Legalább háromévente minden szociális intézményt, köztük az idősotthonokat is ellenőrzik a kormányhivatalok, hogy megfelelően működnek-e.
Hírek
Az elmúlt 5 évben csak a 23 megyei jogú város önkormányzatának szólt a Modern Városok Program nevű, mintegy 4000 milliárd forintnyi uniós és hazai forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztési program, de egy hétfői kormányrendelet alapvető ponton nyúlt bele a szabályozásba és immár a megyei önkormányzatok is kaphatnak a programból forrást.
Magyarország legfontosabb erőforrása az ember, ezért a tehetségek gyarapítása közös feladat – hangoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Bonis Bona a Tehetségbarát önkormányzat-díj idei átadóünnepségén.
Ez év májusában megkezdődött az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. végelszámolása, miután a céget alapító Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriuma elfogadta az év első négy hónapjának gazdasági beszámolóját, majd elindította a vállalkozás jogutód nélküli megszüntetését.
Az ipari termelés volumene 7,8 százalékkal maradt el júniusban az egy évvel korábbitól, a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján 12,2 százalékos a csökkenés – erősítette meg a Központi Statisztikai Hivatal második becslése.
A jogosult települések kilencvenkét százaléka nyert már fejlesztési forrást a Magyar falu program segítségével. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos ismertette a 2019-ben indított program 23-24. pályázati körének eredményeit.
Az Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete szeptember 2-ára, 3-ára ás 4-re önkormányzati sztrájkot hirdet – olvasható a szakszervezet közleményében. A szakszervezet szerint a kormányzat döntései lehetetlen helyzetbe hozták az önkormányzatok gazdálkodását.
Balatonszemes után Csopakon és Zánkán is az úgynevezett Balaton-törvény adhat zöld utat a beépítéseknek. Csopakon a Kerekedi-öböl környékén valósulhat meg egy turisztikai célú beruházás, míg Zánkán egy zöldövezetet alakítana lakóövezetté az önkormányzat.
Magyarország sorsát nemcsak a támogatások mennyisége és a termőföld minősége határozza meg, hanem azok a dolgos kezek, amelyek mindennap megművelik a földeket, jelentette ki Nagy István agrárminiszter az államalapítás és államalapító Szent István ünnepe alkalmából megtartott rendezvényen, hétfőn Budapesten – jelentette az AM Sajtóiroda.
„A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt" - ez áll abban a levélben, amelyet az Emberi Erőfforrások Minisztériuma küldött az oktatási intézmények vezetőinek. A levelet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete tette közzé a Facebook oldalán.
Mintegy nyolcszáz település egyházközössége több mint 12 milliárd forint értékben nyert forrást egyházi közösségi terek fejlesztésére a Magyar falu programban tavaly és idén.
A hévízi önkormányzat tulajdonában lévő, a sármelléki repülőteret üzemeltető társaságban vásárol üzletrészt az állam.
A koronavírus-járvány miatt bajba kerülteknek érdemes fizetéskönnyítési kérelemmel fordulniuk az adóhivatalhoz, a hatóság az esetek 80 százalékában hagyja jóvá a kérelmeket.
Az utóbbi években európai szinten is kiemelkedően teljesítő magyar gazdaságot az átlagnál jobban érintette a koronavírus-járvány, legalábbis az első negyedévhez képest csak Spanyolország és az Egyesült Királyság esett nálunk nagyobbat – derül ki az Eurostat pénteki adataiból. Éves összehasonlításban kedvezőbb a kép, abban a rangsorban még az európai átlagot is sikerült kicsit felülteljesítenünk.
A következő tíz év alatt a városi buszállomány fele cserélhető le kormányzati és európai uniós források felhasználásával minimális karbonkibocsátású elektromos autóbuszokra – közölte pénteken Zalaegerszegen az innovációs és technológiai miniszter.
Lehunyja sok szemét a ház címmel több mint kéthetes programsorozattal búcsúzik a Csokonai Színház társulata és közönsége a színház felújítás előtt álló történelmi épületétől.
Egyre nagyobb a társadalmi igény hazánk természeti kincseinek bemutatására és a szemléletformálásra - jelentette ki dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára a Harkály Ház látogató- és oktatóközpont átadási ünnepségén Mátrafüreden.
Több mint 2,2 milliárd forinttal több pénz jut jövőre a költségvetésből a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára.
Új, még magasabb védelmi szintet garantáló tárhelyre költözik az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) infrastruktúrája 2020. augusztus 19. és 23. között. A betegellátást mindez nem befolyásolja, a korábban felírt eRecepteket vagy a sürgősségi ellátás során kinyomtatott recepteket ez idő alatt is ki lehet váltani a patikákban. A fejlesztés támogatja az egészségügyi intézmények munkáját, segíti a betegellátás színvonalának javítását és közvetve a koronavírus-járvány elleni egészségügyi védekezést is.
Ötvenmilliárd forintos kormányzati támogatásból gazdálkodhat a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa Program, az infrastrukturális fejlesztések mellett ebből valósulnak meg a rendezvénysorozat programjai is - jelentette be veszprémi sajtótájékoztatóján a program.
Az átadás előtt álló, fél megawatt teljesítményű napelemparkok olyan jelentős pécsi intézmények villamosenergia-igényének jelentős részét fedezik majd, mint a Kodály Központ, a Zsolnay-negyed, a Pécsi Nemzeti Színház, a műjégpálya és a Hullámfürdő.
A kormány 2016-os ígérete volt, hogy 2020-ig az összes megyei jogú várost elérhetővé teszik gyorsforgalmi úton a Modern Városok Program fejlesztései révén. A 2011-ben elkezdett M85-ös Csorna és Sopron közötti szakaszát már 2017 óta építik, várhatóan fél éven belül elkészül.