Új eszközöket és felszereléseket kapnak a napokban az önkéntes tűzoltó egyesületek, önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes mentőszervezetek. A pályázati forrásból beszerzett eszközöket elsőként a Pest megyei és a fővárosi szervezetek vehették át.
Hírek
Ahány település, annyiféle buszváró. Már ha van. A külterületen nem biztos. Persze a pavilon építése nemcsak ízlés dolga, de pénz kérdése is.
Az Európai Unióban Magyarországon volt a legnagyobb mértékű adóteher-csökkentés, a majdnem egy százalékpontos mérséklést 2016-ról 2017-re sikerült elérni úgy, hogy közben az unióban jelentősen nőtt az átlagos közteher – tájékoztatta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár az MTI-t.
Árpádhalom, Baks, Dóc, Eperjes, Fábiánsebestyén, Ferencszállás, Klárafalva, Maroslele, Mindszent, Nagyér, Nagytőke, Tiszasziget és Újszentiván is forrást nyert működésképességének megtartására, a feladataikat veszélyeztető helyzet elhárítására – írja a delmagyar.hu.
Alapításának százötvenedik évfordulóját ünnepli a nyíregyházi Jósa András Múzeum. Az évforduló alkalmából emlékkiállítással, kötetbemutatóval és koszorúzással emlékeztek a közgyűjtemény történetére és alapítójára a nyírségi megyeszékhelyen.
Magyarországon belül is lezajlik kicsiben, ami Európában és globálisan is történik a befektetők kegyeinek keresése közben: az országok és a helyi önkormányzatok gyakran sokat fizetnek egy-egy nagyobb beruházásért, és nagy adókedvezményekkel próbálják becsalogatni a beruházókat. A szegényebb és elmaradottabb térségek azonban sokszor hiába várják ettől sorsuk jobbra fordulását, az erőfölényüket kihasználó vállalatok sokszor később sem akarnak adót fizetni. Ha nem túl fontos munkát végeznek, nem kötődnek egy térséghez, akkor egy kisebb emelés esetén is érdemesebb ilyenkor inkább arrébb állniuk.
Legalább 150 milliárd forintot fordít a kormány a Magyar falu program intézkedéseire már 2019-ben a vidék népességmegtartó erejének növelése érdekében – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Győr-Moson-Sopron megyei Vitnyéden.
A mindig is népszerű III. kerületben a csok bevezetése után gombamód nőnek a házak; idén csak augusztusig több mint 300 lakásegység épült főleg lakóparkokban és ikerházas fejlesztésekben. Utóbbit a szakma átkozza, az odaköltöző családok életét pedig közlekedési nehézségek és az intézményi férőhelyek hiánya nehezítheti.
Az alapvető jogok biztosa a szociálistűzifa-támogatás elosztási rendszerének átalakítását szorgalmazza, hogy minden szociális alapon rászoruló átlátható módon juthasson hozzá a lehetséges mennyiségű egészséges, száraz tűzifához.
Tatán november 1. és február 28. között tilos a tűzijátékozás egy új rendelet szerint. A magyar madártani egyesület 10 hónapon keresztül dolgozott azon, hogy elérjék a céljukat.
2019. évtől bővülnek a belső ellenőr képzési szolgáltatások: az eddigi három ágazati szekció (közigazgatás-ipar-pénzintézetek) mellett szakmai szekciókként elindulnak a compliance, csalás-megelőzés és kockázatmenedzsment szeminárium-sorozatok is.
Az Állami Számvevőszék befejezte Kazincbarcika Város Önkormányzata és Dunavarsány Város Önkormányzata pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy 2014 és 2016 között a kazincbarcikai és a dunavarsányi önkormányzat gazdálkodásának szabályozottsága, pénzügyi és vagyongazdálkodása sem volt szabályszerű, ezáltal az önkormányzatok nem biztosították a közpénzekkel való szabályszerű, átlátható és elszámoltatható gazdálkodást, valamint a vagyon védelmét.
Ismét ellehetetlenülhet 116 Pest és Nógrád megyei településen a szemétszállítás, mivel az önkormányzati közszolgáltatók nyakára ültetett állami vízfej, a saját mérlegének elkészítésére is képtelen.
Megjelent a régóta várt kormányhatározat a tűzifával fűtők rezsitámogatásáról. A gázzal, távhővel fűtők már korábban igénybe vehették a 12 ezer forintos támogatást, a tüzelővel fűtőknek viszont mostanáig kellett várniuk egyáltalán arra, hogy megjelenjen a jogszabály a támogatásukról.
Szakszervezetek ismertették csütörtökön Budapesten a kormányzati igazgatásról és a rendvédelmi szervekről szóló törvénytervezetekkel kapcsolatos munkavállalói véleményeket. Mivel sztrájkot szervezni kevés már az idő, más utat is keresnek az elégedetlenség kifejezésére.
Bár a szervezet számára mindig nehéz a változás, csak a folyamatos fejlődéssel lehet fenntartani nemcsak a piaci, de a közigazgatási versenyképességet is – hívta fel a figyelmet a Rádió Orienten Hónig Péter szakértő.
A debreceni Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ épületét ajánlotta fel a város fedezetként a BMW-gyár felépítéséhez szükséges, 44 milliárd forintos hitelhez - írja a hvg.hu. Az erről szóló javaslatot a polgármester, Papp László nyújtotta be, és a közgyűlés már meg is szavazta.
Az Országos Örmény Önkormányzat továbbra is veszélyezteti a közpénzekkel való felelős, elszámoltatható és átlátható gazdálkodást, és az Országos Szlovák Önkormányzatnál is további intézkedések szükségesek a vagyon védelméért – állapította meg az Állami Számvevőszék (ÁSZ) az intézmények utóellenőrzésénél.
Gyors, de nem a legideálisabb választ adta a Fidesz a munkaerőhiányra. Az évi 400 órás túlóra lehetősége brutális, a dolgozók kizsákmányolásához vezethet, stresszt hoz a családi életbe, és újabb löketet adhat a külföldi munkavállalásnak.
Hűtlen kezelés miatt egy év, két évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte nem jogerősen a Siklósi Járásbíróság a dél-baranyai Gilvánfa polgármesterét. A másodrendű, a harmadrendű, a negyedrendű és az ötödrendű vádlott önkormányzati képviselő volt.
A Munka törvénykönyve rendelkezése szerint év végéig minden munkavállalónak ki kell adni az idei szabadságát, a jogszabálytól csak kivételes esetekben lehet eltérni - hívta fel a figyelmet a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.
Állami támogatás helyett az önkormányzatoknak kell takarékoskodniuk, hogy megvalósíthassák a terveket Erre Varga Mihály pénzügyminiszter szólította fel a városokat. Szombathelynek sem lesz könnyű dolga.