Nyírmeggyesen több esetet is vizsgál az ügyészség. A falu jegyzője szerint az ellenőrzések igazolják, hogy Kárpátaljáról fiktíven jelentkeznek be hozzájuk. Egy család már lebukott, 11 milliót vettek fel jogtalanul - írta meg az atv.hu.
Hírek
Megkezdődött hétfőn a baloldali pártok főpolgármester-jelölti előválasztása. Szavazni személyesen vasárnap 12 óráig a főváros több pontján, 33 helyszínen személyazonosító igazolvánnyal és budapesti lakcímkártyával lehet.
Több mint 3000 ezer patikát és 1486 olyan települést - ez az összes magyar település 47 százaléka - számolt össze a 24.hu, ahol nem működik gyógyszertár, amit Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke összességében jónak nevezett. Szerinte nem a patikák számának gyarapítása, hanem a rendszer fenntartása a cél.
Arra törekszik a kormány, hogy a 71 hónapja tartó béremelkedés idén is folytatódjon – jelentette ki a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára a tavaly január és november közötti kereseti adatokra reagálva.
Országszerte komoly problémák léptek fel a szemétszállítás területén, írta Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester, amikor arról kérdeztem, hogy miért kell Budaörsön is hetekig várni a kukáskocsira. Olvasóink jelezték, hogy a városban néhány hétig szünetelt a szemétszállítás, ami a múlt héten némileg mérséklődött, de még mindig vannak olyan utcák, ahol a szemét már kifolyik a kukából - írja az Index.hu portál.
A nonprofit szervezetek bevételeinek 44 százaléka származott 2017-ben állami vagy önkormányzati forrásból, 194 milliárd forinttal több, mint egy évvel korábban.
Bátran mondhatjuk, hogy a nevelőszülői hálózatban végzett munkát a szociális és gyermekvédelmi területen zászlóshajónak lehet tekinteni – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, Fülöp Attila Székesfehérváron.
A magyar kormány erőforrásként tekint a hazai nemzetiségekre – mondta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Békés megyei Kétegyházán.
A bölcsődék működtetéséhez adott magasabb támogatás, a férőhelyek számának bővülése és a gyermeknevelők nagyobb anyagi megbecsülése jelentik az alapját kormány bölcsődefejlesztési programjának, mely az elkövetkezendő években is folytatódik.
Szinte pontosan egy éve vezetett be kötelező parkolóhely megváltási díjat a fővárosi VI. kerület a rövidtávú lakáskiadásra, hogy megfékezze az Airbnb korlátlan terjedését és a vele járó turista áradatot. Már akkor várható volt, hogy a környékbeli kerületek is így járnak el. Idén januárban a VII. kerület, Erzsébetváros is hasonló szabályokat vezetett be. Szomszédja példája azonban azt mutatja, hogy a befektetőket nem tántorítják el a változtatások, a kerület népszerűsége továbbra is töretlen maradt.
Kevesen gondolnák, de Borsod-Abaúj-Zemplén megyében valósul meg a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus messze legnagyobb összegű fejlesztése, mégpedig az M30-as gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti közötti 58 km-es szakaszának megépítése – derül ki a HelloVidék összesítéséből. A tíz legnagyobb, vidéken megvalósuló uniós fejlesztésből egyébként kilenc közlekedésfejlesztési projektet takar, egy pedig egy Tiszadobnál megvalósuló árvíztározó kiépítését jelenti. Ezekre együttesen 754 milliárd forintnyi EU-pénzt fordít a kormány a következő években és mellétesz még további 308 milliárd forintot a magyar államkasszából is.
Online is elérhetők lesznek a földhivatal szolgáltatásai, illetve ilyen módon is egyre több ügyet lehet intézni, ugyanakkor csökkenteni lehet az állampolgárok elintézendő ügyeinek számát, miközben emelkedik az ügyintézés színvonala.
A tavaly szeptemberben kibocsátott hároméves önkormányzati kötvény sikeres volt. A héten új sorozatot bocsát ki az Államadósság Kezelő Központnál (ÁKK).
Az MSZP és a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje is zöldebb Budapest, jobb közösségi közlekedés megteremtését nevezte céljának a baloldali pártok önkormányzati előválasztását megelőző vitán vasárnap. Mindketten bevonnák a fővárosiakat a fontosabb döntésekbe és határozottabban állnának ki a Budapest érdekeiért a kormánnyal szemben.
Család- és gyermekorvosi praxisközösségek, praxisok, illetve fenntartó önkormányzatok 5,8 milliárd forintra pályázhatnak népegészségügyi feladatok hatékonyabb ellátására, illetve prevencióra – jelentette be Kásler Miklós.
Az önkormányzati választás előtt észrevette a kormány, hogy végletesen leszakadó térségek is vannak az országban. A kormány arról rendelkezett, hogy csökkenteni kell a gazdasági egyenlőtlenséget az ország egyes területei között – olvasható az e heti HVG-ben. Csakhogy ahhoz, hogy valós eredmény legyen, fel kellene adni az autokrata, egyszemélyi kormányzást, és hagyni némi önállóságot a helybélieknek.
A kormány 10 milliárd 657 millió forintot csoportosított át az állami költségvetésben az önkormányzatok idei támogatására úgy, hogy ebből csak a felsoroltak kaphatnak, pályázat nélkül, vissza nem térítendő támogatást. A pénz negyedét Budapest belvárosa használhatja fel.
Az elszabadult építőipari árak miatt sorra dobja vissza a kormány a megyei jogú városok támogatási kérelmeit, ami azzal jár, máról holnapra le kell fújni vagy el kell halasztani közbeszerzéseket. Legutóbb a székesfehérvári polgármester kérte ki magának a Facebookon, hogy nincs, aki dolgozzon a városban, így nem tudni, mikor bővülhet tovább a megyei kórház és lehet kész az új jégkorongcsarnok. A vesztesek között van Veszprém és Szekszárd is.
Sztrájkot hirdettünk, de tárgyalásokra készülünk – mondta a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke szombaton Tatabányán, a városháza előtti téren tartott kormányellenes tüntetésen, ahol felszólaltak a szakszervezeti szövetségek vezetői.
A köztéri reklámcégek tulajdonosi háttere ugyan 2018-ban alaposan megváltozott, több település is 2019-ben döntött úgy, hogy maximális adómértékkel kiveti a plakátadót, amelyből tavaly összesen mintegy 3 milliárd forint folyt be az önkormányzatokhoz.
Kétszázezer munkavállaló érdekében országos közszolgálati sztrájkot hirdet március 14-ére a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete arra az esetre, ha addig nem sikerül megállapodni a kormányzattal a munkavállalók szociális, gazdasági és munkaügyi sérelmeinek orvosolásáról.
A Belügyminisztérium „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” kiemelt projektje önkormányzati tématerületen megvalósított alkalmazott kutatásokkal kíván hozzájárulni a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához Magyarországon - közölte a Belügyminisztérium.