Alig 10 hónap alatt közel félszáz szociális és gyermekvédelmi intézmény került fel a szociális fenntartók feketelistájára – derül ki a Magyar Nemzet által megismert adatokból. Az utóbbi hetekben főként pszichiátriai betegeket gondozó intézmények és idősotthonok gyarapították a „szégyenfalat”. A legtöbb jogsértést önkormányzati fenntartók követik el.
Hírek
Hiába fordult a balatoni önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség a nemzetgazdasági miniszterhez, tiltakozva az idegenforgalmi adó (ifa) mellé járó állami kiegészítés jövőre tervezett csökkentése miatt, elutasító választ kapott – számolt be Balassa Balázs, a szervezet elnöke az MTI-nek.
Hónapok óta nem kap csekket a szemétszállítási díjról a lakosság az ország legtöbb településén, mert az állami hulladékgazdálkodó cég, az NHKV április eleje óta képtelen megoldani a számlázást. Emiatt a családok várhatóan ősszel egyszerre kapnak majd egy hat-hét havi díjat magában foglaló számlát, ami elérheti a 18-21 ezer forintot. Ekkora összeget pedig feltehetően számos ügyfél képtelen lesz egyszerre kifizetni.
Az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságán 2014 nyara óta folynak a tárgyalások a szociális ellátások területén több ezer munkavállalót képviselő Magyarországi Munkavállalók Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével. A legutóbbi találkozón az ágazati bérhelyzetről, az érdekegyeztetés folyamatáról és az ágazati kollektív szerződés előkészítéséről egyeztettek szakszervezeti kezdeményezésre a résztvevők.
Kaposvári ellenzéki pártok és civilek gyűjtöttek aláírást a gumihulladék-hasznosítóról szóló helyi népszavazás megtartásáért. A beruházást tervező Homatech Recycling Zrt. támogatja a helyi népszavazás megtartását.
Az Egri Főegyházmegye tulajdonába kerül a részben az egri bazilika és a nemrégiben átadott Egri Érseki Palota Kulturális, Turisztikai és Látogatóközpont alatt található, jelenleg az egri önkormányzat birtokában lévő egykori érseki pincerendszer.
Elkészült a 2016-2030 közötti időszakra vonatkozó nemzeti erdőstratégia tervezete a Földművelésügyi Minisztériumban, az állami és magánerdőkre vonatkozó tervezetet a szaktárca a kormany.hu honlapon tette közzé.
Negyedik alkalommal rendezte meg a Magyar-Francia Önkormányzati Találkozó című nemzetközi konferenciát a budapesti Francia Intézetben a Francia Nagykövetség, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a Magyar-Francia Kezdeményezések. Hazai és külföldi önkormányzati tisztségviselők, szakemberek és helyi partnereik, szakmai szervezetek képviselői tartottak előadásokat.
Az újjászülető, négy ellátási formát biztosító bölcsődei rendszer hosszú távon is megfelelő működése érdekében a kormány mintegy százmilliárd forintos támogatást biztosít az elkövetkező négy évben, ami az óvodák mellett a bölcsődei férőhelyek bővítését és korszerűsítését is fedezi. 2010 és 2015 között a bölcsődei és családi napközi férőhelyek száma már 37 ezerről 49 ezerre bővült, amivel 17 százalékra emelkedett az intézmények befogadóképessége.
Több mint kétszázmillió forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a cikói hulladékkezelőt üzemeltető Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft., a tulajdonos önkormányzati társulás augusztus végéig dönt a veszteség finanszírozásáról.
Hétmilliárd forinttal rövidíti meg a kormány jövőre az önkormányzatokat – állította a Hír TV-nek adott nyilatkozatában Gerstmár Ferenc.
Mikor aránytalan mértékű a helyi adó, illetve mikor diszkriminatív a helyi adóztatási gyakorlat? Mit tehet az adózó, ha nézete szerint az önkormányzat az ingatlanait aránytalan mértékű adóval terheli vagy az adót diszkriminatív módon állapítja meg? Milyen eljárás keretében nyílik lehetősége az adózónak a jogszabálysértőnek tekintett helyi adórendelettel szembeni jogorvoslatra? Visszakaphatja-e az adózó az általa már befizetett helyi adót, illetve milyen mértékű kamat illeti meg? A ProfitLine.hu összeállítást készített a fenti kérdések tisztázására az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát végző Kúria joggyakorlata alapján.
A Bartina utca felújításával folytatódik a Modern városok program forrásaiból indult, hárommilliárd forintos infrastruktúrafejlesztés Szekszárdon, amely összesen közel kilenc kilométernyi útszakaszt érint.
Idén több mint 150 önkormányzat nyúlt hozzá érdemben adórendeletéhez és vezetett be új adót, vagy növelte meg a terhet. Közel kétszáz új elvonást vezettek be.
Megalakult a Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezetek Szövetsége az elmaradott térségekben élő, szegényebb sorsú, gyakran tartósan munkanélküli rétegek támogatására. A szövetség célja összegyűjteni a különböző szociális szervezetek tapasztalatait, segíteni a szervezetek működéséhez megfelelő törvényi háttér kialakítását.
Akár 3,5-4 millió gigajoule primer energiát is meg lehet takarítani az előző és a mostani európai uniós ciklus állami és önkormányzati intézményeket érintő energetikai fejlesztéseivel. E spórolás értéke éves szinten meghaladhatja a 8 milliárd forintot, és a beruházásoknak köszönhetően egymillió tonnával kevesebb a kibocsátott üvegházhatású gáz.
Az öt hónapos, négy megyére kiterjedő speciális közfoglalkoztatási kísérleti programba háromszáz álláskeresőt vontak be, de a tervek szerint januártól országossá válna a program – írja a hvg.hu.
A városi önkormányzatok legnagyobb hagyománnyal bíró rendezvényét, a XXII. Városi Polgármesterek Randevúját idén augusztus 25-én Szerencsen rendezi meg az ötletgazda Szféra – írja a hiros.hu
Több száz önkormányzatnak kell gondoskodnia ellátásról. Bár a bölcsődei rendszer átalakításának célja, hogy a jelenleginél sokkal több kisgyermek részesülhessen bölcsődei ellátásban, a reform átmenetileg akár csökkentheti is a férőhelyek számát.
A magyar állam az elmúlt években igyekezett felerősíteni a nemzetiségek kulturális autonómiájának teljes körű megélését lehetővé tevő jogokat és támogatásokat - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára a magyarországi szlovákok napján Mátraszentimrén.
Július 1-jétől 56 tankerület jön létre. Az ígéret szerint megszűnnek az új rendszerrel a forráshiány és a bürokratikus döntéshozatal miatti gondok. Egy tankerület 8-16 milliárd forintból gazdálkodhat majd, kérdés, hogy ez elég lesz-e a feladat ellátásához. Megnéztük, hogy az önkormányzatok mennyit költöttek iskoláikra korábban.
A bürokrácia csökkentése érdekében ősszel újabb törvények megváltoztatásába fog a kormány, akár százas nagyságrendben – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter Zalaegerszegen, a közszolgálati tisztviselők napja alkalmából tartott ünnepségen.