Járási szintű önkormányzatok, kevesebb helyi képviselőnek több bér, és az SZJA bevételek felének helyben kell maradnia – Bokros Lajos szerint egyebek mellett ezzel lehetne megmenteni az önkormányzati rendszert. Gémesi György polgármester szerint ma olyan rossz helyzetben vannak az önkormányzatok, hogy még pár hónap, és gyámság alá kerülnek. A gödöllői városvezető azt mondta, a mostaninál még a tanácsrendszer is jobb volt.
Hírek
Miután a településüzemeltetéssel és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos követeléseire nem kapott érdemi választ az illetékes minisztériumoktól, önkormányzatoktól, sztrájkbizottságot alakított a Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000.
Áprilisban tartották a MÖSZ szervezésében az első közoktatási konzultációs fórumot Gödöllőn, amelynek május közepén lesz folytatása. Gémesi György a Rádió Orientnek elmondta, azt reméli, hogy közelebb kerülnek a szakmai szervezetek, az önkormányzatok és a kormány álláspontja. Véleménye szerint akkor lehet jó eredményt elérni, ha olyan anyag kerül az asztalra, amely minden érintett számára nemzeti minimumként elfogadható. Ehhez azonban mindenkinek kompromisszumot kell kötnie.
A szegényebb, gyengébb adóerő-képességű önkormányzatok előnyt élveznek azon a pályázaton, amelyet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására írtak ki - közölte a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában.
A törvényhozás elé került az új adótörvény javaslata, amely néhány fontos változást is hozhat a juttatások terén.
Mintegy tízmilliárd forintos többletet biztosít a jövő évi költségvetés tervezete a szociális ágazatban dolgozók bérrendezésére.
A 2015-ben indult zártkerti revitalizációt célzó nemzeti program idén újra pályázható a magyarországi önkormányzatok számára. Az összesen 300 millió forintos támogatás igénybevételére egyedi kérelmek benyújtásával nyílik lehetőség 2016. június 28-ig bezáróan.
Több önkormányzati szövetség is elfogadhatatlannak tartja a kormány tervét, amely szerint teljesen állami kézbe vennék az iskolákat, és azonnali konzultációt kezdeményeznek az oktatásért felelős tárca vezetőjével.
Benyújtotta az Országgyűlésnek Boldog István fideszes országgyűlési képviselő kedden azt a javaslatot, amelynek értelmében nőne a kistelepülési polgármesterek jövedelme. A parlament honlapján kedden tették közzé a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény módosításáról szóló javaslatot.
Az önkormányzatokat megdöbbentette Lázár János kancelláriaminiszter bejelentése, hogy a fenntartói jogok után iskoláik működtetési feladatait is el akarja venni tőlük az állam. Szerintük vissza kellene kapniuk intézményeiket, mert az állam pénzügyi támogatásával jobb gazdák lennének, mint a kormány.
Központi intézkedés keretében a Miniszterelnökség irányításával és felügyeletével jelenleg zajlik a kormányhivatali munkakörök egységesítése. Kovács Lejla, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztályának vezetője a Rádió Orienten elmondta, erre azért van szükség, mert eddig nemcsak hivatali, de országos szinten is eltérő munkakörökkel foglalkoztatták a kollégákat a kormányhivatalokban.
A Tanítanék mozgalom a Miniszterelnökséget vezető miniszternek, az oktatási államtitkárnak és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének címzett nyílt levelében azt írta, a „totális államosítás” tervével figyelmen kívül hagyják az önkormányzatiság elvét is, ahol a helyi közösségek dönthetnek intézményeikről az ott élők igényeinek megfelelően.
A Magyar Államkincstár szerepe jelentősen kibővült a megalapítása óta eltelt húsz évben, emelkedett a rendszerben szereplő intézmények, szervezetek száma - mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter csütörtökön, a Magyar Államkincstár fennállásának 20. évfordulóján tartott nemzetközi konferencián Budapesten. Erről többek között a tőzsdeforum.hu tudósít.
Az önkormányzati köztisztviselők bérének bruttó harminc százalékos emelését követeli 2016. október 1-jei hatállyal a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, amely szombati kongresszusán sztrájkelőkészítő bizottságot alakított.
Az elmúlt hónapok kedvező gazdasági folyamataival indokolják, hogy az idei költségvetés módosításával 500 milliárdos többletforrást fordítanak többek között az oktatásra, az otthonteremtésre segítésére (50 milliárd), az önkormányzatokra, valamint rendkívüli kormányzati intézkedésekre – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.
Nincsenek kőbe vésve az új közbeszerzési törvény szabályai – közölte a Magyar Időkkel a Miniszterelnökség, jelezve, hogy szakmai egyeztetést tartanak az érintettekkel. Az elmúlt időszakban több módosításra irányuló felvetés vált ismertté, a tárca szerint a változtatást a gyakorlati tapasztalatok indokolhatják.
Több mint 30 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg Békéscsabán annak a megállapodásnak köszönhetően, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök írt alá kedden a békési megyeszékhelyen Szarvas Péter (független) polgármesterrel.
Benyújtotta az Állami Számvevőszék a 2015-ös tevékenységéről és működéséről szóló beszámolót az Országgyűlésnek. A tájékoztatás szerint a számvevőszéki ellenőrzések tavaly a gazdasági növekedésre, a versenyképességre, az államadósságra és a költségvetési egyensúlyra ható területekre fókuszáltak, valamint nagy hangsúlyt helyeztek a közfeladatokat ellátó, közszolgáltatásokat nyújtó gazdálkodó szervezetekre is.
Együttműködési megállapodást köt a debreceni önkormányzat és az építtető. A bírálók előtt a támogatási kérelem.
Egészen új együttműködés jött létre a Baranya Megyei Önkormányzat és a megyei kormányhivatal között, miután közösen nyújtottak be pályázatot a foglalkoztatás helyzet javítása és gazdaságfejlesztő programok megvalósítása érdekében. A 2,6 milliárdos keretből jövőre ezer új munkahelyet teremtenek a megyében.
Egy év alatt 9,0 százalékkal csökkent az álláskeresők száma, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) nyilvántartásában a márciusi zárónapon 420,1 ezer álláskereső szerepelt, 42,4 ezerrel kevesebb, mint 2015 márciusában. Az NFSZ a honlapján közölte: az év harmadik hónapjában a nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva 9,3 százalék volt, a munkavállalási korú népességhez mért relatív ráta pedig 6,1 százalék.
A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter pályázatot hirdetett megyei és települési önkormányzatoknak, a rendkívüli támogatások keretösszege összesen 25,3 milliárd forint.