A vasi megyeszékhely egészségügyi alapellátásában dolgozók az önkormányzattól megkapták maszkokat is.
Hírek
Állítólag több tárcánál is nagy a felháborodás, a vezetők alig tudják csillapítani az indulatokat.
Látogatási tilalom van valamennyi szociális intézményben, valamint kijárási tilalom és felvételi zárlat a bentlakásos intézményekben a járványügyi veszélyhelyzet miatt. A fertőzésveszélyes ellátások számának csökkenése, az ellátók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében rendeleteket módosított az emberi erőforrások minisztere.
Óbuda polgármestere szerint hiába tesznek fel kérdéseket az önkormányzati feladatokkal, például a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban, nem kapnak választ a kormányzattól. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke viszont úgy látja: semmilyen plusz terhet nem ró az önkormányzatokra a vírus kezelése.
A vidéki önkormányzatok önkénteseket toboroznak, telefonos ügyfélközpontot hoztak létre, intézkedési tervet készítettek, szórólapokat osztanak, illetve tartósélelmiszer-gyűjtést indítottak a különösen veszélyeztetett idősek segítésére a koronavírus-járvány miatt.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség tagvállalkozásai az elmúlt napokban számos megkeresést kaptak önkormányzatoktól, helyi intézkedéseikről.
Azonnali segítséget, rendkívüli támogatásokat, a banki tartozások átütemezését vagy azok kedvezményes banki hitelek formájában való megoldását követeli egyebek mellett a kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség. A MASZSZ összeállított egy többpontos szakmai csomagot erre.
Az adórendszer könnyítésére nagy szüksége lenne most a vállalatoknak, és az Adótanácsadók Egyesülete most meg is küldte javaslatait a pénzügyminiszternek. Ezek az áfabevállason át a katáig több adónemet is érintenek.
Milyen kötelezettsége van a munkáltatónak a járvány idején? Mely esetekben lehet és kell mentesíteni a munkavállalókat a munka alól? Mikor járhat betegszabadság és táppénz? A legfontosabb tudnivalókat Fehérváry Ákos, a Baker McKenzie munkajogi csoportot vezető nemzetközi partnere és Óváry-Papp Nóra, a csoport vezető ügyvédje gyűjtötte össze.
Több tízmilliárd dolláros, eurós mentőcsomagokat jelentenek be sorra a világ kormányai és központi bankjai a koronavírus letaglózó gazdasági hatásai miatt. Itthon hiteltörlesztési moratóriumot szorgalmaz a jegybank, a miniszterelnök szerint minden ágazat megérzi majd, ami történik, visszajöhet a munkanélküliség is.
Több vidéki városban a játszóterek bezárásáról döntöttek a koronavírus-járvány miatt, az idős embereket pedig arra kérik, jelezzék, ha segítséget kérnek az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzéséhez. Az óvodákat, bölcsődéket több helyen szerdától zárták be.
Kiskunhalason épül fel a mobil konténerkórház – közölte a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs központi ügyeletének vezetője vasárnap sajtótájékoztatón, Budapesten.
Két városban is úgy élt a polgármester a veszélyhelyzet miatt ráruházott rendkívüli döntési jogkörrel, hogy a közgyűlés jogkörét gyakorolva egyszemélyben fogadta el a város költségvetését. Szekszárdot és Komlót is kormánypárti polgármester vezeti, ellenzéki többségű képviselő-testülettel.
A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat vezet be a koronavírus-fertőzés terjedésének mérséklése érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.
A köznevelési intézmények zárva tartásával sok munkavállaló fog a munkáltatójához fordulni, hogy biztosítson neki lehetőséget gyermeke felügyeletére. A munkavállalók - a rendeltetésszerű joggyakorlás alapelve figyelembevételével - ezt akkor kérhetik, ha gyermeküket az intézményi bezárás érinti, a saját háztartásukban nevelt gyermek 18 éven aluli, és a kérelmező munkavállalón kívül a saját háztartásban nincsen olyan más cselekvőképes személy, aki a gyermek felügyeletét ellátja.
Budapest és több vidéki város önkormányzata is döntött szombaton a helyi bölcsődék és óvodák bezárásáról, valamint a gyermekfelügyeleti lehetőségekről a járványveszély idejére.
A Magyar Közlöny szombati számában megjelentek a koronavírus-járvány elleni védekezést szolgáló kormányrendeletek és határozatok. Kormányrendelet szabályozza az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt vészhelyzet során teendő intézkedéseket.
Kedden az országgyűlés kormánypárti többsége 133 igen szavazattal, 54 nem ellenében és két tartózkodás mellett elfogadta az épített környezetről szóló törvény módosítását, amelynek értelmében díjtalanná tette a több mint 50 százalékban közpénzből finanszírozott, kiemelt közérdekű beruházások közterület-használatát az építkezéshez szükséges időre.
Magyarországon a közkiadások hagyományosan erősen központosítottak, és az utóbbi években ez csak még markánsabban így van azáltal, hogy az önkormányzatok még kevesebb forrás felett rendelkeznek. Eközben a kormányzat kivonta a pénzt az egészségügyből és az oktatásból - tűnik ki az Európai Bizottság országjelentéséből.
A Magyar Falu Program keretében 2,5 milliárd forintot csoportosított át sportcélra a kormány.
Hétfőn elindult a Nemzeti Színház szervezésében megvalósuló Déryné Program, amely a színielőadásokkal rosszul ellátott kistelepülésekre juttat el színvonalas produkciókat. A magyar kormány célja, hogy a minőségi kultúra ne csak a szűk elit kiváltsága legyen.
Május 22-ig lehet pályázni a Magyar Marketing Szövetség elismerésére, a Városmarketing Díjra. Települési és megyei önkormányzatok, térségek, társulások, szakmai és civil szervezetek, vállalkozások egyaránt elnyerhetik az elismerést városuk, településük, illetve térségük érdekében 2019. január 1. és 2020. február 29. között megvalósított marketingtevékenységükkel.