A kisebb és nagyobb önkormányzatok között az adómegosztással lehetne egyensúlyt teremteni Kósa Lajos szerint.
Hírek
Feljelentést tett közösség elleni uszítás miatt a Közmunkás Szakszervezet társelnöke szerdán a Legfőbb Ügyészségen a Miniszterelnökséget vezető miniszter közmunkásokra vonatkozó közelmúltbeli kijelentése miatt.
A közmunkás-minimálbér 40 százalékos emeléséért indítanak aláírásgyűjtést a napokban. Az akciót a közmunkások szakszervezete is támogatja. Lázár János kancelláriaminiszter hétfői kijelentése kapcsán pedig feljelentik a fideszes politikust. A miniszter egy lakossági fórumon azt mondta: a közmunka mellett nincs idejük lopni az embereknek.
Oktatási minimumról szóló megállapodást írtak alá pedagógusok, oktatók, valamint ellenzéki pártok képviselői hétfőn Budapesten. Szerintük a jelenlegi oktatáspolitika megbukott, ezt a kormány is látja, változásra van szükség. A dokumentum alapvetése, hogy a gyerekek érezzék jól magukat az iskolában.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2018. január 31-én ötödik alkalommal rendezte meg „Az önkormányzatok értékelvű működésének támogatása” című szakmai napját. A rendezvény helyszíne ezúttal Debrecen volt, ahol Dr. Németh Erzsébet az Állami Számvevőszék Integritás felmérésének vezetője is előadást tartott. A számvevőszéki tisztviselő prezentációjában kiemelte a szervezeti integritás fontosságát, mely támogatja az egyén etikus viselkedését is.
Újabb, a vidéki önkormányzatok beruházásainak sikeres megvalósítását segítő módosításról döntött a Miniszterelnökség; az öt vidékfejlesztési pályázatot érintő változásnak köszönhetően kevesebb önrésszel, nagyobb támogatásintenzitással számolhatnak a nyertes települések – áll közleményükben.
Az országban elsőként Várpalotán adták át a megújult Digitális jólét program pontot a városi könyvtárban hétfőn. Az ország 1500 pontján várhatók a digitalizációt célzó hasonló fejlesztések, összesen ötmilliárd forint értékben.
23,103 milliárd forintos főösszeggel, 316 millió forintot meghaladó tartalékkal elfogadta a hódmezővásárhelyi önkormányzat 2018-as költségvetését a város közgyűlése rendkívüli ülésén.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint eddig több mint 45 ezren jelezték, hogy nemzetiségi listára szavaznának az április 8-ai országgyűlési képviselő-választáson, közülük a legtöbben romának vallották magukat. A 2014-es országgyűlési választás idején 35 289 választópolgár szerepelt a nemzetiségi névjegyzékben.
Együttműködik Debrecen és Tokaj a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerése érdekében. Az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ban Magyarország és az Egyesült Királyság egy-egy városa viselheti, a verseny már folyik.
Az év elején hatályba lépett polgári és közigazgatási, valamint a nyáron életbe lépő büntetőeljárási kódex alkalmazása lesz idén a legnagyobb feladat a bíróságok számára – mondta a Kúria elnöke, Darák Péter a legfelsőbb bírói fórum teljes ülésén. 2018 jelentős kihívásai között említette még az áprilisi országgyűlési választásokat.
Több mint hatmilliárd forint értékben fejlesztik az önkormányzati tulajdonú, egészségügyi alapellátást nyújtó intézményeket Pest megyében, a támogatásról múlt pénteki ülésén döntött a megyei közgyűlés – tájékoztatta az önkormányzat az MTI-t.
A békéscsabai közgyűlés a 2018-as költségvetés úgynevezett első olvasatát tárgyalta múlt heti ülésén. Ebből kiderül, hogy 544 millió forintos hiányt kell lefaragniuk a képviselőknek, mivel a jelenlegi előirányzat szerint bevételi oldalon 37,6 milliárd forint, a kiadási oldalon 38,1 milliárd szerepel.
A területrendezési tervek és településrendezési eszközök készítéséhez szükséges ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis hozzáférése 2018. január 1-jétől ingyenessé vált. A 2017. évi nyári törvénymódosítást követően a vonatkozó kormányrendeletekben is megjelentek azok a módosítások, amelyek a térképi adatbázisok ingyenes hozzáférésének igénybevételéhez szükségesek. Az adatszolgáltatást a BFKH Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya biztosítja.
Sikeres a közigazgatás 2010-ben elkezdett átalakítása, az átlagemberek és a vállalkozások számára is gyorsabbá vált az ügyintézés – jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter hétfőn a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal kibővített ügyfélszolgálatának átadásán.
Az Energiaklub és Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata részvételével három és fél éven át tartó projekt indult el, mely abban támogatja a helyi önkormányzatokat, hogy meg tudják valósítani és ki tudják használni a Magyarországon 2019-ben életbe lépő, közel nulla energiaigényre vonatkozó épületenergetikai előírásokat (nZEB).
A rendelői kapacitások szűkössége, a várólisták miatt van ma sokkal több beteg a háziorvosoknál, mint 15 évvel ezelőtt, ugyanakkor jóval ritkábban mennek ki az alapellátásban dolgozó orvosok a betegekhez.
A Belügyminisztérium közleményt jelentetett meg az Országos Sajtószolgálat útján arról, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen három évre szóló projektet indítottak el a közszolgálat emberi erőforrás gazdálkodás menedzsment eszközeinek fejlesztése és a közszolgálati kompetenciák fejlesztése érdekében.
Féken tartja az állam az önkormányzatok adósságállományát, körültekintő vizsgálatok után engedélyezi csak, hogy hitelt vegyenek fel a települések.
Az idei évtől korlátozottá vált a közigazgatási hatósági döntések elleni fellebbezés lehetősége, ehelyett aki nem ért egyet a határozattal, az a bírósághoz fordulhat felülvizsgálatért. Az új eljárásjogi szabályozás nem titkolt törekvése, hogy csökkentse az ügyek elintézésének idejét – mondták el a Rádió Orienten Gyergyák Ferenc és Józsa Fábián szakértők.
A vidéki Magyarország programjának nevezte a megyei jogú városok fejlesztését célzó Modern Városok Programot Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kedden Debrecenben, a terveket bemutató országjárásának első állomásán.
Az állami milliárdok döntően új férőhelyek létrehozását jelentik, és elsősorban a közép-magyarországi régiót érinti majd.