Az egész éven át zajló 3. Pajta program a településeket együttműködésre sarkallja, amely a tervek szerint a jövőben is megmarad a régiót erősítve – hangsúlyozta múlt csütörtöki veszprémi sajtótájékoztatóján a területfejlesztési miniszter, Navracsics Tibor.
Hírek
A KDNP frakcióvezető-helyettese, a törvényalkotási bizottság tagja Érd független polgármesterének, Csőzik Lászlónak a kérdésére járt utána az ügynek, miután az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) két hete levélben tudakolta meg az ország településeitől, hogy átadnák-e szakrendelőiket az államnak. A központi kórházfenntartó egyébként már január óta gyűjti a 136 nem állami tulajdonban lévő járóbeteg ellátó intézmény gazdálkodási és egyéb adatait.
A Komárom-Esztergom vármegyei Mocsa község határában, a lakóházaktól nem messze az Éltex Kft. 2016 óta működtet hulladékfeldolgozót. Egy az Átlátszó birtokába jutott hatósági határozat szerint a cég akkugyártásból származó, nagy mennyiségű mérgező anyagot tárolt Mocsán, engedély nélkül. A lakosságot erről nem tájékoztatták, az Átlátszó is csak közérdekű adatigényléssel tudta kideríteni, három hónap után, mi is történt.
A kormány 739, legalább fél éve betöltetlen álláshelyet vont el különböző kormányzati igazgatási szervektől – tudta meg az rtl.hu. Sok központi intézményben és területi hivatalban továbbra sem csökken a dolgozók terhelése. A munkavállalók jobban fizető állami helyekre sem tudnak átmenni, ugyanis a kormány előírta: ha valaki munkahelyet vált a közigazgatáson belül, akkor legfeljebb akkora lehet a bére, mint az előző munkahelyén.
Magyarország saját forrásokból fedezheti a teljes áramszükségletét, beleértve az addig kiépülő új ipari kapacitások villamosenergia-igényét is – jósolja 2030-ra az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára, Czepek Gábor.
A főpolgármester szerint súlyos problémákat vet fel az Építési és Közlekedési Minisztérium javaslatcsomagja, amely szerint a tárca vezérlésével kellene lezajlania a nagyobb részben önkormányzati vagy állami forrásból megvalósítani tervezett beruházásoknak.
Elindult szombat reggel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az új, egységes ügyeleti rendszer - tudatta az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs vezetője.
A magyar kormány célja egy élhető és tiszta ország fenntartása a jövő generációi számára – mondta el Raisz Anikó, az Energiaügyi Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára az ENSZ pénteken záruló Víz Világkonferenciáján New Yorkban.
A más ellátásra nem jogosult gyermekek étkeztetési díjtámogatásának, valamint a nyugdíjasok rezsiköltség-támogatásának bevezetéséről döntött Nyíregyháza közgyűlése.
Idén is kiírják a helyi nemzetiségi önkormányzatok számára a kisebb értékű beruházást támogató pályázatot – jelentette be a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Soltész Miklós.
Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerint: bár a centralizált fejlesztéspolitika jól teljesít, mostanra „minden eddigi lehetőségét kimerítette”.
Idén is megrendezik a TeSzedd! hulladékgyűjtő akciót, amelyre már jelentkezhetnek az önkéntesek - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára.
A földgáz után április elsejétől már az áramot is fixált áron kapják egyes állami, önkormányzati és egyházi intézmények, alapítványi egyetemek, tudatta az Energiaügyi Minisztérium (EM) az MTI-vel.
Az Agrárminisztérium a vidéki kistelepülések fejlesztése érdekében többféle támogatási lehetőséggel készül a Közös Agrárpolitika 2027-ig tartó időszakában – jelentette ki Feldman Zsolt Mosonmagyaróváron, a negyedik alkalommal megrendezett Területfejlesztők Napja szakmai konferencián.
Egy Hadházy Ákoshoz eljutott levél szerint a köztisztviselőket röghöz kötnék és megtiltanák számukra az előléptetést és az ezzel járó fizetésemelést. Ezt maga a független országgyűlési képviselő írja Facebook-bejegyzésében.
Bevágott a rezsibomba a közintézmények közé: bár az első két hónapban kormány 564 milliárd forintot költött el különféle támogatásokra, a pénz nem érkezett meg minden közintézménybe. Míg januárban 15,5 milliárd forint volt mindössze a költségvetési szervek rezsitartozása, február végére ez megduplázódott. A közintézmények teljes adóssága február végén már 70,1 milliárd forintot ért el, s ez 26 milliárd forintos növekedés egyetlen hónap alatt – derül ki a Magyar Államkincstár (MÁK) február végi adataiból, amelyet a napokban hoztak nyilvánosságra.
Egy szegedi turisztikai fejlesztést támogató uniós pályázat során elkövetett csalás miatt ítélt jogerősen 3 év 3 hónap, 2 év 5 hónap és 2 év 2 hónap börtönbüntetésre három férfit szerdán a Szegedi Ítélőtábla.
Ezt a 24.hu-nak a MOK titkára is megerősítette, aki szerint az alacsony színvonalú jogi szabályozottság miatt alakulhatott ki ez az anomália. Közben szerveződnek a pertársaságok: Szabolcsban és Győr-Moson-Sopronban is már több mint ötven háziorvos jelezte, hogy kész csoportos pert indítani a járási tiszti főorvosok kényszerítő határozata ellen.
A mórahalmi makettpark ügyének valamennyi vádlottjával szemben súlyosbításért, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabása érdekében fellebbezett az ügyészség.
Csökkenteni fogják azoknak a korábban szabálytalanul létesített kutaknak az engedélyezési költségét, amelyeket nem öntözésre, hanem háztartási célra használnak – hangzott el az Országgyűlés plenáris ülésén. A moratórium, tehát az engedély megszerzésének határideje december 31-én jár le.
Sikeresnek tartja a háziorvosi ügyeleti rendszer átalakítását a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Takács Péter, aki az RTL-nek azt nyilatkozta, ha szükséges, akkor kötelezni fogják a háziorvosokat havi két esti ügyelet ellátására.
1931. február 12-én kezdte adását a Vatikáni Rádió, az akkori világ legerősebb rádióállomása, XI. Piusz a felszenteléskor tartott beszédében kiemelte Krisztus tanítványaihoz intézett látnoki szavait – „hirdessétek a háztetőkről…”