Az év első felében az alacsony inflációnak köszönhetően 7,5 százalékos volt a reálbér-növekedés, tovább folytatódott a keresetek dinamikus emelkedése, különösen a közszférában - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára.
Hírek
Januárig visszamenőleg megkaphatják a védőnők a részükre biztosított béremelés teljes összegét – a Magyar Idők értesülései szerint ezt tartalmazza az az előterjesztés, mellyel a kormány kötelezné az önkormányzatokat, hogy a védőnői tevékenység finanszírozására jutó 30-35 ezer forintos pluszforrásnak ne csak 12 százalékát juttassák el az érintetteknek. Vagyis a jövőben jogszabály kötelezné a munkáltatókat arra, hogy a központi költségvetésből utalt kétmilliárd forintot teljes egészében erre fordítsák.
Új rekordot dönt az európai mobilitási hét Magyarországon, a szeptember 16. és 22. közötti közlekedési-környezetvédelmi szemléletformáló kampányban részt vevő önkormányzatok száma idén először meghaladta a 200-at - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az MTI-vel.
Több mint háromszáz település összesen ötmilliárd forint támogatást kap intézmények fejlesztéséhez, valamint utak, hidak és járdák felújításához – erről döntött a közelmúltban a helyi önkormányzatokért felelős miniszter. A legnagyobb támogatás harmincmillió forint, de a legkisebb megítélt összeg is meghaladja az egymillió forintot.
Súlyosbító körülmény lehet a Hungária Értékpapír büntetőügyében, hogy állampapíros minősítésű kötvényeket sózott rá az önkormányzatokra, a befektetési limitek áthágásával – írja a Világgazdaság.
A Belügyminisztérium és az országos önkormányzati érdekszövetségek a tárca kezdeményezésére egyeztettek az önkormányzatok gazdálkodásához, adózásához számítógépes támogatást nyújtó ASP rendszer bevezetésének ütemezéséről, a csatlakozás várható feltételeiről.
A debreceni virágkarnevál az elmúlt fél évszázadban a város egyik kulturális védjegye lett – mondta Debrecen kulturális alpolgármestere, Komolay Szabolcs a karnevál programjait bemutató sajtótájékoztatón. A virágkocsikat idén is a közönség értékeli szavazataival.
Újabb, ezúttal egész napos sztrájkot hirdetett az illetményemelés kikényszerítésére a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete szeptember 14-ére. Az önkormányzati köztisztviselők 2008 óta nem részesültek illetményemelésben, az illetményalap sem változott.
Egyre több helyi adóbevétellel számolhatnak az önkormányzatok. A pénz elköltését jobbára a helyi fejlesztések motiválják, ám országosan vannak „állati jó” ötletek is.
Sokan már júliusban jelezték az államnak, hogy a jövőben milyen díjakat nem szeretnének befizetni, s mely közigazgatási eljárásokat tartják a kelleténél bonyolultabbnak. A Magyar Idők megtudta: az idei állami rezsicsökkentésről szervezett konzultáció első felében 130 ezer személy fejtette ki a véleményét. Akinek van javaslata arról, hogy milyen költségeket töröljenek el, a kérdőívek kitöltésével még a jövő héten elmondhatja.
Az Európai Unió tagállamainak mezőnyében Magyarország a középső kategória második felében található, ami a digitalizációt illeti, ugyanakkor ahhoz, hogy 2020-ra elérje, majd azt követően meghaladja az unió átlagos mutatóit, jelentős fejlesztésekre van szükség - mondta a digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos, Deutsch Tamás az Inforádióban.
Országszerte több száz kilométer kerékpárút épülhet a következő években, emellett a megyei önkormányzatok a meglévő kerékpárút-hálózatok fejlesztésére is több milliárd forintot szánnak - derül ki az MTI tudósítói által készített körképből.
Nemcsak a hátrányos helyzetű gyerekek kapnak ingyenes étkezést a nyári időszakban, hanem számos településen már a kevésbé rászoruló fiatalok is ebédelhetnek valamelyik helyi intézményben.
Az Infotörvény szempontjából még aggályos az éppen bevezetés alatt álló önkormányzati ASP informatikai rendszer, amely ugyan minőségi fejlődést jelent az eddigi állapotokhoz képest, a nyilvánosság számára azonban egyelőre nem biztosított az adatokhoz való hozzáférés – jelezte a K-Monitor. A rendszert a kormány szándékai szerint 2018-ig mindenhol bevezetik, így a választások idején a kormány lehet az egyetlen, aki könnyen átlátható, valós adatokkal rendelkezik az önkormányzati gazdálkodás minden vetületét illetően.
Baja Város Díszpolgára címre terjeszti fel Hosszú Katinka olimpiai bajnok úszót Fercsák Róbert polgármester és Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője – olvasható a város honlapján.
Majdnem egymilliárd forintnyi kár keletkezett a magyar-ukrán-román hármashatár közelében fekvő magyar településeken a júniusi vihar nyomán. Az érintett önkormányzatok a kormánytól várnak segítséget.
A nyári diákmunka program keretében 26 ezer tanuló vállalt munkát az önkormányzatoknál vagy az önkormányzati fenntartású intézményeknél - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár csütörtökön az M1 aktuális csatornán.
A 2001-es 9,2 százalék, illetve a 2011-es 10,9 százalék után tavaly elérte a 12,7 százalékot az üres lakások aránya Magyarországon, számuk mintegy 560 ezer volt – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal felméréséből.
Számos kistelepülést megroppantott a túlárazásairól elhíresült mutyi, miután a várt támogatást nem kapták meg az uniós vizsgálat miatt. Ám mire ez kiderült, ők már hitelt vettek fel...
Az okmányirodákat kezdték el 2011 után felváltani az első- majd másodgenerációs kormányablakok, melyekből jelenleg 30 található Budapesten. A rendszer kialakulásáról, jelenéről és jövőjéről Domokos Péter, Budapest Főváros Kormányhivatalának igazgatója beszélt a Rádió Orientnek.
Hétfőtől kézbesíti a posta az érintett mintegy nyolcmillió választópolgárnak az októberi népszavazásról szóló értesítőt – mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az M1 aktuális csatorna műsorában.
Hétvégi, 12-16 órás ügyelet 2000 forintos órabérért, majd hétfőn újabb munkanap a praxisban – ez nem a legkecsegtetőbb ajánlat, ezért az országban sok helyen nehéz megszervezni a háziorvosi ügyeletet, és a finanszírozást illetően az önkormányzat segítségére is szükség van – mondták a Magyar Nemzet által megkérdezett szakértők. A kormány 4,1 milliárd forintot szán a probléma megoldására.