Nem úgy megy az azért – közölte Botka Facebookon. Hozzátette, hogy a szegedi vízmű önkormányzati tulajdonban is jó gazdasági eredményt ért el.
Hírek
Teljes bizonytalanságban várják a fűtési szezont azok, akik csak áramot használnak. A kormány egy hónapja azt mondta: dolgoznak azon, hogyan támogathatják azokat, akiket a várható áremelés a leginkább sújt, eddig azonban nem derült ki, kapnak-e segítséget a rezsicsökkentés részleges eltörlése miatt az árammal fűtők vagy a kistelepüléseken élők.
Magyarország az energiaátalakítási tervnek megfelelően fokozatosan átáll a megújuló, illetve alternatív energiaforrásokra. Egyebek közt erről is beszélt törökországi tárgyalásai végén Palkovics László, technológiai és ipari miniszter.
A mezőgazdasági termőterületek digitális talaj- és vízgazdálkodási térképeinek kifejlesztésében vesznek részt az ELKH Agrártundomáyi Kutatóközpont Talajtani Intézetének szakemberei egy konzorcium keretében, amely segíthet az egyes termőtalajok aszályérzékenységének előrejelzésében, a természetes vízvisszatartás tervezésében.
Véglegessé vált a Debreceni Egyetem Klinikai Központjához tartozó Új Klinikai Tömb megvalósíthatósági tanulmánya, így a TSPC mérnökiroda elképzelései szerint kezdődhet meg az új épület megvalósítása.
Budapestnek nem tetszik a mostani állami „ajánlat”.
Az első negyedévben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete 508.300 forint volt, 21%-al nőtt éves összevetésben, ilyen mértékű növekedésre az elmúlt 15 évben nem volt példa - közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
Nincs más választásuk a településeknek, át kell adniuk a vízműveiket az államnak, véli a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
Augusztus elején nagyot változtatott a tűzifa-felhalmozás érdekében a fakivágás rendjén a kormány, amely szerint védett természeti területen is lehetett volna fákat kivágni, a mai értesítőben megjelent azonban módosítás felülírja ezt az elképzelést.
A kormány folytatja a kisbenzinkutak támogatását, erre a célra 18,5 milliárd forintot különített el – mondta az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten sajtótájékoztatón.
Az erdészeti, a természetvédelmi hatóság és a nemzeti parkok szakemberei fognak a fakitermelés szabályozására vonatkozó rendelet módosítása után is ellenőrizni minden fakitermelést, mint eddig – ígéri az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára, Zambó Péter.
Egyre több intézmény fontolgatja, hogy ősztől átáll online oktatásra a rezsiköltségek emelkedése miatt. A Népszava információi szerint az ELTE Természettudományi Kara novembertől márciusig tervezi a távoktatást. Hiába igényeltek ugyanis támogatást fűtéskorszerűsítésre, nem kaptak. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a döntés nem váratlan, sőt: ősztől megszaporodhat az online oktatást választó intézmények száma, főleg a vidéki kistelepüléseken.
Sokunkban felmerül a kérdés: hogyan terjedtek el akárcsak a középkorban is a világ minden táján azonos zenei megoldások, amikor nem volt internet, fax, egy levél heteket utazott, míg a címzettjéhez ért. Érdekességek rovatunkban most a szolmizáció eredetéről értekezünk.
A tesztidőszak hamarosan elkezdődik: néhány héten belül bringás elsősegélynyújtók fogják róni a belvárost.
Több mint hatszázmillió forintos fejlesztéssorozat kezdődik a Békés megyei Mezőhegyesen uniós támogatásból.
Az energiaválság miatt ellehetetlenülő vízművek feltett kézzel kerülhetnek át a Nemzeti Vízművekhez. Augusztus elején kaptak ajánlatot az önkormányzati szolgáltatók, novemberben már le is zavarnák az államosítást.
Próbálnak készülni az önkormányzatok az energia árának emelkedésére, de azt mondják, a tervezést szinte lehetetlenné teszi, hogy nem tudják, pontosan mire számíthatnak. Egyelőre ugyanis nem ismertek az árak, így marad a szorongás, hogy miből fizetik majd ki ősszel és télen a megemelkedő rezsit. Több önkormányzat is csődbe mehet, hacsak nem kap többlettámogatást.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége kérte a jogszabály visszavonását a kormányfőtől, mert szerintük az többek között veszélyezteti a védett hazai erdőket és az állatvilágot.
A kormány újabb frekventált helyen lévő, V. kerületi utcákat és tereket von el szeptember 1-jétől a Fővárosi Önkormányzattól. Karácsony Gergely főpolgármester megdöbbenésének adott hangot a Facebook-oldalán, hogy "éjszakai rendeletben, mindenféle egyeztetés nélkül, a legelemibb tájékoztatási kötelezettséget is mellőzve" közterületeket vesznek el a fővárostól.
Megjelent a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) működését szabályozó kormányrendelet. Az állami szervezet felügyeli a kormányzati informatikát, valamint az e-közigazgatási, informatikai rendszerek és infrastruktúrájuk üzemeltetéséért, továbbá a kapcsolódó fejlesztések megvalósításáért is felel.
A zalaegerszegi, többségi önkormányzati tulajdonú Zalavíz Zrt. két éve gondolkodik a négynapos munkahét bevezetésén, de a szakminisztérium egyelőre elutasította a kérésüket.
A történetnek három szereplője van: az állam, a lakosság és a háziorvos – rövid távon mindhárom abban érdekelt, hogy ne változzon semmi.