forint keretösszeggel jelent meg 2017. február 16-án pályázati felhívás a helyi piacok infrastrukturális fejlesztésére, valamint a közétkeztetés javítására. A kiírásra önkormányzatok, non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek nyújthatják be támogatási kérelmüket.
Az első negyedév végéig az összes terület- és településfejlesztési uniós forrás kerete megnyílik, 188 milliárd forint jut megyei beruházásokra, 70 milliárdra pedig közvetlenül a megyei jogú városok pályázhatnak. Kiemelt terület a bölcsőde- és óvodafejlesztés.
A fiatalok vidéken maradását, illetve vidékre költözését támogató pályázat indul, az Esély Otthon című felhívásra a háromezer és húszezer lakos közötti települések pályázhatnak két éven keresztül.
Összesen 547 milliárd forint értékű fejlesztési forrás érkezik meg hamarosan a megyékhez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében - jelentette be Rákossy Balázs. A Döntés-Előkészítő Bizottságok a héten kezdik meg a bírálati munkát és több mint 4590 darab pályázatról hoznak döntést. Már márciusban sor kerül a támogatói döntések kihirdetésére és áprilisban pedig a szerződéseket kötik meg a nyertesekkel.
A gyermekek napközbeni ellátását biztosító férőhelyek számát 2020-ig 60 ezerre kívánják növelni, ez a jelenlegi férőhelyszámhoz képest 33 százalékos bővítést jelent – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, Rétvári Bence Szél Bernadett (LMP) országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére.
Megjelent a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) idei pályázati felhívása, amely 200 millió forintos keretösszegből támogatja az október 31-ig megvalósuló művészeti szakmai programokat.
Megnyíltak az önkormányzatok idei fejlesztési, illetve rendkívüli támogatási pályázatai, a települési önkormányzatok rendkívüli támogatásaira ebben az évben tizenegymilliárd forintot különített el a Belügyminisztérium.
Megjelent a Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című, 21,4 milliárd forint értékű felhívás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) - közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
Csaknem 25 milliárd forint pályázható innovációs projektekre a vidékfejlesztési programban - mondta a Miniszterelnökség európai mezőgazdasági vidékfejlesztési alap stratégiai főosztályának főosztályvezetője Debrecenben a program részleteit bemutató tájékoztatón.
A nők foglalkoztatottságának növelését támogató programra pályázhatnak az önkormányzatok május 19-étől a források kimerüléséig, vagy legkésőbb 2018. május 21-éig – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára, a GE Magyarország negyedik Dolgozó szülők napjának megnyitóján.
Még csaknem fél év kell, hogy a cégek és az önkormányzatok ténylegesen megpályázhassák a teljes keretet.