Tízezer álláskereső elhelyezkedését támogathatja a kormány a vidéki régiókban az augusztus 15-étől induló Vállalkozások regionális munkaerő-támogatása programban.
Hírek
Ezzel a címmel szervez közösségi gyűlést a fővárosi önkormányzat, amelyen a levegőminőség javításának lehetséges módjairól lesz szó.
Benyújtotta a kormány az Európai Bizottsághoz a 2021–2027-es időszakra szóló „Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz” elnevezésű dokumentumot, amely többek között a pedagógusok magyarországi helyzetét is értékeli.
Egy 2018-as, kormányzati igazgatásról szóló törvényben „álláshelyi elismerés” címen a kormány „juttatási rendszert” vezetett be a kormánytisztviselőknek a jogviszonyban töltött éveik alapján. Ennek első lépcsője öt év álláshelyen töltött idő után következett volna. Egy júliusban kiadott Magyar Közlönyben azonban az egész juttatási rendelkezést – fél évvel az első extrabérek kiutalása előtt – hatályon kívül helyezték.
Győr kertvárosában, a 10–12 ezer lakosú Győrszentiván határában 300–350 hektár jó minőségű mezőgazdasági területet sorolnak át a kormány kívánságára és 10 milliárd forintos támogatása mellett. A napraforgó és a kukoricatáblák helyett különösen veszélyes ipari tevékenységhez szükséges létesítményeket engednek a területre, néhány száz méterre a lakóházaktól. Hogy pontosan milyen beruházásról van szó, azt a múlt péntekre összehívott lakossági fórumon sem árulták el, de a helyiek arra számítanak, akkumulátorgyár épülhet a területen.
A Székesfehérvári Királyi Napok augusztus 12-21. között zajló programsorozatát idén az Aranybulla emlékév jegyében rendezik meg.
Egy rostán ugyan már átment a Belügyminisztérium előterjesztése, de továbbra sincs döntés a rekordalacsony vízállású Velencei-tó vízpótlásáról. Megnéztük, hogyan szellőztetik a vizet a hajnali órákban, miközben szembesültünk azzal is, hogy nem csak a víz hiányzik a térségből, egyre inkább elmaradnak a turisták is.
Hitelmoratórium és kamattámogatott hitel is segíti az aszály sújtotta mezőgazdaságot és felgyorsulnak az biztosítások után igényelhető kártérítések kifizetései is – közölte Nagy István agrárminiszter.
Egyre több önkormányzat dönt arról, hogy segítséget nyújt a gazdasági válság miatt nehéz helyzetbe került családoknak. A Baranya megyei Bürüsön megduplázták a lakhatási támogatást, és élelmiszercsomagokat is osztanak, míg a Somogy megyei Bolháson pedig péntekig minden rászoruló 25-ezer forintos segítséget kap a tüzelő megvásárláshoz.
A gyermekvédelem ügyét csak együtt, a szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók összefogásával lehet sikerre vinni – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Bács-Kiskun megyei Tasson.
Piaci ár alatt jutottak önkormányzati földterülethez egy Somogy megyei polgármester gyerekei, ezért a megyei főügyészség kezdeményezte a vevők tulajdonjogának törlését.
Egy híján százötven esztendeje egyesült Pest, Buda és Óbuda, és az újszülött nagyváros frissében választott 400 tagú törvényhatósági bizottsága 1873. október 23-án, a Vigadó kistermében, megválasztotta a főváros első főpolgármesterét. Hogyan történt?
Sokan aggódnak, hogy az orosz–ukrán háború miatti beruházási stop parlagon hagyja Budapestet. Csakhogy a Láz János tárcája által folytatott felülvizsgálat nem vonatkozik az uniós projektekre. Ezekből pedig több százmilliárd forint értékben részesülhet a főváros és agglomerációja.
Összesen négymillió kilogramm élelmiszert mentett meg és osztott szét rászorulók között 2022 első felében a Magyar Élelmiszerbank Egyesület.
A kistelepülésekre ingázó, betegekhez házhoz járó körzeti vállalkozóként dolgoznak, emiatt augusztus 1-től ők sem vásárolhatnak többé munkájukhoz kedvezményes áron üzemanyagot. Pedig a praxisok finanszírozása csaknem 10 éve változatlan, a rezsi- és gyógyszerköltségek is drasztikusan nőnek.
Van, ahol kiteszik a „megtelt” táblát, valamint nem lehet majd többlakásos társasházat építeni. Másutt az önkormányzat ösztönözni szeretné a lakosságot az esővíz gyűjtésére és felhasználására.
Az erdőgazdálkodás fontos része az energia-vészhelyzet megoldásának, ezért a kormány a tűzifa biztosítása érdekében enyhítette a fakitermelés szabályait – közölte Nagy István agrárminiszter. A fa kitermelése továbbra sem jár erdőirtással, nem csökkenti az erdőterületet, és nem rontja az erdők természeti állapotát sem – tette hozzá a tárcavezető.
Forgalomcsillapítási tervet készít a fővárosi önkormányzat, őszre meglehet az átfogó stratégia, a tervezet alapján nemcsak a Terézvárosban , hanem legalább három kerületben összehangoltan lesz 30 kilométer per órás sebességkorlátozás.
Orbán Viktor múlt heti bejelentése szerint az állami erdőgazdaságoknak meg kell vizsgálniuk, hogyan lehetne több tűzifát kitermelni a hazai erdőkből. A fa szerepe eddig is jelentős volt a tüzelőellátásban, de most úgy, a rezsinövelés hatására inkább megnőtt. De vajon ki lehet-e elégíteni az igényeket?
Hosszú cikket publikált a Magyar Orvosi Kamara oldalán a szervezet titkára, dr. Svéd Tamás arról, hogy komoly gondok vannak az egészségügyben, amikre muszáj lenne megoldást találni.
Tájépítészeti ötletpályázatot hirdet a Népliget megújítására a fővárosi önkormányzat – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint a pályázat célja, hogy a Népliget történeti kert jellegét megőrizve közparkként újuljon meg.
Őszre ellehetetleníthetik a szociális ellátást az emelkedő rezsi- és üzemanyagár-költségek, intézmények zárhatnak be – figyelmeztet Meleg Sándor, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke. A kormányhoz fordulnak segítségért.