A kormány az önkormányzatok kötelező tagságának bevezetésével a közfoglalkoztatás teljes átvételére készítheti fel a szociális szövetkezeteket.
Hírek
Bővül az elektromos autók vásárlásának támogatási köre, és adminisztratív könnyítések is életbe lépnek a környezetbarát közlekedés ösztönzése érdekében. A tervek szerint az önkormányzatok 100 százalékos, vissza nem térítendő állami támogatással létesíthetnek majd új elektromos töltőállomásokat.
Európai uniós forrásokból 95 milliárdot fordítanak a következő években gyermekjóléti és gyermekvédelmi fejlesztésekre. A szociális területre jutó mintegy 400 milliárd forintból minden negyedik forint a gyermekvédelmet szolgálja.
Önálló zártkerti program elindítására hívja fel a kormány a földművelésügyi minisztert egy a Közlönyben közzétett határozatában – írja a Világgazdaság.
A következő hónapokban több milliárd forint jut egészségfejlesztési irodák létrehozására ‒ mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Budapesten, sajtótájékoztatón.
A magyar kormány számára nemcsak az országos közúthálózat fejlesztése fontos, hanem az önkormányzatok kezelésében lévő belterületi utaké is - mondta Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára.
Második alkalommal szervezi meg szeptember 2-án, Békéscsabán a Megyenapot a Békés Megyei Önkormányzat. A rendezvény célja, hogy ráirányítsa a figyelmet Békés megye értékeire, és erősítse az itt élőkben az összetartozás érzését – mondta az MTI-nek a szervezet elnöke.
A Magyar Faluszövetség elismeréssel adózik mindazon sikerekért, amit települési közösségeink értékeinek megóvásáért az újkori népvándorlás káros hatásainak elhárításával, valamint gazdasági eredményeivel Hazánk a hozzánk hasonló adottságú európai országok között elért. Köszönjük!
Júniusban átlagosan 184 ezren vettek részt a közfoglalkoztatásban, a létszám az utóbbi hónapokban tartósan 200 ezer alá csökkent – derül ki a Belügyminisztérium jelentéséből. Az adatok szerint a 25 év alattiak száma csökkent jelentősen a közfoglalkoztatásban. A kilépők száma júniusban jóval meghaladta az új közmunkásokét.
A közszolgálati dolgozók nemcsak megalázóan alacsony bérük miatt vannak kiszolgáltatott helyzetben a Jobbik szerint, hanem azért is, mert a kormányzat, visszaélve munkáltatói szerepkörével, törvénytelenül kihasználja és felhasználja őket.
Az egyik államtitkár nemrég még kisebbségi véleménynek minősítette azt, ami egy másik államtitkár szerint a borászok jogos felvetése.
Egy múlt év végi kormánydöntés alapján a hevesi megyeszékhely egészét érintő, átfogó infrastruktúra-fejlesztés kezdődik el Egerben - jelentette be a kivitelezési megállapodás aláírása alkalmából hétfőn a város polgármestere.
Hiába áll a foglalkoztatottság évtizedek óta nem látott magasságban, még mindig lenne tere a bővülésnek. A munka világába való csatlakozást segítő átképzési programok közül több is jelentősen növelhetné a dolgozó magyarok számát.
Székesfehérvár is pályázik a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséért. Ezt a város Szent István-napi ünnepi közgyűlésén jelentette be a település polgármestere, a fehérváriak véleményének ismeretében.
Szinte az egész országot érinti a háziorvoshiány.
Hétfőn zöld számot indított a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete azok védelmében, akik tartósan ingyenes túlmunkát kénytelenek végezni – jelentette be az érdekképviselet elnöke.
Egy szabolcsi település nem hagyja magát, visszaköveteli a Magyar Államkincstártól jogtalan büntetését. A példájukra hivatkozva a többi önkormányzat is visszakaphatja a pénzét.
Harmadik hónapja osztanak élelmiszercsomagot a rászorulóknak Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében.
Az „európai szintű önkormányzati rendszer helyreállítását” ígérte az MSZP jövő évi parlamenti választási győzelme esetén a szocialista párt miniszterelnök-jelöltje. Programja fontos elemének nevezte az elvett jogok visszaadását a helyi közösségeknek.
A közigazgatást a társadalom és a civil szféra sótlan, lélektelen, humortalan bürokratikus gépezetnek tartja, pedig mindez nem fedi a valóságot, egyszerűen csak sztereotípia. E kérdéskört járta körül a Rádió Orient vendégeként Gyergyák Ferenc, Józsa Fábián és Szmetana György.
A Magyarok kenyere programban már több mint ötszáz tonna búza gyűlt össze az ország valamennyi megyéjéből és a határon túlról – jelentette be Korinek László, a program elindítója a Veszprém megyei Nemeshanyban, ahol összeöntötték az ünnepi kenyérhez a felajánlott gabonát.
Egy közigazgatási bíróság akkor jó, ha egyszerre van jelen benne a közigazgatási gyakorlat és a bírói gondolkodásmód – írta Trócsányi László igazságügyi miniszter a Figyelő múlt héten megjelent számában.