A részleteket is ismertette Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára: eszerint négy feladatra kapnak tizenhét milliárd forintos többletfinanszírozást az önkormányzatok a következő hónapokban. Ez egy átmeneti év, a kiegészítő támogatások jövőre be fognak épülni a finanszírozásba.
Hírek
Az önkormányzatok állami utakat is takarítottak a márciusi hóviharban, és most futnak a pénzük után.
Amennyiben sikerül a hazánk rendelkezésére álló nyolcezer milliárd forintot úgy elkölteni, hogy az egybeessen a Brüsszel által meghatározott célokkal, a következő uniós költségvetési ciklusban bővíthetők a forrásaink – hangzott el egy háttérbeszélgetésen, amelyről a Magyar Nemzet számol be. Ez esetben húsz százalékkal több pénz, azaz nagyjából 9600 milliárd forint kerülhet a gazdaságba.
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságra nevezik át Budapest Főváros Közterület-felügyeletét, és bővítik a szervezet feladatkörét. A közterület-használat díjszabása pedig inflációkövető lesz a fővárosban, és júliustól 5,7 százalékkal emelkedik.
Összesen 17 milliárd forintnyi támogatási többletforrás biztosítását, s ezenfelül a helyi önkormányzatok támogatására további 3 milliárd forint átcsoportosítását rendelte el a kormány - derül ki a Magyar Közlöny keddi számából.
A 32 kistelepülés többségének tavalyi évről áthúzódott adósságkonszolidációja is lassan rendeződik, az ötezer feletti települések esetében már csak a technikai kérdésekről egyeztetnek a felek.
Kitűnőre vizsgázik a szentendrei a mobil árvízvédelmi fal, amely már napok óta tartja a megáradt Duna hatalmas víztömegét - mondta a város polgármestere. A szentendrei tetőzéskor, 796 centiméternél 1,45 méterig ért a víz a 1,80 méter magas mobil falnál vasárnap délelőtt, és kedd délben is még 1,02 méternél tartott.
Bemutatták a 2010. október 4-én Devecsert, Kolontárt és Somlóvásárhelyet sújtó vörösiszap-katasztrófa komplex társadalmi hatástanulmányát. A devecseri önkormányzat megbízásából a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ készítette el.
Húszmilliárdot akartak megtakarítani a közszférában dolgozók kényszernyugdíjazásával, de az intézkedés akár több milliárdos pluszkiadással is járhat a költségvetésnek.
A termőföld védelmének erősítése a legfőbb célja az erről szóló törvény módosításának. Plusz bevételt hozhat a földvédelmi járulék a költségvetésnek.
A júliustól tíz százalékkal csökkenő lakossági szemétszállítási díjak a következő években akár további harminc-negyven százalékkal is csökkenhetnek a hulladékgazdálkodásban bevezetett vagy bevezetés előtt álló új rendelkezések miatt – jelentette ki Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára Pusztazámorban.
Foglalkoztatási téában stratégiai partnerséget kötött a Man at Work Kft. Nemesvámos Önkormányzatával. Az együttműködés az 5000 fő alatti települések tartós munkanélküliségének enyhítésére meghirdetett felhívás mintaprojektje. Ennek keretében elsősorban a hátrányos helyzetűek, a rossz anyagi körülmények között, segélyen élők számára biztosítanak betanított, alkalmi, segéd- és szakmunkát, valamint segítik a fiatalok pályaorientációját.
Az önkormányzatok többségének módosítania kell a helyi iparűzési adóról (hipa) szóló rendeletét, ha életbe lép a fuvarozók és az állam kompenzációról szóló megállapodása, amely szerint a vállalkozók évi 10-15 milliárd forintot visszakaphatnak az útdíjból úgy, hogy a hipából levonhatják az útdíjbefizetések 7,5 százalékát.
A korábbiakhoz hasonlóan idén is önkormányzatok nevezhettek a Virágos Magyarországért versenyre. A benevezett településeket a szakemberekből álló területi zsűrik a nyár folyamán keresik fel. A két győztes település képviselheti jövőre Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén.
Megalakult a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) az árvízi veszélyhelyzet elhárításában szerepet vállaló segélyszervezetek, szeretetszolgálatok részvételével szerdán Budapesten. A Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter vezetésével működő testület tagszervezetei ezentúl összehangolják majd segítő tevékenységüket.
Elfogadta az Országgyűlés a kormány által benyújtott, az elektronikus ügyintézéssel és a közigazgatási hatósági eljárással (Ket.) kapcsolatos törvénymódosító csomagot.
Az országban az év végére már több mint háromszáz helyszínen lesz kormányablak, 2500 ügykörben intézhetik kormányablakban az ügyeiket az állampolgárok - közölte Szabó Erika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium területi közigazgatásért és választásokért felelős államtitkára.
Nem a jelenlegi papír alapú anyakönyveket digitalizálják az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás indulását követően, csak az abban szereplő adatokat kell majd meghatározott esetekben az elektronikus anyakönyvbe rögzíteni, a papír alapú dokumentumok továbbra is az anyakönyvvezetők és a levéltárak őrizetében maradnak.
A Cothec Energetikai Üzemeltető Kft. elnyerte az Energiahatékony Mentor Vállalat Díjat 2013-ban.
Jól halad a kormány a háromszázezer ember közfoglalkoztatásának idei évre vállalt teljesítésével, idén május 20-áig több mint 235 ezer ember dolgozott legalább egy startmunka programban - közölte a Belügyminisztérium.
Szabadságvesztésre, pénzbüntetésre és a közügyek gyakorlásától való eltiltásra ítélte a Miskolci Törvényszék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés volt alelnökét és Onga község jelenlegi polgármesterét vezető beosztású, vagy fontosabb ügyekben intézkedésre jogosult hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette miatt.