Jövőre már az adóbevallásban szereplő összes jövedelem alapján fogják számítani a táppénz összegét. A KSH adatai szerint az elmúlt években a felére esett vissza a táppénzes napok száma.
Hírek
A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma számára elfogadhatatlan a kormány és a szociális partnerek között hétfőn aláírt bérmegállapodás - derül ki a mintegy hatszázkilencvenezer közszolgálati munkavállalót képviselő érdekvédelmi szervezet közleményéből.
A számvevőszék 2015. első félévi ellenőrzési terve alapján jövőre folytatódnak a kockázatos területeket érintő ellenőrzések; így további önkormányzati gazdasági társaságokat, a központi alrendszer egyes intézményeit és állami tulajdonban lévő társaságok gazdálkodását értékeli az Állami Számvevőszék
A 2011. decemberében elfogadott Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv) 2012. október 12-ével lépett teljes körűen hatályba. Bevezetése három lépcsőben zajlott: 2011-ben a gazdálkodással kapcsolatos elemek, 2012-ben a feladatokra vonatkozó szabályozások és végül a testületre vonatkozó változások. A törvény kapcsán a téma szakértőivel Szegvári Péterrel, Zongor Gáborral és Szmetana Györggyel hangzott el beszélgetés a Rádió Orientben.
Összesen hét hosszú hétvége lesz 2015-ben, sőt 2016 is egyből egy nagyobb szünettel indul – írja a napi.hu.
Elkészült huszonöt budapesti emlékmű díszkivilágítása, január végéig pedig díszfényt kap további tizenegy köztéri szobor és más emlékművek is – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel.
Az egészségügyi intézményeknek szánt év végi maradvány összegek elosztása során mintegy 100, kórháztól független járóbeteg szakrendelő ismét hátrányos helyzetbe került, az intézményeket fenntartó önkormányzatokkal együtt - olvasható a Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség közleményében, amelyet a napi.hu ismertet.
Jövő március 15-étől lép életbe a segélyezés új rendszere, amelyben jelentős anyagi teher is hárul majd az önkormányzatokra – írja a Világgazdaság.
Mintegy egymillió forintból, a polgármester keretéből adnak Zuglóban a szegény családokban élő gyermekeknek a téli szünet alatt meleg ételt - közölte a Párbeszéd Magyarországért (PM) két politikusa az MTI-vel.
Felértékelődött a megyeszékhelyek szerepe, a nagyvárosoknak a jövőben nagyobb szerepet kell vállalniuk térségük gazdaságának alakításában - hangsúlyozta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a Megyei Jogú Városok Szövetsége kétnapos tisztújító közgyűlésének megnyitóján, Debrecenben.
Januártól szabad kezet kapnak, és települési adót vethetnek ki a polgármesterek, akik már hetekkel ezelőtt el is kezdték az ötletelést a nőtlenségi adótól a mobiladótornyok megsarcolásáig – írja a vs.hu. Nem feltétlenül jószántukból teszik ezt, inkább rákényszerülnek.
A bruttó átlagkereset a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások, a költségvetési intézmények és a megfigyelt nonprofit szervezetek körében 234 400 forint volt január-októberben, 2,9 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest - közölte a Központi Statisztikai Hivatal.
Furcsán sikerült a Belügyminisztériumnak decemberben szétosztania a rendkívüli önkormányzati támogatásokat, amelyekből több ellenzéki vezetésű település feltűnően kismértékben részesült. Salgótarján például az igényelt összeg tizedét, Ózd, Kalocsa vagy Szigetvár az ötödét kapta, miközben hasonló lélekszámú és adottságú fideszes városok lényegesen jobban szerepeltek.
Nem született meg a megállapodás a szociális partnerek között a jövő évi bérekről, miután a kormányzat még nem válaszolt a szakszervezeteknek a bérmegállapodás feltételének tekintett kérésére, hogy tárgyaljon egyéb követeléseikről is. A felek pénteken a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács ülésén folytatták a bértárgyalást.
Nemcsak a rászorulókat, de a polgármestereket is sikerült a kormánynak megijesztenie azzal a törvénymódosítással, amely megszünteti a méltányossági közgyógyellátások fedezetét – írja a Népszabadság.
Bevezetik a közszolgálati életpályamodellt, és 30-40 százalékkal emelkedik a járási hivatalokban dolgozók bére - mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth Rádióban.
Március elsejétől a kormányhivatalok hatáskörébe kerül egy sor, eddig önálló állami szervekhez delegált feladatnak, így például a család- és lakástámogatások kifizetésének a megoldása. Az új terv egy sor szervezeti és informatikai átalakítást igényel, igen rövid idő alatt, miközben a költségei feltehetően milliárdos nagyságrendűek – írja a Világgazdaság.
Létrejön az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), a gyógyszer-nagykereskedelmet pedig a létfontosságú rendszerek és létesítmények közé sorolják - a többi közt erről szól az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosítása, amelyet a héten fogadott el a Ház – írja a napi.hu.
Csaknem ötszáz településen tervezik az önkormányzatok, hogy megadóztatják a termőföldet. Aranykoronára vagy hektárra vetített adót léptethetnek életbe. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) semmilyen mértékben és formában nem ért egyet a termőföld megadóztatásával.
Az Országgyűlés hétfőn elfogadta a 2015. évi költségvetést megalapozó törvényt. A törvény egyebek mellett módosítja az államháztartási törvényt, megszünteti a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapot és sávosan határozza meg az alkoholok jövedéki biztosítékrendszerét.
Szita Károlyt, Kaposvár polgármesterét választotta új elnökévé a Megyei Jogú Városok Szövetségének tisztújító közgyűlése Debrecenben. Kósa Lajos eddigi elnököt, fideszes országgyűlési képviselőt, Debrecen volt polgármesterét egyhangúlag a szövetség tiszteletbeli elnökévé választották a 23 megyei jogú város képviselői. A szövetség társelnöke Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, ügyvezető alelnöke Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere lett.
Nyolc új témát hirdettünk meg 2015. évi képzési programunkban, nemcsak belső ellenőrök részére. A jogszabályi megfelelőség biztosításhoz, a hatékony ellenőrzési tevékenység támogatására a jól bevált gyakorlati oktatásokkal jelentkezünk, elősegítve a legjobb gyakorlatok megismerését.