Átadta Budapest díszpolgári címeit Tarlós István főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés keddi ünnepi ülésén. Az elismerő címben nyolcan részesültek, akik a főváros életében jelentős, meghatározó szerepet töltenek be, kiemelkedő teljesítményükkel Magyarországnak, Budapestnek dicsőséget szereztek.
Hírek
A magyarországi potenciális munkaerő-tartalék 327 ezer fő volt idén az első negyedévben – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal munkaerőfelmérésének adataiból.
A közigazgatási bíráskodás múltja és jelene című konferenciát a Kúria és a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete rendezte a Kúria épületében hétfőn. Trócsányi László igazságügyi miniszter a közigazgatási bíráskodás továbbfejlesztéséről szólva a jelen és a közeljövő lépéseit, elképzeléseit taglalta.
Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést.
A jövőben az önkormányzatok nyugodtan engedhetnek a jogszabály által meghatározott szemétdíjból, nem kell a különbözetet megfizetniük a közszolgáltatók részére – az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben jelent meg és július 15-én lép hatályba.
A kormányablakok hálózata erősíti a kormányzat családpolitikai intézkedéseit is, mert a hatékony ügyintézés révén a polgárok több időt tölthetnek családjukkal – hangoztatta a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára a budapesti Keleti pályaudvaron, az új kormányablak nyitásakor.
Elköltöznek a fiatalok, a legtöbb önkormányzatnak nincs pénze arra, hogy saját erőből építsen lakóházakat, a szociális bérlakásra várók listája pedig egyre hosszabb.
Családbarát Önkormányzat díjat hirdetett a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. A civil szervezet a családok életét könnyebbé tevő kreatív ötleteket kívánja elismerni. A díjakat olyan településeknek adományozza, amelyek koncepcióikkal, intézkedéseikkel a családos közösségeket erősítik.
Több jogszabály, köztük a társasházi törvény módosítását is indokoltnak tartja a birtokperek országos vizsgálata nyomán a Kúria – mondta Orosz Árpád, a Kúria tanácselnöke, a joggyakorlat-elemző csoport vezetője a vizsgálat eredményeit összegző háttérbeszélgetésen.
Cáfolják a szakszervezeti konföderációk a kisebb érdekképviseletek azon állításait, hogy a költségvetési szférában fellépő munkaerőhiány miatt nem tudja betartani az állam a szolgáltatásokkal kapcsolatos törvényi kötelezettségeit.
Mintegy 32 milliárd forinttal növekednek az ideihez képest jövőre a helyi önkormányzatok támogatásai, ezek a források a költségvetésről szóló előterjesztés szerint 705,4-ről 737,3 milliárdra bővülnek.
A családok túlnyomó többsége számára nem megfizethetőek a nyári táborok. Noha az önkormányzatoknak kötelező feladata lenne, hogy a gyerekek nyári felügyeletét biztosítsák, a legtöbb önkormányzat ezt nem tudja megoldani – írja a Mérce.
A közszolgálatban dolgozókat képviselő szakszervezetek szerint katasztrofális helyzetben van a közszolgálat, ezért azonnali általános béremelésre van szükség. A humán közszolgáltatásban csak akkor áll meg az elvándorlás, és lesz szakképzett jelentkező, ha megfelelő lesz a kereseti lehetőség, nagyobb lesz az erkölcsi megbecsülés és a kiszámíthatóság.
Hét önkormányzati fenntartású egészségügyi gazdasági társulást vizsgált, és mindegyiküknél hiányosságokat tárt fel az Állami Számvevőszék (ÁSZ).
Tarlós István főpolgármester a Thököly úti fák kivágásához a Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási Bizottsága által kiadott tulajdonosi hozzájárulás tekintetében tájékozódik, és a testület elnökével való konzultációig a végrehajtást felfüggeszti – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség tiltakozik az alaptörvény hetedik módosítása ellen, mert az érdekképviseletek szerint a tervezett változtatások korlátozhatják a gyülekezéshez való jogot, ráadásul a lehetséges átalakítások miatt a független bíráskodás is veszélybe kerülhet.
Adószakértők azt javasolják, hogy az Országgyűlés változtassa meg az iparűzési adó rendszerét. A legradikálisabb megoldás az lenne, ha beolvasztanák az ipát a társasági adóba, igaz, ebben az esetben nem az önkormányzatokhoz folyna be a pénz.
A Zoom.hu értesülései szerint nekiláttak egy – e pillanatban szigorúan titkos – projekt kidolgozásának és finom terítésének a Fidesz-pártközpontban. A terv lényege, hogy a kormánypárti polgármesterek készüljenek fel arra: nem kizárt a 2019. őszi önkormányzati választások előrehozása, egyúttal a helyhatósági voksolás „összevonása” a csaknem fél évvel korábban, azaz 2019 májusában esedékes Európai Parlamenti-képviselőválasztással.
Minden tehetség a nemzet javát szolgálja, ezért az az ország, amely felismeri és segíti a tehetségeit, erős tud lenni – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára pénteken az Országos tehetséggálán, amelyen átadták a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért és a Tehetségbarát önkormányzat díjakat.
Három nagy projekt keretében 30 milliárd forint forrásból fejleszti informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három évben - mondta Mészáros József, a Magyar Államkincstár elnöke a 21. század családtámogatása és nyugdíja elnevezésű projekt nyitó rendezvényén.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) korábban azért kezdeményezte az állami pénzek folyósításának felfüggesztését, mert a veresegyházi önkormányzat nem készített elfogadható intézkedési tervet a 2017-es számvevőszéki ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok kijavítására: az ÁSZ MTI-hez eljuttatott közleménye szerint elfogadták Veresegyház önkormányzatának intézkedési tervét, ezért a költségvetési támogatások felfüggesztése a továbbiakban nem indokolt – erről az ÁSZ tájékoztatta a Magyar Államkincstár elnökét.
A Pénzügyminisztérium 2018-ban is meghirdeti a nyári diákmunka programot hárommilliárd forintból. A program keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter.