A Jó állam jelentés 2015 a kormányzati képességekről, azok dinamikájáról számol be; a másfél éves tudományos kutatómunkán alapuló kötetet pénteken Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatta be Kis Norbert, az intézmény továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese és Kaiser Tamás, az Államtudományi Intézet tudományos igazgatója, a kiadvány szerkesztője.
Hírek
Az Állami Számvevőszék átadta a 2015. II. félévi ellenőrzési tervét az Országgyűlésnek. A közérthetőség növelése érdekében ÁSZ megújította a számvevőszéki jelentések formátumát és struktúráját. Elsőként a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mályi önkormányzatának belső kontrollrendszeréről szóló jelentés készült el az új formátumban – írja az OrientPress Hírügynökség.
Jó helyen indított Magyarország a KPMG és az Oxford Economics egyes országok változási képességét vizsgáló rangsorában. A 2013-as, 90 országra kiterjedő vizsgálatban Magyarország még nem szerepelt, a mostani listán azonban a 29. helyen végzett, megelőzve a legtöbb régiós versenytársat. Világviszonylatban Szingapúr, Svédország és Hongkong végzett az élen, de a legnagyobb meglepetést néhány olajország okozza.
Mielőbbi béremelést a járási és kormányhivatalokban, bürokráciacsökkentést az építésügyben, a teljes adóeljárási rendszer átalakítását ígérte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Beszélt még a közbeszerzési törvényről, a minisztériumok teljesítményének értékeléséről és a közérdekű adatigénylésről is.
Több mint ezer olyan garázst, melléképületet, kamrát talált már fél év alatt a kaposvári önkormányzat, amely után nem fizettek építményadót. Mindezt a Google Streetview (GSV) segítségével derítették fel. Orwellinek tűnik a módszer, de a Nagy Testvér törvényesen figyel – írja a Magyar Nemzet.
A mai politika végrehajtó szerepet szán az önkormányzatoknak, így a rendszerváltáskor kialakított kétpólusú demokrácia újra egypólusúvá alakul. A források hiányában a helyi bevételeket településfejlesztés helyett működési kiadásokra kell fordítani, így nem lehetséges a gazdasági fejlődés. Márpedig Magyarország felemelkedéséhez elengedhetetlen egy jól működő önkormányzati rendszer – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) elnöke.
A VIII. kerületben az önkormányzat lehetőséget biztosít rá, hogy a helyi rendőrkapitányságon egyedi sorszámmal lássák el az oda bevitt kerékpárokat, és bekerüljenek egy fényképes nyilvántartásba.
Egyedi támogatást kaphatnak az Európai Mobilitási Hét helyi eseményeihez az önkormányzatok, illetve önkormányzati tulajdonban álló szervezetek. A támogatást 2015. június 30-ától a keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2015. július 20-ig egyedi kérelemben igényelhetik.
A kisebb települések betéteire is kiterjesztik július 3-tól az OBA-garanciát. A közösségi betéteknél viszont szigorodnak a szabályok, bár ez valószínűleg keveseket érint majd. A banki kötvények befektetőit nem védik már a csődkockázat ellen – írja a Világgazdaság.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási egyeztetésre bocsátotta a Differenciált Közszolgáltatás-szervezés bevezetéséről szóló előterjesztés tervezetet. Az előterjesztés célja, hogy a Kormány jóváhagyását kérje a humán közszolgáltatások szervezésénél területi differenciálás bevezetésére.
Nagymértékben javulhat az önkormányzati tulajdonban lévő hulladékgazdálkodási és távhőszolgáltató cégek szabályozottsága az elvégzett számvevőszéki vizsgálat nyomán. Az első eredmények már látszanak.
Széleskörű összefogásra van szükség a mátrai régió fejlesztését célzó uniós források hatékony felhasználásához, ez pedig a gazdaság- és turizmusfejlesztési elképzelések összehangolása nélkül elképzelhetetlen - hangsúlyozták a felszólalók az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége (ÖMSZ) által szervezett szakmai fórumon, Gyöngyösön.
