Egy év letöltendő börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Törvényszék egy férfit, aki egy kormánytisztviselőt próbált megvesztegetni azért, hogy arra nem jogosultak magyar útlevelet kaphassanak. A bíróság hivatali vesztegetés bűntettében mondta ki bűnösnek.
Hírek
A munka törvénykönyvének (Mt.) 2018-ban már hatályba lépett, illetve az év során később hatályba lépő változásait Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési vezetője tekinti át.
Túlélésért küzdő kistelepülések számlájára tett az állam inkasszót egy olyan bürokratikus előírás megszegése miatt, amit mára indokolatlansága miatt töröltek is – írja a Népszava.
Működőképessége megőrzése vagy egyéb, a feladata ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében több mint 764 millió forint segítséget adott a kormány mintegy 150 hazai önkormányzatnak. A támogatások összege 188 ezer és 180 millió forint között változik.
Számos épületrekonstrukciót hajtott végre már eddig is a Fejér Megyei Kormányhivatal, de az idei év kimagasló, hiszen átadták a Bicskei Járási Hivatal épületét, illetve a kormányablakot Ercsiben és még ez évben elkészülhet a Dunaújvárosi Járási Hivatal épülete, valamint az új székesfehérvári kormányablak a vasútállomáson. Minderről Simon László kormánymegbízott beszélt a Rádió Orienten.
A kormány csökkenteni fogja az intézendő ügyek számát. Egy munkacsoport egyenként áttekinti a Magyarországon létező 2200 ügytípust, és javaslatot tesz az intézni szükséges ügyek számának csökkentésére.
Már több mint 20 ezren vesznek részt a Pénzügyminisztérium által meghirdetett nyári diákmunka programban, augusztus végére a résztvevők száma meghaladhatja a 30 ezret is - jósolta Varga Mihály pénzügyminiszter.
Az Országgyűlés elfogadta a 2019-es adócsomagot, amely alapjaiban változtatja meg a béren kívüli juttatások szabályrendszerét. Az őszi jogalkotási ciklusban még előkerülhetnek újra az erre vonatkozó adószabályok is, de a jelenlegi állás szerint az alábbi szabályokkal tervezhetnek a munkaadók és munkavállalók 2019-re. A módosítást Fata László cafeteria szakértő foglalta össze.
A településüzemeltetésben dolgozó több mint 10 ezer munkavállalót tömörítő Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete (HVDSZ) 2000 Ifjúsági tagozata elutasítja a kedvezményesen vagy adómentesen adható cafeteriajuttatások megszüntetésének tervét, mert úgy véli, ez rendkívül negatívan érinti a fiatalokat, és csak fokozhatja az elvándorlást, valamint a településüzemeltetésben is jellemző munkaerőhiányt - adta hírül a szakszervezet.
A Gazdasági Versenyhivatal eljárási bírságot kiszabó jogerős végzésében egyértelművé tette, hogy határozottan kiáll a védett tanú intézménye mellett, ezzel is segítve a tényállások feltárását - áll a közleményben, amelyet az MTI-hez juttattak el.
A kormány támogatja a bölcsődék létrehozást, hiszen a nők munkába állása a cél. A kisebb önkormányzatok azonban nem tudnak fenntartani egy bölcsődét, a cégeknek sem éri meg, az álláskeresők gyerekeit pedig nem veszik fel.
A vidéki nagyvárosaink jellemzően a közlekedésfejlesztésben és energetikában gondolkodnak, ha okosvárosokról van szó. Vannak komoly beruházások is, ám ezzel párhuzamosan sok népes településnek máig nincs ilyen programja – vagy csak nem árulták el a napi.hu-nak. Cikkünkben a közlekedési projekteket vesszük górcső alá.
Az Állami Számvevőszék közölte csütörtökön, hogy lezárta négy budapesti önkormányzat utóellenőrzését. A XX., a XXI., és a XXIII. kerületi önkormányzat az intézkedési tervben foglalt feladatok többségét határidőn belül végrehajtotta. Az V. kerületi önkormányzat nem teljes körűen.
A pénzügyi szektorban 263 ezer forintos nettó kereseti különbség van az ország egyes területei között, de az egészségügyben is 110 ezer forint – írja a Világgazdaság.
A kormány célja, hogy mindenki, aki tud, és képes, dolgozhasson; a 2019-es költségvetés ennek figyelembevételével készült, és az adócsomag is több, a munkaerőpiacot érintő változást tartalmaz. Jövőre folytatódnak a közszféra béremelései, az adókedvezmények célzottabbá válnak, és a korábbi 100 ezer forintos korlát helyett a minimálbér erejéig vehetők igénybe.
A 2019-es költségvetés nyomán tovább erősödik a szociális biztonság Magyarországon ‒ jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára Budapesten.
Újabb fejlesztéssel bővül az Egészséges Budapest Program: mintegy 5,1 milliárd forinttal támogatja a kormány a III. kerületi Szent Margit Rendelőintézet telephelyeinek felújítását és műszerparkjának korszerűsítését.
A telekadó és az építményadó nem lehet konfiskáló jellegű, vagyis az éves adó nagysága nem közelítheti meg az ingatlan értékét - egyebek mellett ezt tartalmazza Darák Péternek, a Kúria elnökének a múlt évről szóló országgyűlési beszámolója.
Az országgyűlés kedden elfogadta a jövő évi központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatot, amely 42 jogszabályt módosít. Lehetővé vált, hogy az önkormányzatok a kormány előzetes hozzájárulásával kezességet vállaljanak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás esetén a többségi tulajdonukban álló gazdasági társaság kötelezettségeire.
A közigazgatásnak nemzet- és társadalomépítő hatása van, ezért kiemelten fontos terület – fogalmazott Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora a közigazgatási vezetők diplomaátadó ünnepségén. A felsőfokú okleveleket többek között kiberbiztonsági, fejlesztéspolitikai, antikorrupciós, kommunikációs és önkormányzati területekre specializálódott szakértők vehették át.
Az idei főszezon kezdetére is megmérettek a balatoni strandok, a június 18-a és 21-e közötti szigorú közegészségügyi, víz- és környezetvédelmi, továbbá akadálymentesítési követelményekre kiterjedő vizsgálatra a több mint ötven fizetős balatoni fürdőhely közül harmincnégyet neveztek be a létesítményfenntartó önkormányzatok.