Legutóbb csaknem száz éve folyt a maihoz hasonló óvoda- és iskolafelújítási program az országban, nincs olyan település, ahol ne lenne óvoda- vagy iskolafelújítás ezekben az években – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Hódmezővásárhelyen egy felújított óvoda átadásán.
Hírek
A kéményseprő-ipari szolgáltatásért felelős önkormányzatok, illetve a katasztrófavédelem szabályszerű feladatellátása mellett a megbízott szolgáltató cégek összességében nem szabályszerűen látták el közfeladatukat az Állami Számvevőszék szerint.
Az elmúlt 27 év alatt az önkormányzatokban dolgozó választott tisztségviselők és az ott hivatásszerűen dolgozók bebizonyították a polgároknak, hogy szükség van erre az önigazgatási formára ‒ mondta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára Budapesten.
Amióta szeptember 30-át, az első helyhatósági választások napját a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította határozatában az Országgyűlés, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége minden évben konferencia keretében emlékezik meg e napról.
Az alapvető jogok biztosa az Emmihez fordult, hogy a minisztérium indítson vizsgálatot a speciális közétkeztetés ügyében.
Szombaton kezdődik, és október 14-ig tart a rókák őszi, veszettség elleni országos vakcinázása – tájékoztatott honlapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A rókák vakcinázását évente két alkalommal szervezi meg az állategészségügyi hatóság. A több mint 600 millió forint költségvetésű program 75 százalékban az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.
Az agárdiak szerint veszély fenyegeti az 50 éve strandként működő agárdi szabad partszakaszt, mivel egy gazdasági társaság 60 évre használatba kapta egy részét az önkormányzattól, hogy vízisport-komplexumot építsen ott. A kedvezményezett gazdasági társaság azt állítja minden piaci feltételekkel és a közösség érdekeit szem előtt tartva történik.
Az idén 25 Békés megyei önkormányzat 143 hektáron termesztett ipari kendert a start munkaprogramok részeként, a termény betakarítása várhatóan 3-4 héten belül fejeződik be - nyilatkozta a Békés Megyei Ipari Kender Konzorcium elnöke.
Mintegy 100 milliárd forint felhasználásával egységes, európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer jön létre Magyarországon a tervek szerint 2019-ig – jelentette be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára.
Elkészült az Alteo új debreceni erőműve: a cégnek ez már a második erőműve a városban, amely a helyi hulladéklerakó telepen keletkezett depóniagázból állít elő villamos energiát. Az 500 kilowatt névleges teljesítményű kiserőmű évente 15 ezer tonna szén-dioxiddal egyenértékű üvegházhatású gázt semlegesít azzal, hogy átalakítja villamos energiává.
Általános diplomás bérminimumot javasol a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), javaslatukat az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácson keresztül a kormányhoz is eljuttatják.
A Magyar Nemzet nem hivatalos, ám több, egymástól független forrásból származó információja szerint a kormány végül megmenti a csőd szélén táncoló, hozzávetőleg 7,5 milliárd forintos működési hiányt felhalmozó pécsi önkormányzatot. Erre úgy kerülhet sor, hogy a kormányzat kifizeti Pécs tartozásait, ám cserébe be is nyújtja a számlát.
Két általános iskola fenntartását vette át szeptember elsejétől az evangélikus és a református egyház Tolna megyében, az önkormányzatok Bonyhádon és Madocsán is támogatták a fenntartóváltást.
A közfoglalkoztatás új rendszere beváltotta a hozzá fűzött reményeket, segített, hogy az abba bevontak értelmes munkával jövedelemhez jussanak, és a képzések révén mind nagyobb számban térhessenek vissza az elsődleges munkaerőpiacra – mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára.
Bár a kormány a nyár folyamán azt ígérte, hogy augusztus vége felé, az első ülése környékén újra egyeztetésre hívja a közszolgálati munkaviszonyban dolgozók bérrendezését követelő érdekképviseleti szerveket, erre nem került sor.
A nagyvárosokat nevezte meg a vidék fejlesztésének lehetséges motorjaként bizottsági meghallgatásán Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszteri poszt várományosa. A fideszes politikust az Országgyűlés gazdasági bizottsága a kormánypárti képviselők kilenc szavazatával, az MSZP és a Jobbik egy-egy elutasító voksa ellenében alkalmasnak találta a poszt betöltésére.
Az Állami Számvevőszék lezárta az önkormányzati tulajdonban lévő Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. és a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2012-2015. évek közötti gazdálkodási tevékenységének ellenőrzéseit. Az ÁSZ megállapította, hogy Budapest XVIII. és XXII. kerületi önkormányzatai szabályszerűen gyakorolták tulajdonosi jogaikat.
A gyermekszegénység megelőzésére, visszaszorítására fókuszál az integrált térségi gyermekesélyprogramokat támogató pályázat, a komplex program október elsején indul az ország harmincegy leghátrányosabb helyzetű járásában.
Megkezdődött a jövő januárban hatályba lépő közigazgatási perrendtartás alkalmazását szolgáló bírói képzéssorozat kedden Budapesten, a Magyar Igazságügyi Akadémián. A közigazgatási bíráskodás 1949-es eltörlése után nem volt olyan perrendtartás, amely a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának sajátosságait kellően meg tudta volna jeleníteni – mondta ez alkalomból az Igazságügyi Minisztérium államtitkára.
Befolyással üzérkedés bűntette miatt nem jogerősen négy év börtönbüntetésre ítélte Monok volt polgármesterét, Szepessy Zsoltot, az Összefogás Párt vezetőjét pénteken a Nyíregyházi Járásbíróság. Az ítélet szerint pénzért csaknem hatszáz ukrán állampolgárnak ígért segítséget a magyar állampolgárság megszerzésében, de egyetlen honosítási eljárást sem indított el.
A legszebb főtérnek járó különdíjat nyerte el, és ezüstdiplomát is kapott Kaposvár az idei Európai Virágos Városok és Falvak Versenyén (Entente Florale Europe). A közlemény szerint a város a különdíjat a Kossuth tér épületeinek és növényzetének összhangjával érdemelte ki.
A kormány kiemelt célként jelölte meg a gyerekek szünidei étkeztetésének megoldását. Bár nincs ember, aki ne értene egyet ezzel, ráadásul rendelkezésre álltak a beígért források is, a kormányzati győzelmi jelentésekkel szemben továbbra sem sikerült megoldani, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek naponta jóllakjanak.