Pénteken az Európai Parlament is megszavazta az Unió 37 milliárd eurós mentőcsomagját, mely a koronavírus elleni védekezésre és a gazdasági károk enyhítésére szolgál. A keretből elvileg 5,6 milliárd euró jut Magyarországra, de a tényleges forrás ennél lényegesen kevesebb lesz, hiszen a pénzt már elköltötte a kormány nagyrészt.
Hírek
Döbbenten olvasták a szakszervezeteknél a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) többpontos, kormánynak tett javaslatát, amelyet a vészhelyzetre hivatkozva a gazdasági válság kezelésére nyújtottak be. „Ez nem más, mint rabszolgatörvény a négyzeten, ráadásul uniós jogokat sértő tartalommal” – közölte a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
A koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő újra nyitására szólította fel az érintett települések polgármesterét az agrárminiszter szombaton Kaposváron.
Ráadásul a polgármesterek attól félnek, hogy csökkenni fognak a bevételeik. Állami segítségre és önkéntesekre lenne szükség helyben is, utóbbiban nincs hiány.
Az első negyedévben még 2-3 százalékkal nőhetett a magyar GDP a januári adatok és a GKI konjunktúraindexe alapján, ugyanakkor a második negyedévben a turizmus, a szórakoztatóipar, az autóipar szinte teljes leállása, a kereskedelem korlátozása következtében 20 százalék körüli visszaesés lehetséges.
A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására 230 millió forintos kerettel pályázatot hirdetett az Agrárminisztérium.
Megváltoznak a kézbesítési szabályok a hatósági házi karanténnal érintett címeken, hogy még kisebb kockázatnak legyenek kitéve a kézbesítők – közölte a Magyar Posta. A társaság döntött arról is, hogy a postai nyitvatartás első órájában elsőbbséget élveznek a 60 éven felüliek a kiszolgálásban, valamint az ügyfélmegkereséseket elsősorban az elektronikus csatornákon fogadja.
Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete elnökének levele a miniszterelnökhöz.
A kormányzati gazdaságvédelmi intézkedésekkel egyidejűleg a vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat és az időseket.
A biztonságos élelmiszer-ellátásban kulcsszerepe van a helyi piacoknak, ezért azok működése a koronavírus-járvány ideje alatt is kiemelten fontos, ugyanakkor az árusoknak és a vásárlóknak is fontos az óvintézkedések betartása - mondta el Nagy István agrárminiszter.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága a napokban soron kívüli adatszolgáltatást kért a közel 300 intézmény vezetőjétől, azért, hogy megfelelő információval és pontos számokkal láthassa el az operatív törzset, az önkormányzatokat, a kormányzatot.
A Balaton környéke, a jelentősebb gyógyfürdővel rendelkező járások (Gyula, Hajdúszoboszló), a fürdővárosok és még számos magyarországi térség a legkiszolgáltatottabb a turizmus koronavírus-járvány miatt kialakult válságának. Egyes térségek számára pedig a járvány következtében fellépő gazdasági krízis fog sokkal nagyobb helyi sokkot okozni, mint máshol, mert itt nincs más munkaalternatíva - mutatnak rá a Portfolio-hoz eljuttatott elemzésükben a HÉTFA Kutatóintézet szakértői, akik szerint ha ez a súlyos helyzet elhúzódik, akkor a kormánynak területfejlesztési eszközöket is be kell vetnie. A szakemberek egyúttal 4 konkrét javaslatot is megfogalmaznak a kormánynak annak érdekében, hogy ezekben a térségekben minél kisebb legyen a veszteség.
Több nagyváros önkormányzata is segélyalapot hozott létre, illetve pénzt különített el költségvetésében a koronavírus-járvány miatti feladatokra. Ugyanakkor megjelentek néhol a koronavírus-járvány vámszedői is, csalók járnak az önkormányzat nevében a városban.
Összevonnak több háziorvosi és gyermekorvosi ügyeletet, ezek helyett „akut betegellátó központokat” hoznak létre, ahol külön foglalkoznak majd a légúti és nem légúti panaszokkal. Ez az egészségügyi alapellátás teljes átszervezését jelenti a járvány miatt, az erről szóló miniszteri utasítást Kásler Miklós Emmi-miniszter szombaton adta ki. Az utasítást Müller Cecília országos tisztifőorvos kapta meg.
A járványveszély egyik mellékhatása, hogy az egészségügy a vírustól megbetegedettekre fókuszál, és csak a halaszthatatlan beavatkozásokat, vizsgálatokat végzi el. No de a fogorvosi ellátás területén is? Bizony. A magánellátás is megszűnt mára, ahogy a normál tb-támogatott fogászat is. A Válasz Online Nagy Ákost, a Magyar Orvosi Kamara alelnökét, keszthelyi fogorvost kérdezte, milyen eseteket látnak még el ezekben a vírusveszélyes időkben.
Két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében, a pályázatok az egyházi, illetve önkormányzati tulajdonú közösségi tér ki-, illetve átalakítására és foglalkoztatás támogatására adnak lehetőséget 10 milliárd forint keretösszegben.
Fontos gyakorlati tanácsokat osztott meg ügyfeleivel múlt pénteki hírlevelében az OTP Hungaro-Projekt Kft. a koronavírus miatti veszélyhelyzet idején javasolt lépésekről az EU-pályázatok terén. Mivel a helyzet most tényleg rendkívüli a gazdaság minden területén, és a tanácsok mindenkinek jól jöhetnek, ezért az alábbiakban megosztjuk ezeket olvasóinkkal is, hogy ezzel is segítsük a sokféle, most felmerült dilemma és nehézség enyhítését.
A rókák veszettség elleni vakcinázása idén tavasszal sem marad el, ezért az előző évek gyakorlata szerint ebzárlat és legeltetési tilalom lép életbe az érintett térségekben. A repülőgépes vakcinázás április 4. és 19. között zajlik majd hazánk déli és keleti megyéiben.
A fertőtlenítés is pénzbe kerül, de az intézmények bezárása is fejtörést okoz a polgármestereknek. Néhány faluban önkéntesek varrják az önkormányzati dolgozók számára a hiánycikknek számító maszkokat, van, ahol a háziorvosuknak a neten próbálnak védőeszközöket szerezni. Másutt meg magát az orvost parancsolták el a munkától, mert idős.
Siófokon szombatra megszűnt a „happening-hangulat”, délelőtt a település kikötőjében csak néhány fiatal pár sétált. Ők azt mondták, azért nem maradnak otthon, mert „kihasználják a jó időt, és azt, hogy még ki lehet mozdulni”, Balatonvilágoson, Zamárdi szabadstrandján és utcáin viszont már ekkora mozgás sem volt.
A koronavírus-járvány miatt magukat nehezen ellátó, főként idős embereket országszerte segítik önkéntesek, többnyire az önkormányzatok szervezésében. Példátlan társadalmi összefogás tapasztalható magánszemélyek, társaságok részéről egyaránt.
A koronavírus-járvány miatt további nagyvárosi önkormányzatok kényszerülnek változtatásra a költségvetésükben, illetve a szolgáltatásaikban.