Elszívják a pénzt a megyeszékhelyek a kisebb térségek elől, így az országban egyre több a „fekete folt”, a halódó kis falu.
Hírek
A településképi arculat védelméről szóló önkormányzati rendeletek elkészítésére előírt határidő meghosszabbítását kéri a jövő nemzedékek szószólója azért, hogy átgondolt és hatékony településképi szabályozást lehessen kialakítani - közölte az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala kedden az MTI-vel.
Csökkenthetők az adminisztrációs költségek, és rövidülhet az ügyintézési idő annak a szoftvernek a segítségével, amelyhez 2019. január 1-jéig minden önkormányzat hozzájut. A helyhatóságokon dolgozó kollégák az interneten keresztül férhetnek hozzá például az ingatlan-nyilvántartásoz és az ügyfélszolgálati feladatokat támogató csomagokhoz.
A Székely magyarok kenyere akcióval és testvértelepülési programmal bővül idén a Magyarok kenyere elnevezésű, 2011-ben Pécsről indult jótékonysági kezdeményezés, amely néhány héten belül bekerül a Magyar Értéktárba is.
A Fővárosi Törvényszék pénteken kihirdette a döntését abban a polgári perben, amelyet Budaörs önkormányzata indított a magyar állam ellen, mert nem akarta fizetni az igazságtalannak tartott szolidaritási hozzájárulást - írja az Index.
A miniszter által jóváhagyott tagokkal, a szakszervezeteket kihagyva hozná létre a tankerületi tanácsokat a kormány féléves késedelem után – derül ki a Magyar Nemzet által megismert kormányrendelet-módosítás tervezetéből.
Egymilliárd forintból, európai uniós forrásból és a magyar állam támogatásával korszerűsítik Budapest Főváros Kormányhivatalának tizenhárom épületét.
Kis vízerőművet avattak fel a Rábán Szentgotthárdnál, az archimédeszi csigákkal működő erőmű Magyarországon egyedülálló. A beruházás 380 millió forintba került, ebből 190 millió forintnyit finanszírozott az unió, a többit hitelekből és magántőkéből fedezte az üzemeltető társaság.
Egyelőre legfeljebb 10 milliárd forintot kérnénk a kormánytól Budapest külső kerületi földútjainak aszfaltozására – mondta lapunknak Riz Levente. A XVII. kerület fideszes polgármestere párttársával együtt, aki józsefvárosi kollégája is, egy hete Budapest egyik legnagyobb problémájaként mutatta be, hogy a fővárosban – számításaik szerint – 313 kilométernyi földút van.
A kormányhivatalok és különböző közintézmények elérhetőségeit is tartalmazza az az ingyenesen letölthető mobiltelefonos alkalmazás, amely a fővárosban, valamint nyolc hazai nagyvárosban szolgál iránytűként az ügyintézéshez - közölte a fejlesztést irányító cég kommunikációs ügynöksége az MTI-vel.
Előkerült Szombathely 1607-es kiváltságlevele, amelyet évszázadok óta elveszettnek hittek. A dokumentumot bemutatták be Szombathelyen, és egy hétig a nagyközönség is megtekinthette a Vas Megyei Levéltár földszintjén nyílt kiállításon.
„Az esedékes szemétszállítási díjak fele sem folyik be a nemzeti kukaholdinghoz, a korábbi 20-25 milliárd forintos állami támogatási keret pedig már elfogyott” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke.
Az LMP szerint egyes polgármesteri hivatalok működése is veszélybe kerülhet az önkormányzati köztisztviselők elmaradt bérrendezése miatt.
Bár a szakmai egyeztetés sorozat nemrég lezárult, a településeknek számos segítsége van az arculati kézikönyvük kidolgozásához. A sajátos vonásokat, védendő értékeket bemutatni hivatott brosúrákat október 1-jéig kell elkészíteni.
A jogszabályok szinte folyamatos változtatásával, illetve az ágazat számára hátrányos törvényalkotással a kormány olyannyira nehéz helyzetbe hozta a kéményseprési iparágat, hogy az egyik állami kéményseprő-vállalat, a Békés Megyei Tüzeléstechnikai Kft. csődbe ment – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke.
A jövő évi költségvetésben az agrár- és vidékfejlesztési támogatások összege megközelíti a 900 milliárd forintot, 51 milliárd forinttal haladja meg az ideit - jelentette ki a földművelésügyi miniszter egy gazdafórumon a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szatmárcsekén pénteken.
Bár az önkormányzatok feladata megoldani a nyári iskolai gyermekfelügyeletet, nem az ő üzemeltetésükben áll az iskolaépület és nem az ő munkavállalói az ügyeletet tartó pedagógusok. Kacifántos a helyzet – fogalmazott az InfoRádióban Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
A kormány hozzájárul az e-mobilitás széleskörű elterjedéséhez, az infrastrukturális háttér megteremtéséhez - hangsúlyozta Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkára csütörtökön az II. E-mobilitás konferencián Budapesten.
Eddig több mint 735 millió forint közpénzt adott a kormányzat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. országos számlázási rendszerére – derül ki abból az összesítésből, amelyet a Magyar Nemzet a Közbeszerzési Értesítőben megjelent szolgáltatásmegrendelési hirdetmények alapján készített. Mindez azért kap különös hangsúlyt, mert a hatalmas összeg ellenére a rendszer továbbra sem működik, a fogyasztók jó néhány településen hónapok óta nem kapnak csekket.
Levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), amely az eddig sikertelen bértárgyalások miatt a múlt héten sztrájkot hirdetett július 17-ére. Erről Boros Péterné, az érdekképviselet elnöke beszélt a Magyar Időknek.
A nyári szünetben is igényelhetik a rászoruló gyermekek szülei az ingyenes étkeztetést - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége legfőbb döntéshozó szerve, a Küldöttgyűlés a múlt héten tartotta meg éves ülését. Ezen résztvettek az Európa Tanács Kongresszusának vezetői, hazai állami vezetők, hazai és külföldi partner önkormányzati érdekszövetségek képviselői is. A Küldöttgyűlés egyhangú szavazással fogadta el a Szövetség önkormányzati rendszerrel kapcsolatos elvárásait és kezdeményezéseit.