Az önkormányzatoknak vissza kell fizetniük az idei földadót.
Hírek
Felfüggesztette a Kúria a ceglédi focipályák bezárását és lebontását elrendelő jogerős bírósági határozat végrehajtását, amit két panaszos szomszédnak igazat adva a Fővárosi Ítélőtábla hozott meg még február folyamán.
Balatonföldváron a strand kellős közepén építenének kikötőt 175 hajónak. A hatóság annak ellenére vonta vissza a kikötő építési engedélyét, hogy szinte már teljesen elkészültek a vízbe felhúzott kőgátak. A helyi civilek bíznak benne, hogy a felhúzott gátakat elbontják, de az önkormányzat a jelek szerint hajthatatlan.
A kánikula és az előreláthatóan továbbra is csapadékszegény időjárás miatt a hatóság szerdától kiterjeszti az eddigi tűzgyújtási tilalmat.
Ismételten döntenie kell a Debreceni Törvényszéknek arról, hogy környezetvédelmi szempontok miatt leállítja-e a kínai CATL – a kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánított – akkumulátorgyár-építkezését.
A kormány korábbi bejelentésének megfelelően 2024. január 1-től emelkedik a Babaváró támogatás és a falusi csok összege, az erről szóló rendeletmódosítások megjelentek a Magyar Közlönyben.
Vitályos Eszter államtitkár szerint a középszintű képzés felélesztésének csak előnyei lesznek.
A védőnői hálózat működése régóta csak a szavak szintjén idilli: közel húsz éve súlyos válságát éli, mert a gyerekekre épül, és gyerekből a magyar vidék meg a főváros egy részén is olyan kevés van, hogy képtelen eltartani a védőnői szolgálatokat.
Augusztus elsején lép életbe az állami építési beruházások teljes életciklusát szabályozó új törvény, amely az összes, legalább 50 százalékban magyar költségvetési, illetve uniós forrásból finanszírozott beruházásra vonatkozik a jövőben – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
Áron alul jutottak önkormányzati ingatlanhoz a polgármester gyermekei egy Somogy vármegyei községben az ügyészség szerint.
A hétfő esti Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával olvasható az a kormányhatározat, amely 500 millió forintos határig kártalanítja azokat, akiknek a lakóingatlanja károsodott Recsken a június 8-án történt villámárvíz okozta sárlavina miatt.
20. Nyári Egyetem a Közösségi részvétel fejlesztéséért – 2023. július 20-23. Civil Kollégium, Kunbábony
Az önkormányzati törvény szerint a tulajdonosoknak minden épületen kötelességük feltüntetni a házszámot. Ennek ellenére minden hetedik ingatlanról hiányzik. A problémára most az Országos Mentőszolgálat hívta fel a figyelmet, hiszen emberéletekbe kerülhet, ha a mentők nem találják meg gyorsan a címet.
Hármas kihívás előtt áll az emberiség, egyszerre kell harcolnia a klímaváltozás, a növekvő környezetszennyezés, illetve a biodiverzitás visszaszorulása ellen.
Elvileg megmenekültek a kúttulajdonosok minden adminisztrációtól. De tényleg?
Állásfoglalásra kérik polgármesterüket a bábolnaiak a szomszédos Ács határában megépíteni tervezett kínai katódgyárral kapcsolatban.
Az autóbontók kétharmada nem szerződött a Mol hulladékos cégével.
Az Integritás Hatóság közzétette első két, lezárt vizsgálatának összefoglalóját, az egyik projektnél a még ki nem fizetett 800 millió forintos pályázati forrás visszatartását javasolta.
Együttműködési megállapodást írt alá pénteken az Országos Bírói Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH). Az ATV Híradó szerint Senyei György, az OBH elnöke úgy látja, fontos lépés ez az uniós pénzek folyósításához szükséges feltételek teljesítéséhez.
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. közölte, hogy ismét lehet jelentkezni az azbesztmentesítési pályázatra. Az elnyerhető egyszeri, nem pénzbeli támogatás ingatlanonként maximum 300 négyzetméter mennyiségű azbeszthulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik. A pályázatra július 14-től lehet jelentkezni.
A katódgyártás az akkumulátoripar egyik legfontosabb részterülete. Az előállítás során igen értékes, ám meglehetősen veszélyes anyagokkal dolgoznak, nem véletlen, hogy elvileg komoly előírásokat kell betartani az üzemekben. A gond az, hogy Magyarországon a hatóságok nem túl hatékonyak, és éppen ez okozhat aggodalmat az ácsi beruházás kapcsán is.
Munkaerőhiány nem csak az állami, de a magánegészségügyben is gondot okoz. A betegek öndiagnosztizálása egyre nő az okoseszközök használata miatt, viszont egyre nagyobb szerep jut a telemedicinának is, de ennek is vannak hátulütői.