A képviselő-testület helyett egyetlen ember döntött a miskolci Földes Ferenc Gimnázium igazgatói pályázatáról. Persze nem a tantestület és a szülők által támogatott jelölt nyert.
Hírek
Üzletileg nehezen vállalható feltételek teljesítésére kényszerítheti a hulladékkezelő cégek külföldi befektetőit az új hulladéktörvényben lefektetett minősítési rendszer. Kérdés, hogy az állam valóban szorít-e még egyet a vegyes tulajdonú cégeken, vagy beéri a kötelező rezsicsökkentéssel. Azt viszont már jelezte, ha gond lesz a szolgáltatással, segít. Úton az állami hulladékkommandó közmunkásokkal.
A diákok foglalkoztatását segítő önkormányzati programban július első hetében már 2913-an dolgoztak. A diákok a helyi önkormányzatoknál és az önkormányzati fenntartású intézményeknél vállalhatnak munkát.
Nem kizárt, hogy a közmunkaprogram keretében költi el Magyarország a fiatalok foglalkoztatására szánt, az elkövetkezendő két évben rendelkezésre álló uniós forrásokat. Idehaza négy rászoruló régió érintett – írja a Világgazdaság.
Iparűzési adó, különalku, politika játszott közre abban, hogy a megyei jogú városok adósságát miként konszolidálta az állam. Reorganizációs tervet azonban egyikük sem készített, szakértők szerint a "költségvetési koncepció" kevés, a veszteséges önkormányzati cégek tovább termelik a deficitet – írja a Napi Gazdaság.
Hivatalos személy által társtettességben elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt pénzbüntetéssel sújtotta az első fokon eljáró Makói Járásbíróság hétfőn Pitvaros jegyzőjét, polgármesterét és a képviselő-testület két tagját.
Átadta az Állami Számvevőszék elnöke második félévi ellenőrzési tervüket az országgyűlés alelnökének. A következő hat hónapban kiemelt törvényi és stratégiai feladat a 2014. évi költségvetési törvénytervezet véleményezése, a 2012. évi zárszámadás ellenőrzése, emellett folytatódnak a témacsoportos önkormányzati ellenőrzések.
Szabó Máté szerint nincs egységes, átfogó szabályozás a parlagfű elleni védekezésről, az ombudsman önkormányzati szintű stratégia kidolgozását javasolta.
Az elmúlt évszázad során az emberek mindennapi élete jelentős változásokon ment keresztül. Kényelmesebbek letten otthonaink, megváltoztak étkezési szokásaink, átalakultak a közlekedési eszközeink, jelentősen megváltoztak az általános szakmák, amikben többségünk tevékenykedik. Az manapság mindenki autóval vagy tömegközlekedéssel jár dolgozni, tanulni, bevásárolni a légkondicionált épületekbe. Ezek az életmódbeli változások mind-mind szerepet játszanak abban, hogy szervezetünk ösztönei megkopni látszanak.
Esztergomban hétfőn kikapcsolják a közvilágítást, mert az önkormányzat idén még nem fizetett a szolgáltatásért - közölte a szolgáltatást végző és felszámolás alatt álló TIVI Kft. felszámoló biztosa, Schuszter Zsófia az MTI-vel.
A tanárok béremelésén túl a kormány jelenleg nem tud kötelezettséget vállalni a közszféra más dolgozóinak fizetésemelésére - közölte Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A pedagógusbérek növelésével kapcsolatban a kormányfő azt mondta: "a gyermekeinkben van a jövő", ők a legfontosabbak.
Az államtitkár a szektor legsúlyosabb terhének nevezte a szétaprózottságot – írja a hirado.hu.
A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a jogszabályoknak megfelelően folyósítják az állami támogatásokat a kübekházi önkormányzatnak, a Csongrád megyei községnek átutalt összegből azonban levonják a foglalkoztatottak bérére rakodó közterheket, valamint a település tartozásait.
A kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalását várja arról, hogy a közszféra egyes területein milyen mértékű és ütemezésű bérfejlesztés lehetséges. A pedagógusokon kívül a közszféra más területein is elképzelhetőek bérfejlesztések, illetve egyéb programok beindítása is.
Nem mozgó árusok, hanem kijelölt trafikosok lesznek a koncesszió nélküli településeken, annak pedig, aki nem nyitott ki időre, 15 napja marad. Hétfőtől életbe lépett a kiskereskedelmi piac legnagyobb változása – írja a Napi Gazdaság.
A pedagógusok mellett a közszolgálat más területein dolgozók is jelentős béremelésre számíthatnak a következő években – értesült a Magyar Nemzet. A lap információi szerint a hét végi kormányülésen háromlépcsős emelésről határoztak.
Az eredeti terveknek megfelelően lezárult az ötezer fő feletti települések adósságkonszolidációja is. A kistelepülésekkel együtt az átvállalás mértéke közel 700 milliárd forint volt, az összeg járulékokkal és kamatokkal együtt elérheti az ezer milliárd forintot.
Az állami szférában dolgozók - a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban állók, továbbá a bírák, az ügyészek és a fegyveres szervek tagjai nem kaphatnak nyugdíjat és fizetést is egyidejűleg júliustól. A kormány tavaly év végén tette közzé azt a határozatát, amely kimondta, meg kell szüntetni a nyugdíjas korú közalkalmazottak és kormányzati dolgozók jogviszonyát.
Egységes, az ország valamennyi címét lefedő adatbázist, közhiteles címregiszterrendszert alakítanak ki Magyarországon. A megvalósítandó projekt célja az egységes jogszabályi és igazgatási környezet megteremtése, az adatgazdagítás, az adattisztítás, valamint a címfelmérés.
Feladatalapú finanszírozásként 3480 forintot kapott erre a hónapra az államtól Kübekháza. A megalázó összeget a polgármester visszaküldte az államkincstárnak - írja a Délmagyar.
Minden, működési engedélyért pályázó vízmű anyagában talált hiányosságot az energiahivatal, a pótlás egy-három hónapja nem számít bele a fél évben maximált döntéshozatali időszakba.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) célja, hogy minél előbb eljusson azokra a településekre, amelyeken felmerül annak kockázata, hogy nem hatékonyan költik el a közpénzeket.