Saját maguknak termelnek zöldséget önkormányzati területen az Élelmiszer-lavina program résztvevői. A cél, hogy olyanok is bekapcsolódjanak a mezőgazdasági munkába, akiknek nincs kertje megtermelni a zöldségeket. A földet és a szerszámot az önkormányzat biztosítja, a termés a gazdálkodóké lesz.
Hírek
A szegényebb települések vezetői több forrást, a gazdagabb városok polgármesterei kevesebb elvonást látnának szívesen a jövő évi büdzsében, ám a parlament előtt fekvő javaslatból azt olvassák ki, hogy egyik sem teljesül. A polgármesterek Gödöllőn tartottak találkozót.
Egyedülálló helyszínen, az idén áprilisban átadott Ludovika Egyetemi Campuson rendezik a héten az egyetemi öttusa-világbajnokságot a Magyar Öttusa Szövetség, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség közös szervezésében.
Egy év, három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Pécsi Törvényszék pénteken, nem jogerősen a volt szigetvári polgármestert a hivatali vesztegetés és más bűncselekmények miatt ellene, valamint egy korábbi önkormányzati képviselő és egy önkormányzati cég volt vezetője ellen indult eljárásban.
A drasztikus kivezetés helyett megfelelő ütemterv szerint kellene eltörölni a cafeteriát annak érdekében, hogy a munkavállalók ne járjanak rosszul azoknál az elemeknél, amelyekkel hosszú távon kell számolniuk, többek közt a lakhatási támogatással vagy a kedvezményes hitelfelvételi lehetőséggel – mondta a Magyar Időknek Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.
Azonnali létszámstopot rendelt el a kormány a közigazgatás több szintjén. A miniszterelnök aláírásával megjelent kormányhatározat szerint június 20. után nem lehet új munkaviszonyt létesíteni egyetlen kormányhivatali jogállású szervnél, központi hivatalnál sem.
Három év börtönbüntetésre ítélte hűtlen kezelés és hamis magánokirat felhasználása miatt a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetőjét a Nyíregyházi Törvényszék. A cégvezető két társát felfüggesztett börtönnel sújtotta a másodfokú bíróság.
A szociális partnerek egyetértettek a kormánnyal, hogy átlátható módon kell rendezni a cafeteria rendszerét, a jövő évi adótörvény tervezetének erről szóló fejezetét azonban nem tudják elfogadni, mert szerintük a béren kívüli juttatások családtámogatást, mobilitást, illetve öngondoskodást szolgáló elemeit fenn kell tartani - mondta a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórum (VKF) Monitoring bizottságának munkaadói és munkavállalói oldalának több képviselője a hétfői egyeztetésről.
A polgárőrségnek is köszönhető, hogy Magyarország mára a világ tizenötödik legbiztonságosabb országává vált – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a polgárőrök napja alkalmából rendezett ünnepségen, szerdán Budapesten.
Újbudán is elindult a Sztalker Csoport zsebkönyvprojektje, a POKET. A fiatal színészekből és művészekből álló csoport vezetője, a projekt egyik ötletgazdája, Vecsei H. Miklós színművész már évek óta dolgozik azon, hogy ez az olvasás-népszerűsítő program megvalósuljon, és széles körben elterjedjen. A színművész annak érdekében kereste fel Újbuda önkormányzatát, hogy álljon a kezdeményezés mellé – mondta el Király Nóra, Újbuda alpolgármestere.
A kormány továbbra is kiemelt feladatának tekinti, hogy hatékonyan segítse a magyar vállalkozások versenyképességének erősítését – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Szólt a munkanélküliségtől leginkább sújtott megyékkel kapcsolatos tervekről, valamint a cafeteria tervezett változtatásáról is.
Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban célszerű az éves szabadságkereteket minél jobban csökkenteni – figyelmeztet a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.
Az Adó online közzétett egy táblázatot az önkormányzatok adókivetési gyakorlatáról. A letölthető táblázatból településenként, illetve fővárosi kerületenként megtudhatja, hogy az egyes önkormányzatok 2018-ban és a megelőző öt évben milyen helyi adókat milyen mértékben vetettek ki.
A biztosítások egyre komolyabb szerepet játszanak a közszféra gazdálkodásában, ugyanakkor a különböző biztosítások és azok feltételei kapcsán elérhető információ és tudás még ma is jelentősen elmarad a szükségestől. Ennek következménye a piacon jellemzően előforduló többletköltség, vagy esetleg alulbiztosítás vagy szegényebb szolgáltatástartalom.
A tanodákban olyan gyökereket kapnak a fiatalok, amelyek városukhoz és Magyarországhoz kötik őket – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára Budapesten, egy felújított tanoda átadásán.
Magyarországon 56 ezer idős ember bentlakásos ellátásáról gondoskodik az állam, részben önkormányzati, egyházi és civil fenntartású intézményeken keresztül. Erre a célra évente 56 milliárd forint támogatást fordít a kormány – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
A bölcsődei ellátás díjának, a helyi közösségi közlekedés jegy- és bérletárainak, valamint a közterületi parkolás díjainak emeléséről döntött a pécsi közgyűlés a múlt héten. Ugyanezen a közgyűlésen számolt be a pécsi önkormányzat adósságát a polgármester tavaly szeptemberi felkérésére vizsgáló bizottság vezetője.
Vidéken életmentőként várják a falvak beígért fejlesztési csomagját, bár a polgármesterek és a kormány sem tudja, mit kellene belepakolni a programba.
Megújította együttműködési megállapodását az Állami Számvevőszék és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az együttműködést Domokos László, az ÁSZ elnöke és Patyi András, az NKE rektora írta alá az egyetem rektori tanácsának ülésén.
Az intézmények nagy része állami vagy önkormányzati fenntartású, az iskolák 10, illetve 12 százaléka pedig egyháztól vagy egyéb fenntartótól függ.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja a megyei jogú városok fejlesztéseit, projektjeik folytatása érdekében mindig nyitott az egyeztetésekre - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Megyei Jogú Városok Szövetségének képviselőivel tartott egyeztetés után.
A Modern városok program keretében a 23 megyei jogú város már több mint 850 milliárd forint fejlesztési forrást hívott le – közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos Veszprémben, a helyi fejlesztésekről szóló sajtótájékoztatón.