Több százezer közalkalmazott és köztisztviselő indíthat pert az állam – pontosabban munkáltatója – ellen a Kúria jogerős ítélete nyomán, amely kimondta, hogy a közalkalmazott illetményének kifizetésével kapcsolatban felmerülő banki többletköltségeket a munkáltató viseli. A Rendőr Szakszervezetek Védegylete peren kívül egyezkedne, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete perindításra buzdítja tagjait.
Hírek
A Parlagfű Bejelentő Rendszer lehetővé teszi, hogy internetkapcsolat segítségével – előzetes regisztráció után – bárki akár otthonról tegyen bejelentést az általa talált parlagfüves területről. De mobiltelefonjával is rögzítheti a terület jellemzőit, és készíthet a helyszínről fényképfelvételeket.
A nyári gyermekétkeztetés állami támogatása mindössze a költségek egy részét fedezi, a programok díja és a pedagógusok bére további terhet ró a településekre. A konszolidáltabb gazdasági helyzetű önkormányzatoknál az önrész előteremtése nem okoz gondot, azonban a szegényebb régiókban a forrásokat máshonnan kell elvonni – emelte ki Gémesi György polgármester a Rádió Orient műsorában. Gödöllő városa gazdasági helyzetének és az uniós támogatásoknak köszönhetően az idei évben másodszorra hívta meg testvérvárosait balatonlellei üdülőjébe. Az önkéntesség és a tolerancia témája körül forgó esemény során 100 gyermek került közelebb egymás tiszteletéhez és elfogadásához.
A közfoglalkoztatás nem megoldás, hanem egy eszköz, amelynek köszönhetően közösségépítő folyamatok indultak el - mondta Kovács Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. A Közmunkás Szakszervezet szerint közmunkásnak lenni nem presztízs, hanem kényszer, ezért arra szólítják fel Kovács Zoltánt, "ne hergelje" a közmunkásokat.
A közmunkaprogramban résztvevők képzésének megerősítését, bővítését tervezi a kormány - mondta Czomba Sándor a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az InfoRádió Aréna című műsorában.
Korábbi cikkeinkből megtudhattuk, hogy miért olyan fontos a folyadékháztartásunk karbantartása, illetve hogy mit is igyunk. Milyen veszélyekkel kell szembenézni a csapvíz fogyasztásánál, milyen az igazán tiszta, egészséges víz. Ezzel a cikkel keretbe foglaljuk, hogyan és milyen vizekhez juthatunk hozzá.
Kormányablak-ügyintézők bizonyítványátadó ünnepségét tartották meg a Budapesti Kongresszusi Központban. Ez volt már a huszadik bizonyítványosztó ünnepség. Eddig több mint kétezer kormánytisztviselőnek adtak át kormányablak-ügyintéző képzés elvégzését igazoló okiratot.
Eredménytelenül pályázott trafikkoncesszióra az LMP egyik önkormányzati képviselője. Állítása szerint pályamunkáját bontatlanul küldték vissza írja a Népszabadság.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Tihanyban a III. Regeneráció táborban arra hívta fel a közigazgatás iránt érdeklődő fiatalok figyelmét, hogy a közigazgatás legalább olyan izgalmas terület, mint a versenyszféra.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet legalább évente egyszer ki kell szippantatni, kivéve, ha az ingatlan tulajdonosa igazolja, hogy kevesebb vizet használt, mint a szennyvízgyűjtő kapacitása.
Az idegenforgalmi adóból 2011-ben 6,7 milliárd forint folyt be, tavaly pedig 8, s ez több mint 16 százalékos emelkedés, amit a turistaforgalom nem indokol. Emellett a lakosság 29 százalékos tehernövekedést szenvedett el a kommunális adózásban. Az ingatlanadó növekedése a legszámottevőbb.
Szakmai okokra hivatkozva határozott az önfeloszlatásról a Zala megyei Petrivente képviselő-testülete, a polgármester távollétében. A település körjegyzője szerint törvényes volt a döntés, a polgármester etikátlannak tartja az eljárást.
A közigazgatás területén évtizedekkel megelőzzük Európát, ha ezt a reformot végrehajtjuk, hisz Portugálián kívül egy országban sem működik olyan rendszer, ahol már jelenleg 150 ügyet intézhetünk egy helyen és az ügykörök száma folyamatosan bővül - mondta Blaskovits Péter, a Békés megyei Kormányhivatal főigazgatója a Rádió Orientnek. Hozzátette: a magas szintű munka minél jobb elvégzéséhez 14 középfokú végzettségű dolgozójuk vállalta, hogy felsőfokú képesítést szerez.
A magyar munkaerőpiacnak mintegy harmadát fedi le a munkaügyi szervezet, vagyis minden harmadik magyar álláskereső rajtuk keresztül talál állást. Czomba Sándor államtitkár szerint nagy valószínűséggel a fiatal korosztály lesz a legnagyobb "fogyasztója" az oldalnak.
Idén immár harmadszor készíti el az ÁSZ Magyarország korrupciós térképét. A cél a közigazgatásban a feddhetetlenségen alapuló gondolkodási-működési mód erősítése.
A kormány "bedöntötte" a teljes hulladék-közszolgáltatást, de nem épített fel helyette új rendszert – állítja a Párbeszéd Magyarországért, Szilágyi László képviselő arra szólította fel a kabinetet, hogy tegyen rendet a közszolgáltatások piacán.
„A csapból is ez folyik!” – sokszor hallani, mégsem tudjuk, hogy igazából mi is folyik a csapból.
A kormány jövőre további 300 ezer embert kíván bevonni a közmunkaprogramba, részben feltehetően az Európai Unió által meghirdetett, a fiatalok elhelyezkedését segítő garanciaprogram keretein belül. A közmunkások szakszervezete nem üdvözölte az ötletet, és nem ért egyet vele a Világgazdaság Online véleményt nyilvánító olvasóinak többsége sem. Fenntartásaiknak adtak hangot a lap által megkérdezett szakemberek is.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének döntése alapján az idén Ózd, Sárvár és Tata városa kapta a Családbarát Önkormányzat díjat. Az egyesület 2005 óta adja át az elismerést minden évben július 11-éhez, a népesedési világnaphoz kötődve a kiválasztott városoknak.
A belügyminisztérium kiadta az 5000 fő fölötti települések listáját, melyek részt vettek az idei önkormányzati adósságkonszolidációban. A HVG megkeresésére rendelkezésre bocsátott listából bárki nyomon követheti, hogy egy adott településnek mekkora volt az adóssága, és hogy abból mennyit vállalt át az állam. Böngészd magad-akció!
A képviselő-testület helyett egyetlen ember döntött a miskolci Földes Ferenc Gimnázium igazgatói pályázatáról. Persze nem a tantestület és a szülők által támogatott jelölt nyert.
Üzletileg nehezen vállalható feltételek teljesítésére kényszerítheti a hulladékkezelő cégek külföldi befektetőit az új hulladéktörvényben lefektetett minősítési rendszer. Kérdés, hogy az állam valóban szorít-e még egyet a vegyes tulajdonú cégeken, vagy beéri a kötelező rezsicsökkentéssel. Azt viszont már jelezte, ha gond lesz a szolgáltatással, segít. Úton az állami hulladékkommandó közmunkásokkal.