Összesen 506 millió forintra pályázhatnak önkormányzatok az általuk fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztésére idén az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán - tájékoztatott a Kultúráért Felelős Államtitkárság.
Hírek
Pályázatot hirdetett a kormány négyszázmillió forintos keretösszeggel az önkormányzati tulajdonú szociális intézmények fejlesztésére, felújítására - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
Az új uniós költségvetési időszakban egy teljesen új pályázati rendszerhez kell hozzászokniuk a pályázóknak, így többek közt megújultak a pályázati felhívások, útmutatók és a támogatási kérelmek adatlapjai is. Mostantól minden pályázatot elektronikus úton kell benyújtani, ha pedig valaki rendelkezik e-aláírással, akkor papír felhasználása nélkül meg lehet oldani a pályázást.
Május végéig jelentkezhetnek a települések önkormányzatai a 22. Virágos Magyarországért versenybe, amelynek fődíja Magyarország képviselete a 2016-os Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe).
Stúdió-, hang- és fénytechnikai berendezések, műsorjel-átviteli eszközök és a médiaszolgáltatáshoz szükséges számítástechnikai felszerelések vásárlása is fedezhető abból a 110 millió forintos, többfordulós pályázati keretből, amelyet a Médiatanács írt ki 2015-re a közösségi televíziók és rádiók számára. A kérelmek beadásának első határideje: 2015. május 7., majd októberig minden hó első csütörtökje.
Módosul a tanyabusz program: a vidéki alapszolgáltatások fejlesztését szolgáló intézkedésekre kifizetett támogatások összege meghaladta a 37 milliárd forintot a 2007-2013-as ciklusban. Most kiegészül az új tanyabusz rendelet tizenötmilliárd forintos forrásával.
Megjelent a nyári gyermekétkeztetés biztosítására kiírt pályázat, amelyre az önkormányzatok május 7-i leadási határidővel igényelhetnek állami támogatást – jelentette be Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ingyenes nyári étkeztetésének támogatására három milliárd forint költségvetési forrás áll rendelkezésre.
Helyi közösségek, civil szervezetek, óvodák, iskolák és önkormányzatok is pályázhatnak a Let’s Colour Településszépítő Egyesület országos kiírására, amelyen 800 négyzetméternyi fal kifestéséhez elegendő festéket nyerhetnek a jelentkezők közösségi tereik megújítására.
Háromszázmillió forint közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot ír ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma olyan települési önkormányzatok számára, amelyek közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében működtetnek. A pályázat célja közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki-technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása. 2015-ben új célként épület karbantartására és felújítására is nyújtható be támogatási igény.
A csalókon kívül mindenki rosszul járt egy éveken át zajló, uniós finanszírozású játszótérépítési programban.
Több százmilliárd forint értékben jelennek meg az idén energiahatékonyságot és környezetvédelmet célzó pályázati felhívások. Az árvízvédelmi fejlesztésekre szánt keret meghaladja a 170 milliárd forintot. Emellett jelentős épület-korszerűsítési, valamint víz- és hulladékgazdálkodási projektek, beruházások indulnak el ebben az évben – írja a Napi Gazdaság.
A kormány kiemelt céljaként beszélt az uniós források maradéktalan lehívásáról Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérését szolgáló projekt záró rendezvényén, Budapesten.
Befejezéséhez érkezett az önkormányzati ASP-projekt, megkezdődött a rendszer átadása.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 2 milliárd 15 millió forint keretösszegű pályázatot írt ki a települési önkormányzatok részére a helyi közösségi közlekedés támogatására, a felhívás a legutóbbi Hivatalos Értesítőben jelent meg.
A közreműködő szervezetek és önkormányzatok képviselői közösen tették le a több mint 50 éve lerombolt Hernád-híd új alapkövét. A történelmi jelentőségű több mint 60 méter hosszú hidat nemzetek közötti együttműködés és finanszírozás segítségével a magyar tulajdonú KÉSZ Építő Zrt. építi újjá. Az új Hernád-híd ismét összekapcsolja az elszigetelt határ menti településeket, ezzel is megoldást nyújt majd a térség egyik legfőbb problémájára, a fejletlen közúti infrastruktúrára.
Véget ért a délkelet-alföldi bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultiválása, a projektzáró rendezvényt kedden Csorváson tartotta a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás.
A Belügyminisztérium pályázatot hirdet az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél magasabb színvonalon történő ellátására. A pályázat benyújtásának határideje:-elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16:00 óra, - papír alapon történő benyújtás: 2015. június 10.
Csaknem 450 millió forint uniós támogatásból újult meg Karcagon a városháza és az előtte levő tér, a vásárcsarnok, valamint a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ - mondta a földművelésügyi miniszter a Jász-Nagykun-Szolnok megyei városban.
A közbeszerzések nyilvánosságát növelő törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Az új törvény még idén érdemi változást hoz a közbeszerzéseknél.
A kormány egy- másfél éven belül olyan pályázati rendszert hoz létre, mely kiszámíthatóbb és egyszerűbb lesz a korábbinál - jelentette ki a fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkár a 2014-2020-as uniós ciklusban elérhető fejlesztési támogatásokról és lehetőségekről tartott előadásán. Megszüntetik a papír alapú ügyintézést és a pályázókat is elektronikus úton értesítik - tette hozzá.
A 2012-2014 közötti időszakra szóló közigazgatási korrupció-megelőzési program a közigazgatási és a közszolgálati korrupciós jelenségek visszaszorítását célozta, a 2015 és 2018 közötti Nemzeti Korrupcióellenes Program tervezete már a kormányzaton kívüli szereplőket is orientálni kívánja.
Az önkormányzatok júliustól már csak abban az esetben pályázhatnak hazai és európai uniós forrásokra, ha van helyi esélyegyenlőségi programjuk. Az EMMI háttérintézménye, a Türr István Képző és Kutató Intézet az "Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása" című kiemelt projekt keretében szakmai segítséget nyújt nekik a programok elkészítéséhez.