Több mint 30 önkormányzat jelezte a Közlekedés Operatív Program kerékpárút-hálózat fejlesztését támogató pályázati lehetőségének május közepi újranyitása óta, hogy a feltételeknek megfelelő beruházást tervez. Ha a fejlesztési tárcához mostanáig beérkezett minden pályázat elnyeri a remélt támogatást, a projektekben országszerte 55-60 kilométer új kerékpárútszakasz épülhet – mondta el Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár Nyírbogáton.
Kiss Attila, Hajdúböszörmény vezetője kapta az év polgármestere díjat, Fidrus Péter Ózdról az év alpolgármestere, Lovász István, Pécs jegyzője pedig az év jegyzője lett a huszonegyedik alkalommal megrendezett Városi polgármesterek randevúja elnevezésű eseményen.
Már folynak Budapesten a IV. kerület első kormányablakának tervezési munkálatai. A Rádió Orienten Balogh Szilvia hivatalvezető elmondta, miközben ők veszik át az útdíjkompenzációs és a család támogatási kérelmeket, az állami rezsicsökkentés társadalmi konzultációja és a közigazgatási perrendtartás előkészítése is elkezdődött.
Az év végére minden engedély rendelkezésre áll a kecskeméti intermodális, a vasútállomást és a buszpályaudvart integráló csomópont építéséhez, és addigra elkészülnek a kiviteli tervek is - mondta Tima Zoltán, a Középülettervező Zrt. vezető tervezője a terveket bemutató sajtótájékoztatón.
A közfoglalkoztatottak biztonságáért, testi épségéért, egészségüket nem veszélyeztető munkakörülményekért a munkáltató felelős, csakúgy, mint a többi, „hagyományos” munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló esetében. Közfoglalkoztatásnál azonban, annak sajátosságai miatt, a munkáltatónak gyakran még nagyobb körültekintéssel kell eljárnia munkavédelmi feladatainak teljesítésekor. Erre szeretné felhívni a munkaadók figyelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése” című kiemelt projekt keretében.
A nyugdíjasokat támogató Salkaházi-programba tartozó minden hatvan év feletti miskolci lakos személyi riasztót kap, a közgyűlés Fidesz-KDNP-frakciójának tagjai pedig képviselői keretükből úgynevezett riasztó ajtóéket adnak a nyugdíjasoknak, hogy még biztonságosabb legyenek a mindennapok számukra is.
A sokszor értelmetlen, ugyanakkor százmilliárdokba kerülő közmunka miatt nem maradt ember az agrármunkákra – ezt üzeni sok érintett szerint Pintér Sándor új törvénytervezete, ami szerint közmunkásokat napszámba lehetne vezényelni. A változtatásra tehát szükség van, viszont az új törvény a futó programokat is szétbombázhatja írja a VS.hu.
A piacgazdasággal szembemenő, külfölditőke-ellenes és kiszámíthatatlan gazdaságpolitika miatt Magyarországról kiáramlik a tőke és a képzett munkaerő - állapított meg a GKI Gazdaságkutató Zrt. a legújabb prognózisában, amelyről a napi.hu számol be.
A 2007-2013-as uniós támogatási ciklus forrásainak 87 százaléka, 21,7 milliárd euró már eljutott a kedvezményezettekhez Magyarországon 2014 végéig, amely az előző évi 62 százalékos kifizetési arányhoz képest 25 százalékpontos növekedést jelent, és meghaladja a régiós átlagot - derül ki a KPMG évente megjelenő EU Funds in Central and Eastern Europe című jelentéséből, amelyről a Napi Gazdaság számol be.
Magyarország legnagyobb, a világ háromszáznyolcadik legjelentősebb szuperszámítógépét adták át szerdán a Debreceni Egyetem Kassai úti részlegén. A másfél milliárd forintba kerülő beruházás elkészültéhez az egyetem százmillió forinttal járult hozzá.