Kétnapos, előre bejelentett helyszíni vizsgálatot tartanak Badacsonytomajon a polgármesteri hivatalban.
Hírek
Nagy érdeklődéssel zárult az Innovációs és Technológiai Minisztérium illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázata: a Tisztítsuk meg az országot! program részeként meghirdetett kiírásra 370 pályázat érkezett, több mint 5,5 milliárd forint támogatási igénnyel.
A szerda éjjel megjelent kormányrendelet szerint nem kötelező belépni ezekbe a közösségekbe, de sokkal kevesebb pénzhez jut az, aki megőrzi az önállóságát.
A múlt héten jelentette be a miniszter, hogy a kormány úgy döntött, öt hónapra elengedi a az állami vagy önkormányzati ingatlanok bérleti díját, hogy így segítse a megroppant vendéglátást, és más szolgáltató szektorokat. Most jelent meg a pontos rendelet, amely egyrészt meghatározza, hogy kik és milyen tevékenység után vehetik igénybe a segítséget, másrészt pedig ad egy fricskát az amúgy is kivéreztetett önkormányzatoknak.
Csoportos létszámleépítést jelent be a héten a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft. (Főkétüsz) 283 dolgozóra vonatkozóan, mivel május elsejével a lakossági kéményseprési feladatok átkerülnek a katasztrófavédelemhez – jelentette be Kiss Ambrus általános főpolgármester-helyettes kedden online sajtótájékoztatón. Közölte, a cégnek jelenleg 321 alkalmazottja van, és reményeik szerint a 283 elbocsátandó munkavállaló száma csökkeni fog, ugyanis 12 dolgozónak már egyéb új munkaszerződéses jogviszonyt ajánlott fel a cég.
Társtettesként elkövetett csalás, csődbűncselekmény és közokirat-hamisítás miatt ítélték el az önkormányzattal a pécsi Európa Kulturális Fővárosa-programban megvalósuló beruházásokra szerződő egyik gazdasági társaság vezetőit.
A kabinet a helyi önkormányzatok működési támogatása mellett több 10 milliárd forint értékű eseti támogatásról dönt minden évben a költségvetés önkormányzati alrendszerében. Nem volt ez másként tavaly sem, a kormánypártok számára nem túl sikeres önkormányzati választás utáni első teljes évben, amikor a járványhelyzet is komolyan megterhelte a kasszákat. A kritikusabb hangok arra figyelmeztettek, hogy az ellenzéki településvezetések nehéz helyzetbe kerülnek, a költségvetési számok pedig visszaigazolták, hogy nem hozzájuk kerültek a források.
A tájékoztatás szerint két gondolatkör köré épül. Többek közt elmondhatjuk, egyetértünk-e azzal, hogy minden eszközzel fel kell lépni a nem megfelelő magatartás ellen.
Összefogásra biztatják az önkormányzatokat és a köznevelési intézményeket, ahol csak lehetséges, dolgozzanak össze és valósítsanak meg közösen Lélekmozgató programot, természetesen betartva a járványügyi előírásokat.
Uniós jogszabály kötelezi a kormányokat, hogy a járvány utáni helyreállítási tervet a helyi hatóságokkal összefogva dolgozzák ki.
A Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke tájékoztatást kért a Miniszterelnökséget vezető minisztertől arról, hogy mikor egyeztet a kormány az önkormányzatok kiesett bevételeinek kompenzációjáról. Gémesi György szerint a településeknek február 15-ig kell elkészíteniük a költségvetést, ám az érintett városok kasszájából összesen 100 milliárd forint hiányzik.
Ettől az évtől a falusi kisboltok működését, fejlesztését, valamint a korábban bezárt egységek újra nyitását is támogatja a kormány a Magyar falu programban. Idén 250 milliárd forint lesz a program pénzügyi kerete.
Február 1. és május 31. között; állami és önkormányzati ingatlanok esetében.
Ismét kiírták az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó hatmilliárd forintos keretösszegű belügyminisztériumi pályázatot. Olyan önkormányzati feladatokhoz nyújtanak támogatást, amelyeket egyéb pályázati forrásokból nem lehet ellátni.
A kormány a biztonságosabb munkavégzés és a munkahelyi egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében meghosszabbítja a távmunka szabályainak veszélyhelyzeti alkalmazását is - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Év végén 400 ezer ember dolgozott távmunkában.
Az agrárminiszter szerint a jelentős érdeklődés miatt emelte meg tavaly a kormány 230 millió forintról 980 millió forintra a hungarikum pályázat összegét. Idén is meghirdeti az Agrárminisztérium a hungarikum pályázatot, 930 millió forintos keretösszeggel.
A 2021-2027-es fejlesztési időszakban az infrastruktúra fejlesztésére rendelkezésre álló források gyorsabb és hatékonyabb felhasználása érdekében a kormány négymilliárd forintot szán kerékpárutak építésének előkészítésére, tervezésére.
Február 18-án, az idei első online Agrár Klub keretében mutatja be a Portfolio Csoport a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről szóló törvény szabályait, illetve az ezzel kapcsolatos 2021-től érvényes legfontosabb tudnivalókat. A rendezvény kiemelten foglalkozik azzal, mire kell feltétlenül odafigyelniük a földtulajdonosoknak és földhasználóknak, hogyan zajlik maga a felszámolás folyamata, illetve mik lehetnek a legnagyobb buktatók.
Az M0-s hiányzó szakaszai előkészítés alatt állnak. Az M1-es autópályát Esztergommal összekötő M100-as kivitelezése idén kezdődik.
Több területen lehet pályázni a fejlesztésekre.
A koronavírus-járványhoz igazodva idén online rendezik meg Nagykanizsán a XIII. Farsangi Fánkfesztivál programjait, de megtartják a fánksütőversenyt és az érdeklődők vásárolhatnak is.
A kormány több mint 2,1 milliárd forint rendkívüli támogatást biztosít 45 kiemelt vidéki sportegyesületnek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kompenzálására - jelentette be Szabó Tünde sportért felelős államtitkár.