Távozik posztjáról Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) eddigi főigazgatója. A szervezet szóvivője, Hajdu Márton egy meghívó szétküldésével hozta ezt nyilvánosságra. Azt egyelőre nem árulták el, miért távozik Bakondi, és ki lesz az új főigazgató.
Hírek
Több mint 4000 közfoglalkoztatott dolgozott a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnál 2015 januárjában - derül ki a Belügyminisztérium adataiból. A közmunkások egyrészről technikai munkaköröket látnak el, mint takarító, karbantartó, portás, adminisztrátor, másrészről pedig pedagógiai asszisztensi, vagy például szabadidő szervezői feladatokat végeznek, amennyiben az előírt végzettségi és szakképzettségi követelményeknek megfelelnek.
A Buda-Cash-botrányban érintett 84 önkormányzat kétmilliárd forint segítséget kap a kormány szerdai döntése alapján, hogy a települések megőrizhessék működőképességüket, ki tudják fizetni a szociális segélyeket és a béreket - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.
A vasúti pályahálózat fejlesztési stratégiája az országos jelentőségű vasútvonalakra terjed ki, a települési önkormányzatok városi, elővárosi és helyi vasúti társaságokat alapíthatnak - egyebek mellett ezt tartalmazza az új vasúti törvény tervezete, amely a kormány honlapján jelent meg.
Kétszázharmincmilliárd forint uniós támogatás jut turisztikai fejlesztési programokra a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban, ugyanakkor a turisztikai vállalkozások külön is pályázhatnak például energetikai fejlesztésekre, kedvezményes hitelre és oktatási programokra.
Jelentősen emelkedhetne az 1500 lakosnál kisebb és az 5-10 ezer fő közötti települések polgármestereinek fizetése egy törvénymódosító indítványnak köszönhetően. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint a javaslat létező problémát orvosolna, de rosszul.
Már idén tízmilliárdos nagyságrendű deficittel szembesülhet az önkormányzati szektor, elsősorban a szociális feladatok átalakítása miatt. Jövőre muszáj lesz új helyi adókat kivetni, ahol van ehhez erő: akár a jelenleginél ötvenszer több település is rászánhatja magát különböző adók kivetésére.
Félmilliárd forinttal támogatja a gyermekétkeztetést Szolnokon a helyi önkormányzat és az állam az idén, naponta összesen háromezer gyermek és családja kap ily módon segítséget - közölte a város polgármestere.
Hatalmas költségekkel járó, komoly informatikai rendszert kellene kiépíteni ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár kezelje az önkormányzatok számláit, amire egyáltalán nincsenek felkészülve – szögezte le Gémesi György a kormányzati tervekre reagálva a Rádió Orientnek adott interjújában. A MÖSZ elnöke inkább az eddig is jól működő bankrendszerek leszabályozásában, megfelelő kontroll beépítésében látja a megoldást.
A pénzügyi közvetítők azzal győzködték az önkormányzatokat, hogy a Quaestorral nem lehet gond, hiszen a fideszes önkormányzatok többsége is náluk fekteti be a pénzét, a hozamok pedig azért ennyire jók, mert a cég jól fekszik a kormánynál. Így a Quaestor még közvetlenül a bedőlése előtt is nagyban osztogathatta a kötvényeit az önkormányzati ügyfeleinek.
A regisztrált álláskeresők is javíthatják a foglalkoztatási statisztikákat a jövőben a közfoglalkoztatási törvény tervezett módosítása révén. A 2012 óta tartó „közmunkás-okosító” képzéseken már 135 ezernél többen szereztek például takarító, gyógynövénygyűjtő, útkarbantartó vagy állatgondozó képesítést.
Akkor lehet erős Magyarországot építeni, ha erős a szociális védelem és biztonság rendszere is, ehhez pedig fontos az ágazatban dolgozók megbecsülése, a szolgáltatások, ellátások minőségének javítása - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Budapesten.
A fővárosi önkormányzat is csatlakozott a Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez (BÖSZ). Megváltozott az alapszabály is, eszerint a jövőben a mindenkori főpolgármester látja majd el a szövetség elnöki teendőit.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara és a Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt. konferenciát rendez 2015. április 9-én IV. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia címmel.
Jön a hosszú hétvége, sokan ilyenkor teszik rendbe otthon vagy a hétvégi háznál a kertet - égetik el az avart, vagy például a megmetszett, elszáradt növények ágait. Nem árt azonban tudni, hogy március elejétől már tilos a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése. Aki a szabályt megszegi, komoly bírságra is számíthat.
Nem sérti az emberi méltóságot a települési adó kivethetősége az ombudsman szerint, ezért az ügyben nem is fordul az Alkotmánybírósághoz - tájékoztatta az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala az MTI-t.
Többek között a korrupció hatékonyabb felderítését célozza az a kormány honlapján olvasható nagy terjedelmű tervezet, melyben az Igazságügyi Minisztérium számos büntető tárgyú törvény módosítását kezdeményezi. A tárca szerint erre azért van szükség, mert jelenleg nincs olyan rendelkezés a Btk.-ban, amely az elkövetőt a bűncselekmény feltárására ösztönözné.
Apró, de sokakat érintő változás a családi pótléknál: a vártnál (és a megszokottnál) korábban jön áprilisban.
Idén 270 milliárdot költ a kormány közmunkaprogramokra, amiből havonta átlagosan 213 ezer ember foglalkoztatása valósulhat meg. Az önkormányzatoknál az önrész miatt azonban feszültség lehet.
Új szerepkört kaphat a Magyar Államkincstár: a Világgazdaság úgy értesült, még ebben a kormányzati ciklusban átvennék az önkormányzati számlavezetést a bankoktól. A törekvés érthető: a helyhatóságok nem minden esetben tudtak teljesen eleget tenni a felelős gazdálkodás követelményének. A feladat viszont nem könnyű, és a kincstár sok szempontból nincs felkészülve rá.
A kistelepülési polgármestereknek fizetésének emelésére tett javaslatot a fideszes Boldog István hétfőn az Országgyűlésnek. Tavaly novemberben már benyújtott hasonló tartalmú javaslatot, de akkor az igazságügyi bizottság nem vette tárgysorozatba.
Továbbra is titokban maradnak azoknak a játszótér-építési pályázatoknak az adatai, amelyek alapján 145 település szabálytalanul juthatott hozzá összesen 1,5 milliárd forint uniós támogatáshoz. Az adatok megismeréséért folytatott pert az LMP-s Sallai R. Benedek első fokon elveszítette. Az viszont eldőlt, hogy a Miniszterelnökség visszagyűjti a Brüsszel által visszakövetelt pénzeket, aminek a befizetésére a múlt héten 15 napot kaptak az érintett önkormányzatok. Akad köztük olyan, ahol csak pár százezer forint maradna ezután a kasszában.