Februártól az ősz közepéig ütemezetten jelennek meg a pályázatokat a Magyar falu program keretében. A végső beadási határidő lejárta után körülbelül hatvan napon belül megtörténik az elbírálás, és ki is bocsátják a támogatói okiratot sikeres pályázat esetén. A program a lakosság közel egyharmadát érintheti.
Hírek
Hiába állja az állam a tűzifa beszerzésének költségeit, nincs pénz és idő a kiszállítás megszervezésére.
Az Ikarus és a kínai CRRC Urban Traffic magyarországi vegyesvállalata, az Electrobus Europe első, kínai-magyar kooperációban készült, tisztán elektromos meghajtású buszát a közelmúltban mutatták be Székesfehérváron.
Elvesztik állami kiegészítő támogatásukat azok a kistelepülések, amelyek nem vetnek ki kellő nagyságú iparűzési adót. Csakhogy van olyan falu, ahol nincs vállalkozás, amit adóztathatnának.
A főbb mutatókban felülmúlta a szkeptikus piaci, de még az optimistább kormányzati várakozásokat is 2018-ban a hazai gazdaság. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a kiugró növekedés és a fegyelmezett költségvetési politika nyomán elért alacsony hiány idén is kiemelt szempont marad a négy százalékot meghaladó növekedés elérése érdekében, amihez újabb intézkedések várhatók a gazdasági kormányzattól.
Több évtizedes vita zárulhat le, ha a december utolsó napjaiban elfogadott tervek szerint az M1-es és Esztergom között épül új autópálya.
Több, a leglátogatottabb turisztikai célpontok közé tartozó területen emelte a helyi önkormányzat az idegenforgalmi adó mértékét. Helyenként 20 százalékot is elér a drágítás.
Évek óta húzódik az állami és önkormányzati szféra rendbetétele. Állandó napirendi téma a közigazgatás átszervezése, leépítése, modernizálása, ennek ellenére igen kevés elképzelés valósult meg az évek során. Mire számíthatnak idén a köztisztviselők, akiknek 2010 óta januártól már az ötödik rájuk vonatkozó törvény előírásaihoz kellene alkalmazkodni.
Debrecen - Az Országgyűlés múlt év decemberében módosította a kéményseprőipari tevékenységről szóló törvényt, amelynek következtében a továbbiakban az önkormányzati tulajdonú lakások bérlői is ingyenes ellátásra jogosultak.
December 28-án kezdeményezte a baloldali Éljen Szombathely-frakció a rendkívüli közgyűlést, annak érdekében, hogy a szombathelyi önkormányzat intézményei, száz százalékos tulajdonú cégei ne alkalmazzák a rabszolgatörvényként elhíresült túlóratörvényt.
Több mint 57 millió forint vissza nem térítendő rendkívüli támogatást kapott a főváros, valamint 28 olyan települési és kerületi önkormányzat, amelyeknek többletkiadásaik vannak a hajléktalanellátással kapcsolatban – tájékoztatta lapunkat a Belügyminisztérium. A döntést a közelmúltban hozta meg Pintér Sándor belügyminiszter és Varga Mihály pénzügyminiszter.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye cégeinek és önkormányzatainak fizették ki eddig a 2014-2020-as uniós ciklusban a legtöbb EU-támogatást (430 milliárd forintot) - emeli ki a hivatalos kormányzati pályázati adatbázis (FAIR) alapján Világgazdaság összesítése.
A szakszervezetek levélben fordultak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, követelve a munka törvénykönyve módosításának visszavonását, a sztrájktörvény módosítását, valamint tisztességes béreket és rugalmas nyugdíjrendszert – tudósított az MTI.
A szilveszteri tűzijátékozás betiltásának köszönhetően a tatai Öreg-tavon telelő több mint 13 ezer vadlúd a tavon maradt, amire évek óta nem volt példa, így Tata idén a „Vadludak városa” maradhatott.
Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet szerint az önkormányzati tűzoltóság tűzoltó-szakmai feladatait főfoglalkozású és önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tűzoltók látják el.
Hiába szabadította meg az évtized elején a kormány az adósságaiktól a vidéki önkormányzatokat, cégeiken keresztül közvetve jelenleg is gigantikus tartozást görgetnek maguk előtt.
Van olyan háztartás, amely egy éve nem kapott szemétszámlát az állami kukaholdingtól. Az illetékes miniszter szerint a számlázási rendszer már jól működik, sokan a napokban kapnak kézhez elmaradt negyedéves számlákat.
Jókora, nem ritkán többszörös különbségek tapasztalhatók az egyes magyarországi települések és megyék között az energia és vízfogyasztási szokások tekintetében. Országosan a legkevésbé a távhőellátó és a szennyvízelvezető hálózat van kiépítve, míg a villamos energia, a víz és az áramszolgáltatás a települések 90-100 százalékán elérhető.
Több túlóra, kevesebb béren kívüli juttatás, azonnali átutalás – csak néhány fontos változás, ami valószínűleg minden dolgozót érint majd jövőre. Emellett jönnek a közigazgatási bíróságok és átalakul a sürgősségi ellátás. 2019 a politikában is mozgalmas év lesz: májusban az európai parlamenti képviselőkről, ősszel az önkormányzati képviselőkről dönthetnek a választók.
A szombati fővárosi tüntetés a Hősök teréről indult, több helyszínen csatlakoztak demonstrálók. Amikor a menet eleje a Kossuth térre ért, a vége az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkánál tartott. A szakszervezetek újabb demonstrációkat helyeztek kilátásba – jelentette az MTI.
Több mint évi 155 millió forintért 207 kocsit üzemeltet a 23 megyei jogú város – tudta meg a Népszava. A folyton adóssággal küzdő Pécs luxus Volvója ma is kilóg a sorból.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései mintegy ezer közpénzfelhasználó szervezetet érintettek 2018-ban. Az ÁSZ több mint 2200 javaslatot fogalmazott meg a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok kijavítása érdekében, 323 jelentéssel és 17 elemzéssel járult hozzá a közpénzügyek fejlesztéséhez.