A Belügyminisztérium idén nyolcmilliárd forinttal támogatja az önkormányzati fejlesztéseket, ezek között bölcsődei, óvodai, védőnői, orvosi, illetve sportintézmények, valamint belterületi utak, járdák felújítását – közölte a minisztérium önkormányzati államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.
Hírek
Hárommilliárd forintból országszerte egy híján száz településen kezdődhet el az önkormányzati tulajdonú óvodai és bölcsődei konyhák fejlesztése - közölte a Pénzügyminisztérium. A legfeljebb 40 millió forintos támogatásokat 2020. december 31-ig használhatják fel az önkormányzatok.
A Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag-pályázaton 2320 önkormányzat nyert, nekik február 15-ig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot a kedvezményezettekhez. A program 2011-ben indult, 800 millió forintos keretösszeggel.
Új önkormányzati bölcsődék és minibölcsődék létesítésére, valamint a meglévő férőhelyek bővítésére 4,5 milliárd forintos kerettel újabb pályázati felhívás jelent meg. A pályamunkákat március 18-ig lehet benyújtani az államkincstárhoz, de az idén november 30-ig beérkező dokumentációk elbírálása év végéig megtörténik, így jövő év januárjában a fejlesztéseket el lehet kezdeni.
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által kiírt pályázat 2018.
A Pest megyei települési önkormányzatok hétfőtől adhatják be támogatási kérelmeiket a területükön lévő kerékpárutak fejlesztésére, szeptember 27-én, csütörtökön 8 órától pedig a bölcsődék bővítését, fejlesztését támogató pályázati felhívásokra.
Magyarországról a Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megyei önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak, közintézmények, iskolák, és felsőoktatási intézmények pályázhatnak.
A Mura Nemzeti Program keretében a térség 34 településén élő általános iskolás korú gyerekek számára adtak át ösztöndíjakat Zala megyében, Bázakerettyén. A Mura-program miniszteri biztosa elmondta: olyan projekteket valósítanak meg, amelyekkel fel lehet hívni a figyelmet erre a térségre.
Hétfőtől adhatják be támogatási kérelmeiket a Pest megye területén lévő helyi piacok fejlesztését támogató pályázati felhívásra az önkormányzatok - mondta Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium (PM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-nek.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Jó kis hely - Biztos Kezdet / EFOP-1.4.3-16, gyerekházak és kistelepülési komplex gyermekprogramok támogatása témájú pályázat célja a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítása.
A Földművelésügyi Minisztérium ezúton hirdeti meg az állatmenhelyek, valamint ebrendészeti telepek korszerűsítését célzó 2018. évi pályázatokat. Támogatási igényt civil szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) és települési önkormányzatok nyújthatnak be az állatvédelem terültén végzett hasznos tevékenységük megvalósítását elősegítő pályázatra - közölte az FM Sajtóirodája.
A kkv-szektor fejlesztéseire, vasúti és közúti, infrastruktuális beruházásokra, energetikai korszerűsítésekre, valamint a szegénység mérséklését elősegítő lépésekre érkezett eddig a legtöbb európai uniós pályázat a vállalatoktól, valamint az állami intézményektől, önkormányzatoktól, alapítványoktól és egyházaktól – tudta meg a Magyar Idők.
Gyermekotthonok kiváltását, korszerűsítését, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozását támogató pályázati felhívás jelent meg 1,2 milliárd forintos keretösszeggel a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében.
Négyszázmillió forintra pályázhatnak az önkormányzatok szociális intézményeik fejlesztéséhez, felújításához – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára kedden Budapesten.
Felhívás az önkormányzatok és 100% önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok számára, az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés megvalósítása érdekében.
A nemzetgazdasági miniszter ismét pályázatot hirdet a települési önkormányzatok (illetve társulásaik) számára a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó fejlesztések támogatására - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A pályázatokat a Magyar Államkincstár útján lehet benyújtani, legkésőbb 2016. június 29-ig.
A Virágos Magyarországért versenynek minden évben van kiemelt témája: 2016-ban a Magyar Turizmus Zrt. tematikus évéhez, a Gasztroélmények Évéhez kapcsolódva keresik azt a hazai éttermet, amely kiemelt figyelmet szentel környezetének gondozottságára, virágosítására. A versenyre május 31-éig lehet pályázni.
Iskolák, óvodák, kórházak, önkormányzatok és szülői, baráti vagy lakóközösségek is jelentkezhetnek szerdától a Let's Colour Településszépítő Egyesület országos pályázatára, amelyen 800 négyzetméter beltéri falfelület kifestésére elegendő festéket, professzionális designterveket, valamint a teljes önkéntes munka koordinálását lehet megnyerni.
A Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent az „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című (TOP-3.2.2-15) felhívás.
Módosította a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program idei éves fejlesztési keretét a kormány, a döntés értelmében 173 milliárd forinttal emelkedtek meg a már megjelent felhívások keretösszegei, így összesen 1025 milliárd forintnyi uniós forrás áll rendelkezésre 2016-ban.
Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztésére nyílik lehetőség 4,5 milliárd forintos keretösszegig a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP) - közölte Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára.
Az uniós pályázatok értékelésére új rendszert dolgoznak ki, jelentette ki Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.