Június végéig mentesülnek más gazdasági területekhez hasonlóan a munkáltatók a munkavállalóik munkabérei utáni közterhek megfizetése alól a turizmus és a vendéglátás kényszerű szüneteltetése miatt leginkább bajban lévő ágazatokban, így a díszkertészeknél, a bor- és szőlőtermelőknél, a pálinka-előállítóknál, a kisüzemi sörfőzdéknél és a vadgazdálkodási szolgáltatóknál is.
Hírek
Legalább egy évnek el kell telnie ahhoz, hogy viszonylag helyreálljon a turizmus, akkor is, ha nem lesz második hulláma a járványnak, és őszre már normalizálódik a közegészségügyi helyzet.
A kormány és a fővárosi önkormányzat hétfőn megállapodást kötött a budapesti színházak működéséről. A megállapodás 2024. december 31-ig szól – olvasható Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Karácsony Gergely főpolgármester közös közleményében, amelyet a Miniszterelnökség juttatott el az MTI-hez.
Több települést elárasztottak a kirándulók az elmúlt napokban, emiatt kedden Tihany polgármestere már közleményben kérte az embereket, hogy ne autózzanak oda, és jelzésképpen lezáratta a város parkolóit. Azóta többek közt Hollókő, Velence, Tokaj, Szentendre, Zebegény, Gánt és Bakonybél is próbálja önkormányzati intézkedésekkel távol tartani a turistákat.
Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is befagyasztották. A fideszes polgármester szerint a gépjárműadót még tudják pótolni, ennyivel tartoznak a kormánynak az adósság átvállalása miatt is. Abból lesz baj, ha ősszel az iparűzési adó nem fog befolyni.
Megújult kiadója segítségével szeretné a tudományos kérdések bemutatását közérthetően, minél szélesebb olvasóközönség számára hozzáférhetővé tenni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
Közösségi bérlakásrendszer indult március 9-én Szombathelyen, melynek keretében az önormányzat magán lakáskiadókkal köt szerződést. Szombathely önkormányzata azok jelentkezését várja, akik üresen álló lakásukat a lehető legkisebb kockázat mellett adnák bérbe az önkormányzatnak.
A kormány által bejelentett gazdaságvédelmi intézkedésekkel egy időben pénzügyi átcsoportosításokra kényszerültek a vidéki önkormányzatok is a koronavírus-járvány miatt, több településen már módosították az idei költségvetést, és csökkentettek egyes juttatásokat.
A mai járványhelyzetben az is nagy előnye a Szabályozási Tudástár használatának, hogy a szabályzatokat külső tanácsadók, találkozások mellőzésével, akár otthoni munkával is magas szintre lehet fejleszteni.
Újra nyitnak a piacok, segítséget kapnak, akik elvesztették az állásukat és megtiltják a horgászást: mindez csak néhány intézkedés, amivel a vidéki önkormányzatok próbálják segíteni a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került lakosokat, valamint megelőzni a vírus további terjedését.
A főváros a fenntartásában működő kulturális, köznevelési, szociálpolitikai ágazathoz tartozó költségvetési intézményeknél új bérelemként bevezeti az úgynevezett „Budapest-pótlékot”. Az MTI a budapest.hu oldalon közzétett javaslatra hivatkozva számolt be a Budapest-pótlék tervezett bevezetéséről.
A járvány lassítása érdekében a szakképző intézmények oktatói, tanulói saját készítésű eszközökkel segítik a koronavírus terjedése elleni védekezést. Már 34 szakképzési centrumban varrnak maszkokat. Elsőként Szolnokon, de hamarosan több más helyszínen is 3D nyomtatással állítanak elő arcvédő pajzsokat. Az elkészült eszközöket a helyi önkormányzatok segítségével egészségügyi és szociális intézmények számára ajánlják fel.
A járvány minden előzetes tervet felülír: többek között Békéscsabán átdolgozták az idei költségvetést, Hévízen és Makón gazdasági jellegű kedvezményekről döntöttek.
A Nógrád Megyei Önkormányzat programcsomagjának első három eleme a nógrádi termelők támogatása, a megyében rendelkezésre álló erőforrások koordinálása, valamint a pályázati projektek támogatása.
A Semjén Zsolt által kedden éjjel benyújtott salátatörvény lényegében véve megszünteti a „függő hatályú döntés” intézményét. Ha a törvénymódosítást elfogadják, a közigazgatási eljárásokban megszűnik az az automatizmus, hogy az eljárási határidő eltelte esetén a kérelmező kérelme automatikusan elfogadásra kerül, az indoklás szerint erre a hatóságok terheinek csökkentése érdekében van szükség. A törvényjavaslat e fontos részének megértéséhez ügyvédek szakmai segítéségét kértük.
Jelentős bevételkieséssel számolnak a koronavírus-járvány miatt a vidéki önkormányzatok, amelyek ennek ellenére további intézkedésekkel segítik a rászorulókat és a helyi vállalkozásokat, és a legkülönfélébb intézkedésekkel igyekeznek megfelelni a helyzet kihívásainak.
Orvosi szolgálati lakásra, orvosi rendelők fejlesztésére és orvosi eszközök beszerzésére nyújthatják be pályázataikat 2020.március 31-én 17:00-tól az 5000 fő, vagy ez alatti állandó lakosságszámmal rendelkező helyi önkormányzatok vagy önkormányzati társulások. A három alprogramra összesen 7 milliárd forint támogatási keretösszeg áll rendelkezésre.
Megjelent a kormány rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről – közölte kedden a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A MTI-nek elküldött közlemény szerint a kormány az Alaptörvény által és a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján kihirdette az egyes eljárásjogi intézkedéseket.
A következő két hétben minden magyarországi önkormányzattól bekéri az Állami Számvevőszék azt a huszonhat dokumentumot, amely alapján értékeli az önkormányzatok korrupció elleni védettségét – közölte a számvevőszék kedden az MTI-vel.
A Portfolio egy héttel ezelőtt közzétett piaci felmérésének számos szakmai javaslatára reagál az a 20 intézkedésből álló kormányzati csomag, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelentett be, és akár több tízezer uniós pályázat végrehajtását is (eltérő mértékben) kedvezően érintheti. A legnagyobb horderejű változások között azonosíthatjuk azt, hogy láthatjuk a tárca megemeli a pályázati előleg mértékét a veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került ágazatokban működő kedvezményezettek esetén. Emellett az is fontos, hogy az EU-források megfelelő hasznosulását egyszerűbb eljárások, meghosszabbított határidők, több teljesítési elvárás enyhébb átmeneti szabályozása teszi lehetővé.
Elfogadta a parlament hétfőn a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. A veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket hozhat az emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érdekében – adta hírül az MTI.
A bérleti díjak kifizetésének átütemezésével, illetve kedvezményekkel, díjcsökkentéssel is segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat a vidéki önkormányzatok. Korábban a főváros már bejelentette, hogy a saját tulajdonába tartozó üzleteknél elengedik a bérleti díjakat.