A béren kívüli juttatások megőrzését szorgalmazzák a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma és az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalát alkotó szakszervezeti konföderációk. Ugyanakkor kétoldalú egyeztetéseket kezdeményeznek a munkáltatói szervezetekkel, közös álláspont kialakítása és érvényesítése érdekében.
Hírek
A kormány 14 milliárd forint fejlesztési forrásból 71 Család- és KarrierPONT-ot hoz létre, megyénként 3-4 ilyen létesítmény nyílt, vagy nyílik meg az elkövetkezendő hónapokban – mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár Esztergomban, a helyi szervezet tevékenységét bemutató rendezvényen.
Az állami apparátus 100-ból 89 közmunkást nem tudott piaci álláshoz juttatni – derült ki egy a Népszava birtokába került belügyi felmérésből. Az érintettek többsége beleragadt a helyzetébe, és bármiféle jövedelem nélkül marad, ha közmunka sem jut.
A kormány évek óta kiemelten törődik a minőségi közétkeztetéssel, az ehhez szükséges rendeletek megalkotásán túl pénzügyi forrásokkal is segíti az érintetteket – mondta az Emmi parlamenti államtitkárságának stratégiai helyettes államtitkára egy szakmai konferencián.
Az álláskeresők száma Magyarországon 2010-ben még meghaladta az 580 ezret, mára azonban a kormány gazdaságélénkítő lépéseinek, többek között a közfoglalkoztatási program elindításának köszönhetően 251 ezerre csökkent, és a kormány arra törekszik, hogy számuk tovább mérséklődjön - mondta Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára a IV. Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár megnyitóján, Budapesten.
A visegrádi projekt célja, hogy az önkormányzat részére mintát és segítséget nyújtson egy esetleges későbbi közvilágítás-korszerűsítési projekthez.
A fával és szénnel fűtők még egy hónapig, október 15-ig igényelhetik a 12 ezer forint értékű tüzelőanyagot fedező téli rezsicsökkentést a kiépített gáz- vagy távhőhálózattal rendelkező települések önkormányzataitól – közölte a Belügyminisztérium vasárnap az MTI-vel.
Az elmúlt években több mint 3000 kilométernyi alsóbbrendű út újult meg Magyarországon, a következő években pedig a Magyar falu program révén jelentős összegeket fordítanak a vidéki, 4-5 számjegyű utak felújítására – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára a Zala megyei Ortaházán.
Éppen azon a napon jelentett be fontos döntéseket a kormány az EU-pénzek terén, amikor közzétette, hogy az alig érkező brüsszeli átutalások miatt itthon rekord magasra futott az államháztartási hiány. A két szál szorosan összefügg és emiatt az történt, hogy múlt szombattól a felére vágta az uniós pályázatok közszférán kívüli kedvezményezett nyerteseinek kifizethető támogatási előleg mértékét a kabinet.
Idén is kiírta a Pénzügyminisztérium a pályázatot a jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására, melynek eredménye kedden jelent meg a kormany.hu-n - szúrta ki az Mfor . A pályázat célja az volt, hogy a központi költségvetés - az önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása érdekében - támogatást biztosítson az államháztartási adatszolgáltatásokat rendszeresen határidőre, valós tartalommal teljesítő települési önkormányzatok számára.
Magyarország mintegy 3200 települése közül 40 már olyan falu, ahol ismeretlen a munkanélküliség. Főleg az osztrák határ mellett könnyű munkát találni – írja a napi.hu.
A gyermekétkeztetés a családok támogatásának egy formája, az a célja, hogy a csökkentse a családokra háruló anyagi terhet. Év közben is, határidő nélkül igényelhető ingyenesen vagy kedvezményesen. Az előző tanévben összesen 627 ezer gyermek étkezhetett ilyen formában – mondta, az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes államtitkára.
A kormány a jelenlegi 40 százalék helyett már a 20 százalék önrésszel rendelkező önkormányzatok munkásszálló építését is támogatja - az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg.
A pénzügyminiszter döntése értelmében 120 önkormányzat részesült pályázati úton vissza nem térítendő támogatásban a jó költségvetési adatszolgáltatásuk további ösztönzéséért. A „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatására” kiírt pályázatot február 8-án jelentette meg a Pénzügyminisztérium.
A 23 megyei jogú város 2019-re már 1000 milliárd forintos támogatási forráshoz jut a Modern városok program keretében – mondta a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, Gyopáros Alpár hétfőn sajtótájékoztatón, Pécsen.
Még szeptemberben átadja a Magyar falu programmal kapcsolatos javaslatcsomagját a kormánynak a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A szervezet szerint ha elindulnak a fejlesztések, a népességmegtartási képességnek három-négy, az infrastrukturális beruházásoknak pedig egy-két év múlva lehetnek látható jelei.
Amióta nem férnek hozzá a lakossági állampapírokhoz, csökken az önkormányzatok állampapír-állománya. A bankbetétekhez visszatérő helyhatóságokat új államkötvénnyel célozta meg az ÁKK.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán civil és egyházi szervezetek, valamint önkormányzatok nyertek.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem neve egyet kell, hogy jelentsen a minőséggel – mondta beszédében, az intézmény tanévnyitó ünnepségén a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Budapesten. A rendezvényen Patyi András korábbi rektor átadta utódjának, Koltay Andrásnak a rektori láncot.
Országosan égető feladat a csapadékvíz-tárolás rendszerének a kiépítése - hívta fel a figyelmet az InfoRádió Aréna című műsorában Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízott főigazgatója.
Többek között erről beszélgetett Mázsár Tamás újságíró Dr. Weiperth Andrással, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos segédmunkatársával, az F6 Fenntarthatóságért Egyesület szakértőjével, aki szerint településekhez kötött 10-30 fős, tájba illő vitorlás és horgászcsónak kikötők kellenének, de azt is elmondja, mit tehetünk a Balaton védelméért.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kemecsén átadták az új járási hivatal és kormányablak épületét. A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely beszédében kijelentette: Magyarországon szolgáló és szolgáltató közigazgatás épült ki 2010 óta.