A szállásadók és az érdekképviseletek is rossz ötletnek tartják azt az elképzelést, hogy minden vendéglátó előre fizesse be az idegenforgalmi adót, aztán majd visszaigényelheti az önkormányzattól. Ezt a javaslatot eredetileg a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének első embere vetette fel lapunknak – írja a Magyar Nemzet.
Hírek
Jövőre indulhat a szociális életpályamodell bevezetése - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesületének XVIII. nemzetközi konferenciáján.
Egyre látványosabban nyirbálja a központi hatalom az önkormányzatok önállóságát. Ennek legutóbbi jele a hulladékszállítás díjbeszedésének központosítása vagy az iskolák működtetésének elvétele. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke szerint mindez egy folyamat része. Interjú a Szabad Földben.
Jövő héten levélben tájékoztatják az önkormányzatokat az iskolák működtetésének átvételi menetrendjéről - mondta az oktatási államtitkár kedden. Közölte: erre a célra 50-55 milliárd forint áll rendelkezésre, de ha ez nem lesz elegendő, kiegészíti a költségvetés.
Az elmúlt években megduplázódott az európai mobilitási héten részt vevő önkormányzatok száma: a szeptember 16. és 22. közötti közlekedési-környezetvédelmi szemléletformáló programsorozathoz idén rekordszámú, 213 önkormányzat csatlakozott - mondta a fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára.
Csúcsra járt a közfoglalkoztatás, hamarosan másként kell hogy szervezzék a közmunkát az önkormányzatok, kevesebb ember alkalmazásával – így látja a közeljövőt Schmidt Jenő tabi polgármester, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) elnöke.
További ötven településsel bővíti kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramjának helyszíneit az Országos Polgárőr Szövetség, így már háromszáz településre terjed ki az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal közös projekt.
Elkezdődött az Állami Számvevőszék és a Miskolci Egyetem közös közszolgáltatási teljesítménymenedzsment képzése Budapesten, ami az etikus és eredményes gazdálkodásra készíti fel a közszférában dolgozó szakembereket.
Nem ért célt az önkormányzati köztisztviselők júniusi, két órás sztrájkja, ezért szerdára egész napos munkabeszüntetést szerveztek. Azt szeretnék elérni, hogy az önkormányzatoknál dolgozók bérét is emelje a kormány. A szerdai sztrájkhoz az érintettek közel 70 százaléka csatlakozott – írja a szeged.hu.
A Békés Megyei Kormányhivatal 2016-ban immár negyedik alkalommal rendezte meg a Közfoglalkoztatási Kiállítást Békéscsaba Főterén, a Szent István téren. A nagyszabású rendezvény keretében idén Békés megye 56 önkormányzata mutatta be látványos keretek között a közfoglalkoztatási programjainak eredményeit.
Hat év alatt megfeleződött az óvodákban, általános iskolákban és középiskolákban a hátrányos helyzetű gyermekek száma – közölte Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára az MTI-vel. Szociológusok, a szegények közt dolgozók szerint csak a statisztika javult, a gyerekek helyzete nem.
Magyarország helyi esélyegyenlőségi programokra vonatkozó szabályozása ad iránymutatást a társadalmi integrációval kapcsolatos legsürgetőbb kihívásokkal foglalkozó beavatkozások tervezéséhez és megvalósításához.
A kormány egymással ülteti tárgyalóasztalhoz a holnapi önkormányzati sztrájkot szervező szakszervezetet és a települési szövetségeket, a miniszterek pedig kívülről szurkolnak nekik. Az egész Európában példátlan – bár itthon már megszokott cinizmus előrevetíti a megmozdulás eredményét, hiszen állami pénz nélkül a polgármesterek nem tudják kifizetni az elvárt 30 százalékos béremelést dolgozóiknak.
Elindította az Állami Számvevőszék a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok korrupciós kockázatait és ezzel kapcsolatos kontrolljainak kiépítettségét feltérképező felmérését.
Folyamatosan aktualizálja önteszt-rendszerét az Állami Számvevőszék. A központi alrendszer intézményei, valamint a települési önkormányzatok számára az elmúlt hét végétől érhetőek el a belső kontrollrendszer fejlesztését támogató megújított öntesztek az ÁSZ honlapján. Kitöltésükkel az érintett szervezetek pontos képet kaphatnak saját működésük szabályozottságáról, belső kontrollrendszerük állapotáról, illetve elősegíthető ezek javítása is.
Újabb, ezúttal egész napos sztrájkot hirdetett a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) szeptember 14-ére. Jelenleg 168 településnél biztos a sztrájk – mondta a Magyar Nemzet kérdésére a szakszervezet elnöke, Boros Péterné.
Pár napja röppent föl a hír, mely szerint Szeged az összes üresen álló, önkormányzati tulajdonú lakását felújítja, és rászoruló családoknak adja. Noha Magyarországon átfogó, államilag finanszírozott szociális bérlakásprogramnak a mai napig nyoma sincs, az ilyen kezdeményezéseknek pedig a jogszabályok sem kedveznek, számos önkormányzat indított már saját programot. Még akkor is, ha ehhez központi segítséget nem remélhetnek.
Az idegenforgalmi adót (ifa) beszedő mintegy 830 magyarországi település csaknem fele nem ellenőrzi megfelelően az adófizetést – írja a Privátbankár -, így nagyon magas, átlagosan 23 százalék a "láthatatlan" vendégéjszakák becsült aránya - mondta Almádi Krisztina, a településmarketinggel foglalkozó EMKA Tanácsadó Kft. szakmai igazgatója.
Békés megye 2018-ig 6 milliárd forint olyan uniós támogatásban részesül, amelyből mintegy hatezer ember munkaerőpiacra belépését lehet támogatni – hangzott el az Út a munkaerőpiacra programhoz kapcsolódó képzési- és állásbörze gyulai nyitó rendezvényén a múlt héten.
Nyolcszáz új óvodai férőhelyet alakíthatnak ki jövő őszre - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kincstárért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában.
Hivatalosan elindult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálat-fejlesztési programja, amelynek fő célja az állam versenyképességének a növelése. Az egyetem rektora mint projektszponzor azt mondta: a projekt legfőbb célja a közszolgálattal foglalkozó tudományos tevékenységek támogatása, és ezeken keresztül az, hogy járuljon hozzá a közigazgatás, a közszolgáltatás és az állam versenyképességének növeléséhez.
Nem lehet tudni, hány embert érint a tömeges leépítés.