Tizenötezer négyzetméteres borközpontot építene az önkormányzat az egykori Törley Csarnokban, ahol a Kárpát-medence húsz-harminc borvidéke és annak négyszáz pincészete mutatkozhat be. A fejlesztés célja Budafok-Tétény turisztikai vonzereje és az idegenforgalmi bevételek lehetőség szerinti növelése.
Hírek
A Modern városok program minden olyan elemének megvalósítása elindul április végéig, amelyben a kormány és az önkormányzatok akarata egyezik – ígérte a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter.
Mintegy 5,419 milliárd forintból fejleszti év végéig az Idomsoft Zrt. vezette konzorcium a három fő közigazgatási nyilvántartási rendszercsoportot, a Nemzeti Adatvagyon Szolgáltatásfejlesztés projekt a Széchenyi 2020 programban uniós támogatással valósul meg.
Öt éve folyamatosan nő a reálbér Magyarországon, a múlt év egészében a reálbér-emelkedés elérte a 10,3 százalékot; tavaly decemberben a bruttó átlagkereset már meghaladta a 300 ezer, míg a nettó átlagbér a 200 ezer forintot.
A Financial Times FDI Intelligence szaklap legígéretesebb város díját Debrecennek ítélték oda a 200-350 ezres kis- és közepes városok kategóriában, a díjat márciusban a cannes-i ingatlanvásáron adják át.
Közel 206 milliárd forintos havi bővüléssel 7145 milliárd forintra emelkedett a lakossági állampapírok teljes állománya januárban. Fontos változás, hogy a januárban indított, kétéves és hosszabb futamidejű állampapír sorozatokat (2MÁP, BMÁP, PMÁP és P€MÁP) már csak magánszemélyek vásárolhatják - írja az ÁKK legfrissebb közleményében.
Csütörtökön reggel nyolc órakor megkezdődött az önkormányzati köztisztviselők sztrájkja: 112 hivatalban 7312 munkavállaló tart munkabeszüntetést – közölte a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete.
A rendelet előírásokat tartalmaz a vízkivételek, illetve szennyező anyagok elhelyezésének engedélyezésére vonatkozóan, felsorolja az engedély kiadásának feltételeit, illetve meghatározza az okozott szennyezés kivizsgálására, kármentesítésre és a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályaira vonatkozó előírásokat is.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal tizenhat épületét 1,2 milliárd forintos, részben uniós támogatásból újították fel. A frissen megvalósult fejlesztést szerdán Hódmezővásárhelyen adták át.
Hivatali visszaéléssel gyanúsítják a Belügyminisztérium egyik kormánytisztviselőjét, aki közreműködött abban, hogy a tárca vis maior alapjából önkormányzatok jogosulatlanul jussanak forrásokhoz. Az ügyben egy vállalkozó ellen befolyással üzérkedés a megalapozott gyanú.
Csütörtökön folytatódik az önkormányzati köztisztviselők sztrájkja, amely ezúttal öt napon keresztül tart majd – jelentette be a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke hétfői, budapesti sajtótájékoztatóján.
Az országban az év végén 55 olyan település volt, ahol egyetlen egy álláskeresőt sem talált a hatóság. Emellett pedig 37 olyan, ahol a lakosság ötöde munkanélküli. A Napi.hu körképe a legjobban és legrosszabbul teljesítő településekről.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. adatai szerint jelenleg 65 vidéki településen kell parkolási díjat fizetni, legalábbis ennyinél lehet azt mobillal is kiegyenlíteni. A napi.hu megkérdezte az érintett önkormányzatokat, hogy változtattak-e idén a zónahatárokon, illetve a díjakon. A cikk megjelenéséig az érintett önkormányzatoknak mintegy 60 százaléka válaszolt, közülük pedig 18-ban volt, vagy lesz idén változás, ezeket részletezzük most.
A kisebb és nagyobb önkormányzatok között az adómegosztással lehetne egyensúlyt teremteni Kósa Lajos szerint.
Feljelentést tett közösség elleni uszítás miatt a Közmunkás Szakszervezet társelnöke szerdán a Legfőbb Ügyészségen a Miniszterelnökséget vezető miniszter közmunkásokra vonatkozó közelmúltbeli kijelentése miatt.
A közmunkás-minimálbér 40 százalékos emeléséért indítanak aláírásgyűjtést a napokban. Az akciót a közmunkások szakszervezete is támogatja. Lázár János kancelláriaminiszter hétfői kijelentése kapcsán pedig feljelentik a fideszes politikust. A miniszter egy lakossági fórumon azt mondta: a közmunka mellett nincs idejük lopni az embereknek.
Oktatási minimumról szóló megállapodást írtak alá pedagógusok, oktatók, valamint ellenzéki pártok képviselői hétfőn Budapesten. Szerintük a jelenlegi oktatáspolitika megbukott, ezt a kormány is látja, változásra van szükség. A dokumentum alapvetése, hogy a gyerekek érezzék jól magukat az iskolában.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2018. január 31-én ötödik alkalommal rendezte meg „Az önkormányzatok értékelvű működésének támogatása” című szakmai napját. A rendezvény helyszíne ezúttal Debrecen volt, ahol Dr. Németh Erzsébet az Állami Számvevőszék Integritás felmérésének vezetője is előadást tartott. A számvevőszéki tisztviselő prezentációjában kiemelte a szervezeti integritás fontosságát, mely támogatja az egyén etikus viselkedését is.
Újabb, a vidéki önkormányzatok beruházásainak sikeres megvalósítását segítő módosításról döntött a Miniszterelnökség; az öt vidékfejlesztési pályázatot érintő változásnak köszönhetően kevesebb önrésszel, nagyobb támogatásintenzitással számolhatnak a nyertes települések – áll közleményükben.
Az országban elsőként Várpalotán adták át a megújult Digitális jólét program pontot a városi könyvtárban hétfőn. Az ország 1500 pontján várhatók a digitalizációt célzó hasonló fejlesztések, összesen ötmilliárd forint értékben.
23,103 milliárd forintos főösszeggel, 316 millió forintot meghaladó tartalékkal elfogadta a hódmezővásárhelyi önkormányzat 2018-as költségvetését a város közgyűlése rendkívüli ülésén.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint eddig több mint 45 ezren jelezték, hogy nemzetiségi listára szavaznának az április 8-ai országgyűlési képviselő-választáson, közülük a legtöbben romának vallották magukat. A 2014-es országgyűlési választás idején 35 289 választópolgár szerepelt a nemzetiségi névjegyzékben.