Több mint ezeregyszázmilliárd forintos uniós fejlesztési forrás áll rendelkezésre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) meghatározott öt nemzeti fejlesztési prioritásra - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára.
Hírek
Nappali szépségében tündököl az éjszakai Balatonfüred a város korszerűsített közvilágításának köszönhetően. Balatonfüred önkormányzata a GE Fényforrás Üzletágának modern LED lámpatesteivel váltotta fel az elavult közvilágítási hálózatot, ami nem csupán sosem látott esztétikai élményt nyújt, de hozzájárul a biztonságosabb közlekedéshez is. A több mint fele részben Magyarországon gyártott kültéri világítótestek használatával a város 55 százalékot meghaladó energia-megtakarítást ér el.
Somogyban több mint ötszázmilliárdos forrásigénnyel 1400 projekt terve érkezett a 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési ciklus fejlesztéseit koordináló megyei önkormányzathoz - mondta Gelencsér Attila (Fidesz-KDNP) közgyűlési elnök, országgyűlési képviselő Kaposváron.
Magyarország a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak tíz operatív programjából nyolcat benyújtott az Európai Bizottságnak - mondta Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációjáért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek.
Bogád, Romonya, Nagykozár és Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás a Környezet és Energia Operatív Program keretében benyújtott sikeres pályázatával 1.009.492.266 Ft támogatást nyert szennyvízkezelésének fejlesztésére. A kivitelezési szerződéseket május elején írták alá, a munkaterületeket átadták, a munkagépek felvonulásával pedig hamarosan kezdetét veszi a kivitelezés, hangzott el a június 5-i nyitórendezvényen.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületet "Családbarát Önkormányzat" címet adományoz, melyre várják a jelöléseket. Sok mindent lehet tenni a családok érdekében, ha van rá akarat, megfelelő szemlélet, és igazán fontos a település vezetőinek az ott élő családok sorsa, közérzete, a szó nemes értelmében vett jól-léte.
Sikeres az alföldi tanyagazdaságok megerősítésére indított nemzeti program, tisztán nemzeti forrásból, magyar adófizetők pénzéből eddig hatmilliárd forintot fordítottak az alföldi tanyagazdaságok fejlesztésére, a helyi termékek piacra jutásának segítésére – mondta a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.
Az új közbeszerzési törvény bevezetése transzparensebbé teheti az uniós források felhasználását, ám lassíthatja a pénzek kifizetését is.
Elfogadta a kormány a megyék és a megyei jogú városok által elkészített integrált területi programokat - tájékoztatta Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az MTI-t.
A késedelemben levő, 2007-2013-as programozási időszak uniós forrásból megvalósuló, közfinanszírozású projektjeinek augusztusban frissített projektlistáját közzétette a kormány, amely elérhető apalyazat.gov.hu weblapon – írja az OrientPress.
Több mint 1,76 milliárd forint értékben nyert támogatást kerékpárút-fejlesztésre tíz önkormányzat köztük Zalakaros. A kivitelezéseknek október végéig be kell fejeződni - tájékoztatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az MTI-t, miután az erről szóló kormányhatározat megjelent a Magyar Közlönyben.
Három és fél milliárd forint fejlesztési forrás felosztásáról döntött Pintér Sándor belügyminiszter, az összeget 207 önkormányzat fordíthatja a feladatellátásával kapcsolatos beruházásokra. A kormányzati portálon jelent meg hétfőn az összesítés.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter - az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben - pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 10. pont szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.
A Környezet és energia operatív program miatt veszítheti el Magyarország a 2007–2013-as uniós ciklus pályázati pénzeinek teljes felhasználását. Nem kevesebb, mint 57 milliárd forintnyi fejlesztési forrás sorsa kérdéses – írja a Magyar Nemzet. Ebből a pénzből óvodákat és iskolákat is felújíthatnának, ezeket a beruházásokat azonban szinte képtelenség decemberig megvalósítani. A pályázatok augusztus végi benyújtása is erősen kérdéses.
Az Európai Uniótól közvetlenül elnyerhető támogatásokról múlt kedden indított magyar nyelvű honlapról alig egy hét alatt 105 ezren töltöttek le információkat - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM).
Csaknem egymilliárd forintból megújult Kiskunhalas városközpontja. A költségek kétharmadát az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap állta - közölte a város önkormányzata az MTI-vel.
Harmincöt- és hetvenmilliárd forint közötti összeget vonhat le Brüsszel hazánk uniós forráskeretéből a pályázatok hiányosságai miatt – állítják a Magyar Nemzetnek nyilatkozó szakértők. Az a legvalószínűbb, hogy a hétszázmilliárdos keret tíz százaléka körüli összeget vonja majd le az unió.
Több mint 473 millió forint európai uniós támogatást nyert el Gyula önkormányzata az Erkel Ferenc Művelődési Központ multifunkcionális átalakítására, felújítására - közölte hétfőn sajtótájékoztatón Görgényi Ernő polgármester.
Augusztus 15-ig ismét pályázhatnak az önkormányzatok rendkívüli szociális támogatásra, a benyújtott igényekről szeptember 30-ig dönt a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter. Tájékoztatásuk szerint amennyiben egy önkormányzat idén már kapott támogatást, akkor annak a településnek csak három hónapra járó összeget ítélhetnek meg októberre, novemberre és decemberre.
Az Európai Parlament elismeri a kormány elmúlt öt évben tett erőfeszítéseit, minden támogatás adott ahhoz, hogy Magyarországon olyan fejlesztési rendszer működjön, amely 2020-ig a régió legversenyképesebb gazdaságává teszi a magyart – jelentette ki Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség fejlesztéspolitikai kommunikációért felelős helyettes államtitkára.
Egy hónappal ezelőtti elindítása óta mintegy 210 ezres oldalletöltést ért el a brüsszeli közvetlen forrásokat ismertető pályázati honlap - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) miniszteri biztosa a portál népszerűsítésére indított országjáró kampány első, kisvárdai állomásán hétfőn.
Csaknem 70 milliárd forint európai uniós forrás áll rendelkezésre a Duna régión belüli együttműködési és támogatási projektekre 2020-ig, miután az Európai Bizottság augusztus 20-i döntésével jóváhagyta a Duna-medence 14 országának együttműködésével kidolgozott Duna Transznacionális Programot - tájékoztatott Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára hétfőn.